न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । कश्मीरको रक्तपातको सुरूआत सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा श्रीनगरमा भारतीय सेना अवतरण गरेपछि सुरू भएको हो । भारतले जम्मु–कश्मीरलाई त्यहाँका जनताको चाहना विपरीत तथा भारतीय स्वतन्त्रता ऐन र विभाजन योजनाको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दिन थियो त्यो ।

यसकारण कश्मीरीहरू अक्टोबर २७ लाई कश्मीरको इतिहासमा कालोदिनका रूपमा सम्झना गर्छन् । हरेक वर्ष यही दिनमा “कालो दिवस” मनाउने गर्छन् । यही कालो दिनको सम्झनामा कश्मीरलाई सद्भाव राख्ने विश्वभरिका मित्रहरूले ऐक्यवद्धता जनाउने गरेका छन् ।

अंग्रेज शासनमा रहेको उपनिवेशको भूभागलाई भारत र पाकिस्तानका रूपमा विभाजन गर्ने योजना ३ जुन १९४७ मा बन्यो, योजनाअनुसार हिन्दू बहुल क्षेत्र भारतमा र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पश्चिमी प्रान्त खथा पूर्वी बंगलामा पाकिस्तानमा समोवेश गर्ने योजनाको घोषणा ग¥यो, जसलाई बेलायती संसदले १८ जुलाई १९४७ मा पारित गरेको थियो ।

त्यतिबेला ती क्षेत्रमा ५६८ स्वतन्त्र रजौटाहरू पनि स्वतन्त्र भए, जसलाई यी दुई मध्ये कुनै एकमा विलय हुन भनिएको थियो । १९ जुलाई १९४७ मा श्रीनगरको आबि गुजारमा जम्मु–कश्मीर मुस्लिम कन्फरेन्सको बैठक बस्यो, जुन बैठकले ८७ प्रतिशत मुस्लिम बहुलता भएको जम्मु–कश्मीरलगायतका क्षेत्र पाकिस्तानसँग विलय हुने मत पारित गरेका थिए ।

भारत अखानो बनेर निस्कियो । विभाजनका नियम, सर्त, मान्यता भारतले उल्लंघन ग¥यो र हैदराबाद, जुनागढ र कश्मीरमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण जमाउन पुग्यो ।

त्यतिबेला जम्मु–कश्मीरका महाराजा हरि सिंह थिए, उनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरू र बेलायती शासकहरूसँगको सहमतिमा तथाकथित “इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन” मार्फत भारतसँग विलयको घोषणा गरिदिए ।

त्यो सहमति आजसम्म रहस्यमै छ । यही सहमतिले कश्मीर विवादको विष वृक्ष बन्यो, जुन आज ७९ वर्षसम्म पनि कश्मीरको भविष्य रक्तपातमय बनाइरहेको छ ।

बेलायती इतिहासकार एलिष्टर ल्याम्ब ती व्यक्ति हुन्, जसले भारतको “इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन” को दाबीलाई चुनौती दिएका छन् । उनको पुस्तक दी बर्थ अफ ट्राजिटी मा लेखिएको छ– उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुनु अघि नै भारतीय सेना कश्मीरमा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

यही कारणले भारतले उक्त दस्तावेज कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सार्वजनिक गर्न सकेन । कश्मीरी अनुसन्धानकर्ता अब्दुल माजिद जर्गार, बसरत हुसेन पनि उक्त भारतले दावीलाई खारेज गरिदिएका छन्, नक्कली भनेका छन् ।

वास्तविक दस्तावेज नै नभएको उल्लेख गरेका छन् । आश्चर्य त के छ भने भारतको अभिलेख विभागले त्यो दस्तावेज हराएको घोषणा गरेको छ । जुन पत्याउन सकिदैन ।

विभाजनका लागि बेलायती वकिल सिरिल ¥याडिक्लिफ को नेतृत्वमा सीमा आयोग बनेको थियो, यो आयोगले मुस्लिम बहुल जम्मु कश्मीरसम्म सहज पहुँच भएको गुरदासपुर क्षेत्र भारतलाई दिने निर्णय गरेपछि कश्मीर विवाद झन झन उल्झियो ।

