न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

ककरोच जनता पार्टीको प्रदर्शनमा सयौँ पक्राउ, पत्रकारका मोबाइल खोसिए; ३ हजार ८ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ४५ मेट्रो स्टेसन बन्द र इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध

नयाँदिल्ली । लोकतन्त्रको दुहाइ दिने भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा विरोधको आवाज दबाउन प्रहरी शक्ति परिचालन गरिएको छ। निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा समाचार संकलनमा खटिएका पत्रकारसमेत प्रहरीको निशानामा परेका छन्। पत्रकारले आफू सञ्चारमाध्यमबाट आएको परिचय दिँदासमेत ‘तिमीहरू मिडियाकर्मी होइनौ’ भन्दै मोबाइल खोसिएको र प्रदर्शनकारीसँगै एउटै बसमा राखेर लगिएको घटनाले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको विरोध गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

ककरोच जनता पार्टीका समर्थकहरूले भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया निलम्बनको माग गर्दै राजधानी दिल्लीका जन्तरमन्तर र कनट प्लेस क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला यस्तो घटना भएको हो। प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने नाममा पत्रकारलाई समेत पक्राउ गरिनु र उनीहरूको सञ्चार उपकरण जफत गरिनुले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
पत्रकारको काम सडकमा उठेको आवाजलाई जनतासम्म पुर्‍याउनु हो, सत्ताको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर फैसला सुनाउनु होइन। तर, त्यही आवाजलाई अभिलेख गर्ने पत्रकारलाई नै 
प्रदर्शनकारीसरह व्यवहार गरिन्छ भने लोकतन्त्रमा सूचना पाउने नागरिकको अधिकारको अवस्था के होला? दिल्लीमा भएको घटनाले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।

पत्रकारले परिचय दिँदा पनि प्रहरीको अस्वीकार!
न्यूजलोन्ड्री, स्क्रोल डट इन र नवभारत टाइम्समा आबद्ध पत्रकारहरू प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेको सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। न्यूजलोन्ड्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना पत्रकारले आफूहरू मिडियाबाट आएको स्पष्ट जानकारी गराउँदासमेत प्रहरीले उनीहरूको परिचय अस्वीकार गरेको जनाएको छ।
‘जब पत्रकारहरूले आफूहरू मिडियाबाट आएको बताए, तब उनीहरूलाई भनियो— तिमीहरू मिडियाकर्मी होइनौ। अनि उनीहरूको फोन खोसियो। प्रदर्शनकारी र पत्रकारसहित लगभग ३० जनालाई एउटै बसमा हालियो,’ न्यूजलोन्ड्रीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यो विवरण सही हो भने प्रश्न केवल पक्राउको औचित्यमा सीमित रहँदैन। पत्रकारको परिचय स्वीकार नगर्नु, सञ्चार उपकरण खोस्नु र प्रदर्शनकारीसँगै एउटै बसमा राखेर लैजानुले घटनास्थलमा पत्रकारको स्वतन्त्र उपस्थितिमाथि नै अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ।
न्यूजलोन्ड्रीले पत्रकारहरूको काम विरोध प्रदर्शन गर्नु नभई समाचार सम्प्रेषण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रहरीको काममा अवरोध नगरेको दाबी गरेको छ। सञ्चारमाध्यमले प्रहरीसँग जवाफ माग्दै पत्रकारलाई किन पक्राउ गरियो, उनीहरूका फोन किन जफत गरिए र उनीहरूलाई निर्भय भएर काम गर्न किन दिइएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। तर, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी नागरिकको आवाज बन्द गर्ने छुटपत्र होइन। कुनै प्रदर्शनमा हिंसा वा अव्यवस्था उत्पन्न भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनबमोजिम कदम चाल्न सकिन्छ। तर, पत्रकारले आफ्नो परिचय दिँदादिँदै पनि उनीहरूलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनु प्रहरी प्रशासनको दायित्व हो।

स्क्रोल डट इनको प्रश्न : प्रेस कार्ड देखिँदासमेत किन पक्राउ?
स्क्रोल डट इनले पनि आफ्ना एक पत्रकारलाई दिल्ली प्रहरीले आईटीओनजिकैबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। उक्त सञ्चारमाध्यमका अनुसार ती पत्रकार जन्तरमन्तरमा समेत उपस्थित थिएनन्। उनको प्रेस कार्ड स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो र उनले प्रहरीलाई आफू पत्रकार भएको पटकपटक जानकारी गराएका थिए।
तर, त्यसका बाबजुद उनलाई जबरजस्ती प्रहरी भ्यानमा राखेर लगिएको स्क्रोल डट इनले जनाएको छ।
यदि पत्रकार घटनास्थलमा समाचार संकलनका लागि उपस्थित थिएनन् भने उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण के थियो? यदि उनी घटनास्थलमै थिए भने पनि पत्रकारको परिचय र गतिविधिको निष्पक्ष परीक्षण नगरी पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार के थियो? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ।
प्रेस कार्ड देखिनु मात्रै कुनै व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको छैन भन्ने अन्तिम प्रमाण होइन। तर, प्रेस कार्ड देखाएर पत्रकार भएको जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको हो भने घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। पत्रकारले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ; केवल समाचार संकलनमा खटिएको कारणले उनलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्न मिल्दैन।

