न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

किएभ, २७ असोज : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस र युक्रेनबीच ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सहमति भएको घोषणा गरे पनि रुसले युक्रेनका ऊर्जा संरचनामाथि आक्रमण जारी राखेको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनुभएको छ ।

पोल्यान्डमा आयोजित वार्सा सुरक्षा मञ्चलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेन रुसको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्न तयार रहे पनि मस्कोले आफ्नो देशका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशाना बनाइरहेको बताउनुभएको हो ।

ट्रम्पले कथित ‘ऊर्जा युद्धविराम’ को घोषणा गरेको केही घण्टापछि नै रुसले उत्तरपूर्वी सहर खार्किभस्थित विद्युत् केन्द्र, ग्यास उत्पादन केन्द्र तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने एउटा ग्यास स्टेसनमा आक्रमण गरेको भन्दै जेलेन्स्कीले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पछि फक्स न्युज च्यानलको ‘अमेरिकाज न्युजरुम’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले ट्रम्पको घोषणापछि युक्रेनले रुसी ऊर्जा संरचनालाई निशाना नबनाएको र युद्धविरामको पालना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

जेलेन्स्कीले ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सहमतिलाई युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा ‘राम्रो पहिलो कदम’ का रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । तर, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यस्तो सहमति पालना गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नेमा आफू विश्वस्त नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“ट्रम्पका हिजोका सन्देशपछि पनि पुटिनले हाम्रो ग्यास पूर्वाधारमा आक्रमण गर्नुभयो,” जेलेन्स्कीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ऊर्जा युद्धविरामको अर्थ रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगर्ने र युक्रेनले पनि रुसी ऊर्जा संरचनामा प्रत्याक्रमण नगर्ने भन्ने हो ।

यता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ऊर्जा युद्धविराम लागू भएको दाबी गर्नुभयो । दुवै पक्षले सहमति स्वीकार गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफूले सहमत हुन भनेकाले दुवै पक्ष सहमत भएको आशय व्यक्त गर्नुभयो ।

रुसले आक्रमण जारी राखेको भन्ने आरोपबारे सोध्दा ट्रम्पले दुवै पक्षबाट सहमति उल्लङ्घन भएको हुन सक्ने बताउँदै त्यसबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

रुस–युक्रेन युद्ध साढे चार वर्षदेखि जारी रहेको अवस्थामा ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण रोक्ने सम्भावित सहमतिले युद्धको दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, दुवै पक्षबीच सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसको पालना सुनिश्चित गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।