कश्मीर विवादको सिर्जनाकार बेलायती वकिललाई पनि मानिन्छ । कश्मीर विवाद चर्कनथाल्यो र कश्मीरीहरूले भारतीय नियन्त्रणविरूद्ध प्रतिरोध गर्न थाले ।यसपछि यो कश्मीर विवाद राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मीर
कश्मीरीको उग्र प्रतिरोधले भारत रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो । १९४८ जनवरी १ मा कश्मीर विवाद समाधानको लागि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद प्रवेश गर्नपुग्यो ।

सुरक्षा परिषद्मा बहस भयो र समयक्रममा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित ग¥यो । जसलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले स्वीकार पनि गरेका थिए ।

सुरक्षा परिषदमा पारित ती प्रस्तावहरूमा कश्मीरी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने, संयुक्त राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षणमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रमुख थिए ।

सुरूका दिनमा भारतका शासक बर्गले राष्ट्रसंघको सबै प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि पछि पछि भारतले आफ्ना प्रतिबद्धता आफैले इन्कार गर्दै जम्मु–कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंगका रूपमा वर्णन गर्न थालेको देखिन्छ ।

बढ्दो कश्मीरी विद्रोह
राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर पनि अमल नगरेको कारण विवाद बढ्दै गयो । कश्मीरी विद्रोह तीब्र बन्दै गयो । सन् १९८९ मा कश्मीरीले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनैपर्छ भ्न्ेर संघर्षलाई तीव्र बनाएर भारतलाई चेतावनी र चुनौती दुबै दिनथालेका थिए ।

कश्मीरी विद्रोहको जनवरी १९८९ देखि सेप्टेम्बर २०१८ को अवधिमा भारतले अमानवीय सैनिक कारवाही गरिरह्यो । भारतीय सेनाले ९५,१२९ कश्मीरीलाई मा¥यो, २२,८८२ महिला विधवा बने ।

१,०७,७२३ बालबालिका अनाथ हुनपुगे । ११,०८२ महिलामाथि भारतीय सैनिकले यौन हिंसा गरे । ८ हजारभन्दा बढी युवाहरू पक्राउ परे, बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका देखिन्छन् ।

कश्मीरमा आत्मनिर्णयको आन्दोलन रोकिएको छैन । सन २००८ मा भयानक जनविद्रोह भएको थियो भने ८ जुलाई २०१६ मा युवा लोकप्रिय कश्मीरी नेता बरहान मुजफ्र वानी को हत्या गरिएको थियो ।

यो हत्यापछि आन्दोलन अझ उग्र हुनपुगेको थियो । भारतीय सेनाले आजाद कश्मीरी आन्दोलनकारीमाथि पेलेट गन प्रयोग गरेर हजारौंलाई मारेको, घाइते बनाएको, अन्ध अपाङ्ग पारेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

भारतले आज पनि कश्मीरी आन्दोलनकारीहरूलाई आतंककारीको आरोपमा दमन गरिरहेको छ । स्वतन्त्रता सेनानीहरू कश्मीरलाई स्वतन्त्र बनाएरै छाड्न दत्तचित्त भएर लडिरहेका छन् ।

भारतले जतिसुकै दमन गरे पनि आन्दोलन रोकिएको अवस्था छैन । भारतको मनसाय सिङ्गो कश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने र मुस्लिम जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्ने रणनीति अपनाइरहेको देखिन्छ ।

भारतले संविधानको धारा ३७० र ३५ ए हटाउने, भारतीय नागरिकलाई जम्मु कश्मीरमा बसोबासको अधिकार दिने, पाकिस्तानले कश्मीरी जनताको स्वतन्त्रताको अधिकारको समर्थन र सहयोग गर्दै आएको छ ।

यसका लागि भारतीय संविधानका धारा ३७० र ३५–ए हटाउने, भारतीय नागरिकलाई जम्मु–कश्मीरमा बसोबासको अधिकार दिने तथा जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्न राज्यका अनेक सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेर कश्मीरीहरूलाई दबाब बढाउँदै लगेको छ ।

पाकिस्तानले कश्मीर जनताको स्वतन्त्रताको चाहनाको समर्थन र सहयोग गर्दै आएको छ । कश्मीरको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति सम्भव छ भन्ने पाकिस्तानको दृढ विश्वास छ ।

पाकिस्तानले भारतको तीब्र दबाब, सैन्य र कूटनीतिक रणनीतिक साजिस झेल्दै आए पनि कश्मीरका मुद्दामा पाकिस्तानले समर्थन कायम राख्दै आएको छ ।