नवभारत टाइम्सका दुई पत्रकार पनि नियन्त्रणमा
नवभारत टाइम्सका सम्पादक आशिष पाण्डेले पनि दिल्ली प्रहरीले आफ्ना दुई पत्रकारलाई पक्राउ गरेको तर पछि रिहा गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पत्रकारहरूको टोलीसँग मिडिया परिचयपत्र थियो र त्यो स्पष्ट रूपमा देखिने अवस्थामा थियो।
एउटै प्रदर्शनका क्रममा फरकफरक सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकारहरू पक्राउ परेको विवरण सार्वजनिक हुनु सामान्य प्रशासनिक घटनाका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्ने विषय होइन। यसले प्रहरीको परिचालन, पक्राउको आधार र पत्रकारलाई प्रदर्शनस्थलमा काम गर्न दिइएको स्वतन्त्रताबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकार र प्रहरीको जिम्मेवारी हो। समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई धम्क्याउने, उपकरण खोस्ने वा उनीहरूको काममा अनावश्यक अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक हुन नदिने जोखिम बढाउँछ। त्यसको असर पत्रकारमा मात्रै पर्दैन, नागरिकको सूचनाको अधिकारमा समेत पर्छ।

ध्रुव राठीसहित सयौँ समर्थक पक्राउ
भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआईआर प्रक्रिया निलम्बनको माग गर्दै ककरोच जनता पार्टीका समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। यस क्रममा युट्युबर ध्रुव राठीसहित ककरोचका सयौँ समर्थक पक्राउ परेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी हुन दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै ककरोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दीपके, सहसंयोजक आशुतोष रान्का र सौरभ दासलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
आन्दोलनका आयोजक तथा समर्थकलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदम कुन कानुनी आधारमा अघि बढाइएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ। सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने नाममा प्रदर्शन रोक्ने, नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारकर्मीलाई समेत एउटै घेराभित्र राख्ने कार्यले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको काममाथि आलोचना गर्न पाइन्छ। माग जायज छ कि छैन भन्ने निर्णय राजनीतिक बहस, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, प्रहरीको लाठी वा हिरासतबाट होइन।

३ हजार ८ सय सुरक्षाकर्मी, ४५ मेट्रो स्टेसन बन्द!
दिल्लीमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनस्थलमा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का कर्मचारीसहित ३ हजार ८ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नयाँदिल्ली र हजरत निजामुद्दिन स्टेसनमा आउने २५० मेल तथा एक्सप्रेस रेल रद्द गरिएको, ४५ मेट्रो स्टेसन बन्द गरिएको र १० वटा हिरासत केन्द्र स्थापना गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
यति ठूलो सुरक्षा परिचालनले राजधानीको जनजीवन र आवागमनमा व्यापक असर पारेको देखिन्छ। सार्वजनिक सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, तर सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हुनु र नागरिकको आवागमन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुनु एउटै कुरा होइन।
यदि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्ने ठोस जोखिम थियो भने प्रहरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर, सुरक्षा व्यवस्थापनको नाममा व्यापक रूपमा यातायात अवरुद्ध गर्ने, प्रदर्शनकारीलाई सामूहिक रूपमा नियन्त्रणमा लिने र पत्रकारलाई समेत समाचार संकलन गर्न कठिन बनाउने कार्यको औचित्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।
प्रहरीले कति जनालाई पक्राउ गर्‍यो भन्ने तथ्याङ्क मात्र पर्याप्त हुँदैन। कति जनालाई पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार थियो, कति जनालाई सोधपुछपछि रिहा गरियो र कति जनामाथि मुद्दा चलाइयो भन्ने विवरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको शक्ति प्रयोग जति व्यापक हुन्छ, त्यसको जवाफदेहिता पनि त्यति नै बलियो हुनुपर्छ।

