न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अनुसन्धानको गोप्य सूचना चुहावटदेखि संगठन प्रमुखलाई हटाउन लागेको चर्चासम्म छलफल; सूचना बाहिर पुर्‍याउनेको पहिचान र कारबाहीमा जोड

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले आकस्मिक रूपमा बोलाएको प्रहरी पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा चार घण्टासम्म छलफल भएको छ। अनुसन्धानको गोपनीयता भंग भएको विषयदेखि प्रहरी संगठन प्रमुखविरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका प्रचारसम्मका विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाएको उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रहरी संगठनभित्र अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना कसरी बाहिर पुग्यो र त्यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ। अर्कोतर्फ, सरकार आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने तयारीमा रहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रहरी नेतृत्वले त्यस्ता प्रचारको सत्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यी दुई विषय एकै समयमा सतहमा आउनुले प्रहरी संगठनभित्रको परिस्थिति थप संवेदनशील बनेको संकेत गरेको छ।

बैठकमा सहभागी एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार इनम सापकोटामाथि भइरहेको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित गोप्य विवरण बाहिरिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सूचना अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुनु प्रहरीको व्यावसायिक मर्यादा, अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाण संरक्षणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सूचना चुहावटमा संलग्न व्यक्ति पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्नु प्रहरीको सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन, न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको दायित्व पनि हो। अनुसन्धान पूरा नहुँदै विवरण सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्छ, सम्भावित प्रमाण प्रभावित हुन सक्छन् र अनुसन्धानलाई बाह्य दबाबमा पार्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। त्यसैले सूचना चुहावटको विषयमा निष्पक्ष छानबिन र तथ्यमा आधारित कारबाही आवश्यक देखिएको छ।

आईजीपी हटाउने चर्चाले थपियो तनाव

पछिल्लो समय आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउन लागिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। बैठकमा सहभागी उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले यस्ता विवरणलाई भ्रामक प्रचारका रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ। संगठन प्रमुखविरुद्ध भइरहेका प्रचारको सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ।

बैठकमा आईजीपी कार्कीले आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका विवरणमा सत्यता नरहेको दाबी गर्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको सहभागी एक प्रहरी अधिकारीले बताए। यद्यपि, आईजीपीलाई हटाउने विषयमा सरकारको औपचारिक निर्णय वा आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक नभएसम्म त्यस्ता चर्चालाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन।

प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा नयाँ विषय होइन। तर, सुरक्षा निकायको नेतृत्वबारे सार्वजनिक हुने हरेक सूचनाले संगठनको मनोबल, निर्णय प्रक्रियाको स्थिरता र जनविश्वासमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा आधिकारिक धारणा, प्रमाणित सूचना र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ।

सातै प्रदेशका डीआईजीदेखि एआईजीसम्म सहभागी

पीसीसी बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), आठ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र आईजीपी कार्की सहभागी थिए। उच्च तहका अधिकारीहरूको सहभागितामा लामो समयसम्म छलफल हुनुले उठाइएका विषयलाई संगठन नेतृत्वले महत्त्व दिएको देखिन्छ।

बैठकमा भएको छलफलको केन्द्रमा अनुसन्धानको सूचना चुहावट र संगठन प्रमुखविरुद्ध भइरहेका प्रचार रहे पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव र आगामी कदमबारे विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। सूचना चुहावटको छानबिन कसरी अघि बढाइनेछ, दोषी पहिचान गर्ने आधार के हुनेछ र कारबाहीको प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने आगामी कदमबाट स्पष्ट हुनेछ।