केही सकारात्मक घटनाक्रम
१९ जनवरी २०१७ मा बेलायती संसदमा कश्मीरबारे गम्भीर बहस भयो । १८ जुलाई २०१८ मा युरोपेली संसदले कश्मीरको इतिहास र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावहरूबारे दस्तावेज नै जारी गर्यो । बेलायती संसदको सर्वदलीय कश्मीर समूहले कश्मीर स्थितिबारे अनुसन्धान अघि बढायो ।

१४ जुन २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले कश्मीरको चिन्ताजनक मानवअधिकार विषयबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।

कश्मीर ह्यूमन राइट रिपोर्टका अनुसार १९८९ दखि २०२६ सम्म पक्राउ गरेर ७४२१ मारिए, ९५०१५१ लाई संघातिक रूपमा पिटियो, यातना दिइयो ।

४५९२ जनालाई पेलेट गनले घाइते बनाइयो, जसमा १३९ जनाले आँखा गुमाए । १८४६७५ जनालाई जबरजस्ती पक्राउ गरेर थुनियो, २२९९७ विधवा बने, १०८०१५ बालबालिका सहाराविहीन बने । यो देखेर मानवअधिकारको अवस्थाबारे चिलीका राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त भयो ।

सन २०२६ मे १ मा राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोगले प्रस्ताव नै पारित गरेर चिन्ता व्यक्त गरेको छ भने जुन १८ मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सामुहिक बक्तव्य नै प्रकाशित गरेर कश्मीरीमाथि भएको भारतीय सैनिक अतिवादको निन्दा गरेका छन् ।

१८ जुन २०२६ मा एमनेस्टीको चिन्ता सार्वजनिक भएको थियो भने २३ जुलाई २०२६ मा एसओएस टर्चर नेटवर्कले गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । जुलाई २४ २०२६ मा इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ जोर्नालिस्टस्ले भारतको ज्यादती असह्य भएको वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो ।

अनेक अन्र्ताष्ट्रिय संस्था, व्यक्ति, आयोगबाट निरन्तर कश्मीरको समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने माग भइरहेको छ । विश्वप्रशिद्ध सञ्चारमाध्यम अलजजिरा, इस्लामीसिटी, श्रीलंकन गार्जियन, मिडिल इस्ट आई, टीआरटी वल्र्डहरूले पनि समय समयमा कश्मीर समस्या समाधान किन हुन सकने भनेर विश्वको ध्यान आकृष्ठ गरिरहेका छन् ।

कश्मीरी र विश्वभरिका शान्तिप्रेमीहरूले कश्मीर समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर अक्टोबर २७ लाई “कालो दिवस” का रूपमा मनाउने निरन्तरता कायम छ ।

कालो दिवस मनाउनुको अन्तर्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव तथा जम्मु–कश्मीरका जनताको चाहनाअनुसार कश्मीर विवाद समाधान गर्न विश्व समुदायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउनु हो ।

अटेर गर्ने भारतलाई जिम्मेवारी वोध गराउनु हो । कालो दिन मनाउनुको अर्को अर्थ कश्मीरी जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने सन्देश दिनु पनि हो ।

भारत स्वार्थको निद्रामा परेको छ, निदाएको बहाना गरिरहेको छ । वास्तवमा सुतेकालाई ब्यूँझाउन सकिन्छ, तर ब्यूँझिएर पनि आँखा चिम्लनेलाई जगाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ ।

कश्मीरी आवाज छ– ब्लड क्यानट वास अवे तज क्वेस्ट फर फ्रिडम । २७ अक्टोवर, अ डेट कार्भड इन पेन एण्ड ब्लड । २७ अक्टोबर ब्ल्याक डे, द डे– दी ट्रुप्स ल्याण्डेड । २७ अक्टोबर कश्मीर ब्लिड्सं इण्ड दी इण्डियन इलिगल अकुपेसन नाउ ।

विश्वभरि उठेको एउटै प्रश्न छ– कश्मीरीले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार कहिले पाउँछन् ? नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा मिलाइसक्यो ।

७ सयभन्दा बढी खुलासीमामा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । प्रत्येक नेपालीका लागि नेपालले कश्मीरजस्तो रगतको आँसु रुनु नपरोस् भनेर सचेत हुनु थप जरुरी भएको छ ।