न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २४ भदौ । सरकार बनेको ६ महिना नपुग्दै सर्वसाधारणको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको एलपी ग्याँसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको गुनासो बढेको छ।

बजारमा ग्याँसको अभाव चुलिँदै जाँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा सिलिन्डर किन्नुपर्ने र होटल–रेस्टुरेन्ट सञ्चालक कालोबजारीको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बाढीपहिरोका कारण सडक तथा ढुवानी प्रभावित भएको सरकारी तर्क छ। तर, विपत्तिका बेला अत्यावश्यक वस्तुको वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई नियमित रूपमा ग्याँस उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सीमितता लगाइएपछि उनीहरू महँगो मूल्यमा ग्याँस खरिद गर्न बाध्य भएको गुनासो छ। कतिपय व्यापारीले तराईबाट ग्याँस ल्याउनुपरेको भन्दै उपभोक्ताबाट थप रकम असुल्न थालेको आरोपसमेत छ।

अभावमा उपभोक्ता, संकटमा व्यवसायी, मौन निगम
नेपाल आयल निगमले देशभर एलपी ग्याँस उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ। देशभर दर्जनौँ ग्याँस उद्योगले आफ्नै ब्रान्डका सिलिन्डरमार्फत बजारमा ग्याँस वितरण गर्दै आएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ठूलो संख्यामा ग्याँस उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि बजारमा अभाव सिर्जना हुँदा ती कम्पनीको आपूर्ति प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।

सहज अवस्थामा ग्राहक तान्न प्रतिस्पर्धा गर्ने तर संकटका बेला पर्याप्त ग्याँस उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रवृत्तिले उपभोक्तालाई समस्यामा पारेको व्यवसायी तथा उपभोक्ताको गुनासो छ।

एउटा कम्पनीको सिलिन्डरमा ग्याँस नपाएपछि अर्को कम्पनीको सिलिन्डर लिनुपर्दा डिलरले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। अभावका बेला सिलिन्डर साटफेर गर्दा सयौँ रुपैयाँसम्म थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्।

प्रश्न उठ्छ—निजी कम्पनीले बजारमा ग्याँस उपलब्ध गराउन नसके त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? उपभोक्ताले आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डर बोकेर ग्याँस खोज्दै हिँड्नुपर्ने हो कि राज्यले अत्यावश्यक इन्धनको नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो?

सिलिन्डरमा कम्पनीको नाम, जिम्मेवारी कसको ?
पेट्रोलियम पदार्थको बजारमा नेपाल आयल निगमको भूमिका स्पष्ट देखिन्छ। तर एलपी ग्याँसका सिलिन्डरमा भने विभिन्न निजी कम्पनीका ब्रान्ड अंकित छन्।

यही प्रणालीले संकटका बेला उपभोक्तालाई थप असहज बनाएको गुनासो छ। उपभोक्ताले एउटा कम्पनीको सिलिन्डर लिएर बजारमा ग्याँस खोज्दा त्यही कम्पनीको ग्याँस नपाए अर्को कम्पनीको सिलिन्डर लिनुपर्ने र त्यसका लागि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

उपभोक्ताको प्रश्न सरल छ—ग्याँस कम्पनी निजी भए पनि ग्याँस त अत्यावश्यक वस्तु हो। यसको आपूर्ति र गुणस्तरको अन्तिम जिम्मेवारी राज्यको हुँदैन?

सिलिन्डरको गुणस्तर, मापदण्ड, तौल, आयु तथा सुरक्षाका विषयमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको गुनासो पनि छ।

कतिपय सिलिन्डरमा लेदो तथा अन्य पदार्थ मिसिएको गुनासो आउने गरेको भए पनि त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण र सार्वजनिक अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप छ।

ग्याँसको सिलिन्डर भान्सामा पुग्छ। त्यसैले यहाँको लापरबाही केवल व्यापारिक अनियमितताको विषय होइन, सिधै नागरिकको सुरक्षा र जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो।

साल्ट ट्रेडिङ : संकटमा सहारा बन्नुपर्ने, तर कहाँ हरायो ?
निजी क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली कमजोर हुँदा सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले बजारमा हस्तक्षेप गरेर सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर ग्याँसको अभाव चुलिँदा सरकारी स्वामित्वको संस्थाको प्रभावकारी उपस्थिति देखिन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

संकटमा नागरिकको भान्सासम्म ग्याँस पुर्या्उनुपर्ने संस्था पहुँचवालाको सूची व्यवस्थापनमा व्यस्त भएको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

सर्वसाधारणले एउटा सिलिन्डरका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने तर पहुँच भएका व्यक्तिले सहजै ग्याँस पाउने अवस्था छ भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने?