इन्टरनेट बन्द गरेर कुन सत्य रोक्न खोजिँदै छ?
यसैबीच, शुक्रबार राति १० बजेदेखि शनिबार राति १० बजेसम्म इन्डिया गेट वरपर चार किलोमिटर क्षेत्रभित्र इन्टरनेट बन्द गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
इन्टरनेट आजको समयमा मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन। यो समाचार, सूचना, आपत्कालीन सम्पर्क, व्यवसाय र नागरिक संवादको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। इन्टरनेट बन्द हुँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ भने घटनास्थलबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने पत्रकार तथा नागरिकलाई समेत कठिनाइ पर्न सक्छ।
इन्टरनेट प्रतिबन्धको औचित्य, यसको कानुनी आधार, भौगोलिक सीमा र अवधि स्पष्ट हुनुपर्छ। सुरक्षा जोखिमको नाममा सूचना प्रवाह रोक्ने कदम चालिएको हो भने त्यसको आवश्यकताबारे सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ।
इन्टरनेट बन्द गरेर केही समयका लागि सूचना प्रवाह सीमित गर्न सकिएला, तर त्यसले नागरिकका प्रश्न समाप्त गर्दैन। उल्टै, सूचना किन रोकियो भन्ने नयाँ प्रश्न जन्माउँछ। राज्यको काम अफवाह नियन्त्रण गर्नु हो, सत्यतथ्य समाचारलाई अन्धकारमा धकेल्नु होइन।
लोकतन्त्रमा प्रहरीको शक्ति होइन, कानुनको शासन ठूलो हुन्छ
दिल्लीको घटनाले भारतको लोकतान्त्रिक अभ्याससामु असहज प्रश्न खडा गरेको छ। निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने नागरिक, विरोध प्रदर्शनको समाचार संकलन गर्ने पत्रकार र सार्वजनिक गतिविधि अभिलेख गर्ने सञ्चारकर्मीलाई राज्यले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने विषयले लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउँछ।
लोकतन्त्रको परीक्षा चुनावका बेला मात्रै हुँदैन। सरकारको आलोचना हुँदा, सडकमा विरोध उठ्दा र पत्रकारले असहज प्रश्न सोध्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य कायम रहनुपर्छ। सत्तालाई मन पर्ने समाचार मात्रै प्रकाशित गर्न पाउने अवस्था प्रेस स्वतन्त्रता होइन। सरकारलाई असहज लाग्ने प्रश्नसमेत तथ्य र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गर्न पाउनु नै स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार हो।

पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रहरीको पक्ष पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। पक्राउको कानुनी आधार, जफत गरिएका मोबाइलको अवस्था, हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको विवरण र रिहाइको प्रक्रिया स्पष्ट गरिनुपर्छ। सम्बन्धित पत्रकारलाई कुनै कसुरको आरोप लगाइएको भए त्यसको प्रमाण र कानुनी आधार प्रस्तुत गरिनुपर्छ। आरोप निराधार ठहरिए वा प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको पाइए जिम्मेवार अधिकारीमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
प्रदर्शनकारीले कानुन उल्लङ्घन गरे कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। पत्रकारले पनि कानुनभन्दा माथि रहेको दाबी गर्न मिल्दैन। तर, कानुनको कार्यान्वयन निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र समान हुनुपर्छ। प्रहरीको आदेश नै अन्तिम सत्य र नागरिकको प्रश्न नै अपराध बन्ने अवस्था लोकतन्त्रको स्वस्थ संकेत हुन सक्दैन।
दिल्लीमा पत्रकारसँगै प्रदर्शनकारीलाई एउटै बसमा राखिएको दृश्य र मोबाइल खोसिएको आरोपले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ— प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने पत्रकार र प्रदर्शनमा सहभागी व्यक्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन किन कठिन भयो? यसको जवाफ अनुमान वा आरोपबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन र सार्वजनिक प्रमाणबाट आउनुपर्छ।

भारतजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु केवल पत्रकारको हितको विषय होइन; यो सम्पूर्ण समाजको हितसँग जोडिएको विषय हो। आज पत्रकारको क्यामेरा रोकियो भने भोलि नागरिकको आवाज रोकिन सक्छ। आज मोबाइल खोसियो भने भोलि सार्वजनिक घटनाको प्रमाण नै हराउन सक्छ।
त्यसैले दिल्लीमा पक्राउ परेका पत्रकारको घटनालाई सामान्य भीड नियन्त्रणको प्रसंग भनेर पन्छाउन मिल्दैन। उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो, मोबाइल किन खोसियो र पत्रकारको परिचय दिँदासमेत किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ।
लोकतन्त्रको शक्ति नागरिकलाई चुप लगाउने क्षमतामा होइन, नागरिकले प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ दिने साहसमा हुन्छ। पत्रकारको कलमलाई हिरासतमा राखेर सत्यलाई कैद गर्न सकिँदैन। राज्यले आलोचनाबाट डराउन थाल्यो भने समस्या प्रश्न सोध्ने नागरिकमा होइन, प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने शासनशैलीमा खोज्नुपर्छ।