न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यादवविरुद्धको पक्राउ प्रक्रियामा रहेको कानुनी अवरोध हटेको छ।

न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारी, नवलपरासीसहितका विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरिएको लिखित जवाफ तथा संलग्न कागजात अध्ययन गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

यादवले आफूविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै प्रहरी कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यसअघि पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर पछिल्लो सुनुवाइमा प्रहरीतर्फबाट पेश भएका कागजात र लिखित जवाफसमेत अध्ययन गरेपछि अदालतले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसको अर्थ अदालतबाट पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन रोकिराख्न थप संरक्षण प्राप्त नभएपछि अब प्रहरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार यादवलाई पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवमाथि लागेको कानुनी प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ। यसअघि पक्राउ प्रक्रियामाथि अदालतको अन्तरिम आदेशले लगाम लगाएको भए पनि पछिल्लो आदेशपछि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खुला भएको हो।

यद्यपि पक्राउ पुर्जी जारी हुनु वा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्नु मात्रबाट यादव दोषी ठहर भएको भने मानिँदैन। उनीमाथिको आरोप तथा अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।
अदालतको पछिल्लो आदेशले अब प्रश्न उठाएको छ—पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा आएपछि अध्यक्ष यादवमाथिको अनुसन्धान कुन दिशामा अघि बढ्छ र त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रतापपुर गाउँपालिकामा कस्तो पर्छ?