उपभोक्ताको आरोप छ—सरकारी वितरण प्रणालीसमेत पहुँचवालाको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। कर्मचारी, आफन्त, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सांसद, मन्त्री, उद्योगी–व्यापारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा ग्याँस उपलब्ध गराउने तर सामान्य नागरिकलाई अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

यदि यो आरोप गलत हो भने सम्बन्धित निकायले वितरणको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गरेर जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

नाकाबन्दीदेखि बाढीसम्म उही कथा
नेपालले यसअघि पनि नाकाबन्दी, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता संकटमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भोगिसकेको छ। प्रत्येक पटक संकट आउँदा सर्वसाधारणको भान्सामा चुलो निभ्ने, कालोबजारी मौलाउने र पहुँचवालाले सहजै सामान पाउने गुनासो दोहोरिँदै आएको छ।

तर वर्षौँ बित्दा पनि राज्यले आपूर्ति व्यवस्थाको स्थायी र भरपर्दो विकल्प बनाउन नसक्नु विडम्बना हो। विपत्ति हरेक वर्ष आउन सक्छ, तर सरकार हरेक वर्ष ‘विपत्ति आयो’ भनेर हात उठाएर बस्न मिल्छ?

सडक अवरुद्ध भएको हो भने वैकल्पिक ढुवानी मार्ग खोज्ने, आपूर्ति प्रभावित भएको हो भने रणनीतिक मौज्दात परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रले आपूर्ति गर्न नसकेको हो भने सरकारी संयन्त्र सक्रिय बनाउने—यी सबै राज्यका न्यूनतम जिम्मेवारी हुन्। तर अहिले नागरिकको भान्सामा अभाव छ र जिम्मेवार निकायबाट समाधानभन्दा बढी स्पष्टीकरण सुनिन थालेको गुनासो छ।

‘महँगो मासु खान सक्नेले ग्याँस किन्न सक्दैन ?’
ग्याँसको मूल्य र अभावका विषयमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहबाट आएको भनिएको ‘महँगो मासु खान सक्नेले ग्याँसको मूल्य तिर्न सक्दैनन्?’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि उपभोक्तामाझ आक्रोश थपेको छ।

उपभोक्ताको आय, जीवनशैली र खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेभन्दा पहिले राज्यका जिम्मेवार अधिकारीले आवश्यक वस्तु सर्वसुलभ र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन्? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

ग्याँस विलासिताको वस्तु होइन। यो नेपाली परिवारको दैनिक जीवनको आवश्यकता हो। चुलो बाल्न ग्याँस चाहिन्छ। बच्चालाई खाना खुवाउन ग्याँस चाहिन्छ। बिरामीलाई खाना पकाउन ग्याँस चाहिन्छ। होटल–रेस्टुरेन्ट चलाउन ग्याँस चाहिन्छ।

त्यसैले ग्याँसको मूल्य र उपलब्धताको प्रश्नलाई नागरिकको क्रयशक्तिमाथि व्यंग्य गरेर पन्छाउन खोज्नु समस्याको समाधान होइन।

निगममाथि अर्को प्रश्न : अनुगमन कहाँ छ?
बजारमा अभाव देखिएपछि अनुगमन हुनुपर्ने हो। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन, लुकाएर राखिएको ग्याँस कहाँ छ, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुलिएको छ कि छैन, सिलिन्डरको तौल सही छ कि छैन, ग्याँसको गुणस्तर कस्तो छ—यी सबै प्रश्नको जवाफ नियामक निकायले खोज्नुपर्ने हो। तर उपभोक्ताले भने बजारमा अभाव र कालोबजारी देख्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको गुनासो गरिरहेका छन्।

यदि कुनै ग्याँस उद्योग वा डिलरले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको हो भने कारबाही किन हुँदैन? यदि कालोबजारी भएको छैन भने उपभोक्ताले महँगोमा ग्याँस किन किन्नुपरिरहेको छ? यदि आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा ग्याँस किन भेटिँदैन? र, यदि आपूर्ति वास्तवमै संकटमा छ भने सरकारको वैकल्पिक योजना कहाँ छ?

चुलो निभाउने होइन, जवाफ दिने बेला
ग्याँसको अभाव केवल एउटा सिलिन्डर नपाएको समस्या होइन। यो राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा हो।

सरकारले जनताको भान्सासम्म ग्याँस पुर्या उन नसकेर निजी कम्पनीलाई दोष दिने हो कि आफ्नै नियमन प्रणाली सुधार्ने?

साल्ट ट्रेडिङले संकटमा नागरिकलाई राहत दिन नसके त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? नेपाल आयल निगमले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसके जवाफदेही को हुने?

यी प्रश्न अब कागजका अक्षरमा सीमित छैनन्। यी प्रश्न नागरिकको निभ्न लागेको चुलोबाट उठिरहेका छन्।

सरकारले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, ग्याँस उद्योगको स्टक र वितरण प्रणाली सार्वजनिक अनुगमनमा ल्याउने तथा पहुँचका आधारमा हुने वितरण रोक्ने कदम चाल्न आवश्यक छ।

किनभने संकटको बेला नागरिकलाई चाहिने कुरा भाषण होइन—ग्याँस हो। आश्वासन होइन—आपूर्ति हो। र, बहाना होइन—जवाफदेहिता हो। 

यो पनि पढ्नुहोस् :

बिपद्को मौकामा जनतालाई महंगीको मार, ग्यास व्यवसायीसँग सरकार लम्पसार

खाली सिलिन्डरको शहर : काठमाडौंको भान्सामा बलिरहेको प्रश्न

बिहान ४ बजेदेखि ग्यासको लाइन, घण्टौँपछि पनि प्रश्न उस्तै : ‘सिलिन्डर भरिन्छ कि आशा मात्रै ?

उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो