न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ ।  वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली युवामाथि हुने ठगी र शोषणको अर्को गम्भीर घटना बाहिर आएको छ।

दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५ का सात जना युवा राम्रो रोजगारी र खान–बस्नको सुविधा पाइने आश्वासनमा मलेसिया पुगे पनि अहिले अलपत्र परेको भन्दै नेपाल फर्काइदिन हारगुहार गरिरहेका छन्।

पीडित युवाहरूका अनुसार काठमाडौंको धुम्बाराही चोकस्थित एक मेनपावर कम्पनीमार्फत उनीहरूलाई मलेसिया पठाइएको थियो।

मलेसियामा होटलमा राम्रो काम, नियमित रोजगारी तथा खान–बस्नको समेत व्यवस्था हुने आश्वासन दिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर, मलेसिया पुगेपछि भने उनीहरूले आश्वासनभन्दा बिल्कुलै फरक अवस्था सामना गर्नुपरेको बताइएको छ। रोजगारदाताले भनेअनुसारको काम नदिएको, विभिन्न किसिमका दुःख र दबाब भोग्नुपरेको तथा पासपोर्टसमेत जफत गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

रोजगारीको सपना बोकेर विदेश पुगेका युवाहरू अहिले आम्दानी गर्ने होइन, सुरक्षित रूपमा घर फर्किने उपाय खोजिरहेका छन्।

‘काम पनि पाएनौँ, घर फर्किन पनि सकस’
वैदेशिक रोजगारीका लागि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पुगेका उनीहरू आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष गुहार मागिरहेका छन्।

आफ्नो कागजात आफैंसँग नहुँदा आवतजावत तथा कानुनी प्रक्रियासमेत जटिल बन्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।

रोजगारीको नाममा विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाता वा अन्य व्यक्तिले नियन्त्रणमा राख्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

घटनाको विस्तृत विवरण, मेनपावर कम्पनीले गरेको प्रतिबद्धता, युवाहरूबाट लिइएको रकम, मलेसियामा उनीहरूलाई पठाइएको रोजगारदाता र हालको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकायले तथ्यपरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

मेनपावर कम्पनीमाथि प्रश्न
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा श्रमिकलाई कुन कम्पनीमा, कुन पदमा, कति पारिश्रमिकमा र कस्ता सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट जानकारी तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आश्वासन एउटा र विदेश पुगेपछि काम तथा व्यवहार अर्कै हुने घटनाले नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

यस घटनामा पनि धुम्बाराहीस्थित मेनपावर कम्पनीले युवाहरूलाई के–कस्तो सम्झौता गराएको थियो? उनीहरूलाई कुन रोजगारदाताको जिम्मा लगाइएको थियो?

सम्झौताअनुसारको काम किन दिइएन? पासपोर्ट कसले र किन नियन्त्रणमा लियो? युवाहरूले विदेश जानुअघि कति रकम बुझाए? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ।

यदि युवाहरूले लगाएको आरोप सत्य हो भने यो सामान्य श्रम विवाद मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका नाममा भएको सम्भावित ठगी र श्रमिक शोषणको गम्भीर विषय हो।

तत्काल उद्धारको माग
पीडित युवाहरूको अवस्था जटिल बन्दै जानुअघि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, मलेसियास्थित नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीसँग समेत आवश्यक कागजात र विवरण माग गरी युवाहरूलाई पठाइएको रोजगारदाता तथा उनीहरूको वर्तमान अवस्थाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ।

पीडित परिवारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको आफ्ना छोराहरू सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् भन्ने हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो। त्यसैले घटना सार्वजनिक भएपछि कागजी प्रक्रिया र कार्यालयगत ढिलाइमा अल्झिनुभन्दा मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धारको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी हुन् मलेसियामा अलपत्र परेको बताइएका सात युवा
१. नवीन नेपाली
२. गोपाल सिजाली
३. युवराज नेपाली
४. सुनील नेपाली
५. विक्रम नेपाली
६. दीपक नेपाली
७. उमेश नेपाली

उनीहरू सबै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–५, दैलेखका रहेको बताइएको छ।

‘सपना बेचेर श्रम बेच्ने’ प्रवृत्तिमाथि निगरानी आवश्यक
नेपालमा बेरोजगारी र आर्थिक अभावका कारण हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। यही बाध्यतालाई कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले कमाइको माध्यम बनाउने गरेको आरोप पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ।

‘राम्रो तलब’, ‘होटलमा काम’, ‘खान–बस्न निःशुल्क’जस्ता आकर्षक आश्वासन देखाएर युवालाई विदेश पठाउने र पुगेपछि सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, पारिश्रमिक नदिने, कागजात नियन्त्रणमा लिने वा स्वदेश फर्किन कठिन बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली श्रमिकलाई थप जोखिममा पार्ने गरेको देखिन्छ।

त्यसैले यो घटना केवल सात युवाको उद्धारमा सीमित नराखी उनीहरूलाई मलेसिया पठाउने प्रक्रिया, मेनपावर कम्पनीको भूमिका र रोजगारदातासँग भएको सम्झौतासमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

उद्धारका लागि सामूहिक पहल आवश्यक
अहिले प्राथमिकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सातै जना युवाको सुरक्षित उद्धार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

दैलेखका यी सात परिवारका लागि आफ्ना सदस्यको सुरक्षित घरफिर्ती अहिले सबैभन्दा ठूलो विषय बनेको छ। त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकाय, दूतावास, गैरसरकारी तथा सामाजिक संघसंस्था, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरोकारवाला र सहयोगी मन भएका सबै पक्षले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशमा रोजगारीको सपना बोकेर पुगेका सात नेपाली युवा अहिले रोजगारी होइन, उद्धारको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको पासपोर्ट, रोजगारीको अवस्था र कानुनी स्थितिबारे तत्काल सत्यतथ्य पत्ता लगाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व बनेको छ।

सात युवाको भविष्यसँग जोडिएको यो घटनालाई सामान्य गुनासोका रूपमा नलिई तत्काल छानबिन, उद्धार र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ।