Wednesday 18th of November | २०८३ मङ्सिर २ बुधबार

न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

बाढीपीडितका नाममा सुरक्षाकर्मीको तलब कटौती : उद्धार गर्ने हातबाटै राहत उठाउने राज्यको नीति कति न्यायोचित ?

न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०८३ भदौ २४ बुधबार |
newsabhiyan

काठमाडौं, २४ भदौ । विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले घटनास्थलमा पुग्ने, अरूलाई बचाउन आफ्नै ज्यान जोखिममा राख्ने र उद्धार तथा राहतको अग्रपंक्तिमा उभिने सुरक्षाकर्मीको तलबबाटै बाढीपीडितका नाममा निश्चित दिनको रकम अनिवार्य रूपमा कटौती गर्ने निर्णयले सुरक्षा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ।

भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखालगायत क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत विपद्पीडितको तत्काल उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि उक्त कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ।

तर सहयोग जुटाउने नाममा राज्यले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीको तलबबाट रकम कटौती गर्ने बाटो रोजेपछि प्रश्न उठेको छ—विपद्मा नागरिकलाई बचाउने सुरक्षाकर्मी स्वयं राज्यको सहयोगी हुन् कि राज्यले सहयोग उठाउने अर्को स्रोत?

प्रहरीबाट ४० करोड, दर्जाअनुसार तलब कटौती
नेपाल प्रहरीले संगठनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मका कर्मचारीको दर्जाअनुसार फरक–फरक दिनको तलब बराबर रकम कटौती गरिनेछ।

प्रहरी कार्यालय सहयोगीको दुई दिन, प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्म पाँच दिन, प्रहरी निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म छ दिन, इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्म १२ दिन तथा डीआईजीदेखि आईजीपीसम्म १५ दिनको तलब बराबर रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले पनि राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्।

अर्थात्, विपद्मा उद्धार गर्न फिल्डमा खटिएको जवानदेखि संगठनको नेतृत्व गरिरहेका उच्च अधिकारीसम्मले आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित हिस्सा योगदान गर्नुपर्नेछ।

प्रश्न भने योगदानको रकम कति हो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न योगदान स्वेच्छिक हो कि बाध्यकारी भन्ने हो।

सशस्त्रमा पनि १५ करोड ५० लाख
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा संगठनका तर्फबाट १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ। कर्मचारीको तलबबाट निश्चित दिन बराबरको रकम कट्टा गरेर उक्त रकम कोषमा पठाइने जनाइएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी र एआईजीबाट १५ दिन, डीआईजी र एसएसपीबाट १२ दिन, एसपी, डीएसपी र निरीक्षकबाट १० दिन, जुनियर अधिकृतबाट सात दिन, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मबाट पाँच दिन तथा परिचरबाट तीन दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबीच सशस्त्र प्रहरीले भोटेकोशी बाढीमा कर्तव्य पालनाका क्रममा मृत्यु भएका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

यो निर्णय सकारात्मक छ। तर यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—सुरक्षाकर्मीको राहत र संरक्षणका लागि संगठनभित्रै छुट्टै संयन्त्र हुँदाहुँदै आम राहत कोषमा योगदान गर्न उनीहरूको तलब अनिवार्य रूपमा काटिनु आवश्यक थियो कि थिएन?

‘हामी राहत दिन्छौँ  तर हाम्रो तलबबाटै किन ?’
एक बहालवाला प्रहरी निरीक्षकका अनुसार सुरक्षाकर्मी विपद्को अग्रपंक्तिमा खटिने भएकाले उनीहरूको तलबबाट अनिवार्य कटौती गर्नु उचित देखिँदैन।

“हाम्रो तलब काटेर विपद्मा परेका प्रहरी कर्मचारी, उद्धारमा खटिएका, मृत्यु भएका वा घाइते भएका प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारलाई सहयोग गरिन्छ भने त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर राज्यकै राहत कोषका लागि अनिवार्य रूपमा तलब काट्नु कति उचित हो?” उनको प्रश्न छ।

उनको तर्क केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले नै आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र विपद्का समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थात् सुरक्षाकर्मी विपद्मा खटिनु उनीहरूको अतिरिक्त सामाजिक सेवा मात्र होइन, राज्यले तोकेको जिम्मेवारी पनि हो। तर त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने कर्मचारीबाट पुनः राहतका नाममा तलब कटौती गर्नु कति न्यायसंगत छ भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

विज्ञको दृष्टिमा : ‘सहयोग र बाध्यताको सीमा छुट्याउनुपर्छ’
सार्वजनिक प्रशासन तथा श्रमसम्बन्धी विज्ञहरूका दृष्टिमा विपद्का बेला कर्मचारीबाट सहयोग लिनु आफैँमा गलत होइन। समस्या सहयोग स्वैच्छिक हो कि संस्थागत दबाबमा आधारित हो भन्नेमा हुन्छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार तलब कर्मचारीको श्रमको प्रतिफल भएकाले त्यसबाट कटौती गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी वा प्रशासनिक आधार आवश्यक हुन्छ। नियमित कर, सञ्चय कोष, बीमा वा कानुनले तोकेका अन्य कटौती र विशेष परिस्थितिमा गरिने स्वैच्छिक योगदानलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा कर्मचारीले पकाएको तलब तथा भत्ता पाउने र ऐन तथा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म तलबभत्ता रोकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।

त्यसैले विज्ञहरूले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्—यदि राज्यले विपद्का लागि योगदान मागेको हो भने ‘स्वेच्छिक योगदान’को बाटो किन नअपनाउने?

सरकारले कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कटौती गर्नैपर्ने अवस्था हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, निर्णय प्रक्रिया, रकमको उपयोग र पारदर्शिताबारे कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

कम तलब खाने जवानलाई बढी असर
दर्जाअनुसार निश्चित दिनको तलब काट्ने प्रणाली कागजमा समानुपातिक देखिए पनि व्यवहारमा यसको आर्थिक प्रभाव समान नहुन सक्छ।

मासिक तलब सीमित भएका जवान, कार्यालय सहयोगी तथा तल्लो तहका कर्मचारीका लागि पाँच दिनको तलब पनि परिवारको खाद्यान्न, घरभाडा, बालबालिकाको पढाइ वा स्वास्थ्य खर्चसँग जोडिएको रकम हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ उच्च पदमा रहेका कर्मचारीका लागि त्यही पाँच वा १० दिनको रकम तुलनात्मक रूपमा कम आर्थिक दबाब हुन सक्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—विपद्को भार पनि तलबसँगै समानुपातिक रूपमा बाँडिएको छ कि कम आय भएका कर्मचारीमाथि थप आर्थिक बोझ थोपरिएको छ?

विपद् पीडितलाई सहयोग गर्ने नाममा विपद्को भार सुरक्षाकर्मीको परिवारसम्म पुर्यापउनु कति विवेकपूर्ण हो?

‘सक्नेले स्वेच्छाले देओस्’
सुरक्षा संगठनभित्रबाट उठेको अर्को महत्वपूर्ण सुझाव हो—अनिवार्य कटौतीको सट्टा स्वैच्छिक योगदान। एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सहयोग गर्न चाहने कर्मचारीलाई कसैले रोक्न नहुने, तर संगठनले सबैको तलब अनिवार्य रूपमा काट्ने व्यवस्था गर्न नहुने हो।

“सक्नेले पाँच दिनको होइन, एक महिनाकै तलब सहयोग गर्न सक्छ। तर सबैको तलब जबर्जस्ती काट्ने अधिकार कहाँबाट आयो?” उनको प्रश्न छ। यो प्रश्नको जवाफ केवल प्रहरी संगठनले होइन, सरकार र अर्थ प्रशासनले पनि दिनुपर्ने देखिन्छ।

किनभने विपद् व्यवस्थापन कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकमसँगै व्यक्ति, संघसंस्था तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त दान, दातव्य र सहयोगसमेत जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारसँग पैसा छैन कि प्राथमिकता छैन ?
यहाँबाट बहस अझ ठूलो हुन्छ। विपद्का बेला राज्यले नागरिकसँग सहयोग माग्नु अस्वाभाविक होइन। तर राज्यसँग कर उठाउने अधिकार छ, बजेट छ, विभिन्न कोष छन्, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने संयन्त्र छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने क्षमता छ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ— किन सबैभन्दा पहिले तलब खाने राष्ट्रसेवककै तलबतिर सरकारको नजर पर्छ? सरकारी कर्मचारीबाट पनि योगदान लिन सकिन्छ। वास्तवमा संघीय सरकारका कर्मचारीबाट समेत निश्चित दिनको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्ने निर्णय भएको छ।

सचिव बैठकले श्रेणीअनुसार दुईदेखि १० दिनसम्मको तलब कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको र यसबाट करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान हुने अनुमान गरिएको छ।

तर सुरक्षाकर्मीको अवस्था अन्य कर्मचारीको भन्दा केही फरक छ। उनीहरू राहत रकम मात्र दिँदैनन्। उनीहरू आफैँ राहतको पहिलो पंक्ति हुन्।

बाढीमा डुब्ने नागरिक बचाउने हात
भोटेकोशी उर्लिँदा सामान्य नागरिक सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका थिए। तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यही उर्लिएको पानीतिर गइरहेको थियो।

जब मानिसहरू घरको छानामा चढेर उद्धार पर्खिरहेका थिए, सुरक्षाकर्मी डोरी, डुंगा र उद्धार सामग्री लिएर त्यही जोखिमतिर अघि बढिरहेका थिए।

जब सडक बग्यो, उनीहरूले बाटो खोजे। जब सम्पर्क टुट्यो, उनीहरूले सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरे। जब शव भेटिए, उनीहरूले उठाए। जब मानिस बेपत्ता भए, उनीहरूले खोजे।

त्यसैले सुरक्षाकर्मीको प्रश्नमा एउटा भावनात्मक मात्र होइन, प्रशासनिक तर्क पनि छ— ‘हामीलाई नागरिकको उद्धारमा पठाउने राज्यले, उद्धार गरेर फर्किएको हाम्रो तलबबाट फेरि राहत किन उठाउँदैछ?’

राज्यले सुरक्षाकर्मीलाई ‘दाता’ मात्र होइन, ‘संरक्षण पाउने नागरिक’ पनि सम्झिनुपर्छ
सुरक्षाकर्मी वर्दी लगाएको कारण परिवारविहीन व्यक्ति हुँदैन। उसका पनि बालबालिका हुन्छन्। उसका पनि घरभाडा हुन्छ। उसका पनि बिरामी बाबुआमा हुन्छन्। उसका पनि ऋण हुन्छ। उसका पनि दैनिक खर्च हुन्छ। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उसको ज्यान पनि अरू नागरिकको जस्तै अमूल्य हुन्छ।

त्यसैले विपद्मा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सेवा गरेको योगदानलाई केवल तलबको केही दिन बराबरको रकमले मापन गर्न मिल्दैन। उसको योगदान त घटनास्थलमै भइसकेको हुन्छ।

अब सरकारसँग तीन प्रश्न
पहिलो—तलब कटौतीको निर्णय स्वैच्छिक योगदानमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन?

दोस्रो—अनिवार्य कटौतीको स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो?

तेस्रो—राहत कोषमा जम्मा हुने रकम कहाँ, कसरी र कसका लागि खर्च हुन्छ भन्ने पूर्ण पारदर्शिता कहिले सार्वजनिक हुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई ‘राष्ट्रका लागि सहयोग’ भन्ने भावनात्मक नाराले मात्र असन्तुष्टि दबाउन खोजियो भने त्यो उचित हुँदैन।

देश संकटमा छ। बाढीपीडितलाई सहयोग चाहिएको छ। पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक छ। त्यसमा कसैले विवाद गर्दैन। तर राहतको नाममा न्यायको सिद्धान्त कमजोर पार्नु हुँदैन।

सरकारको निर्णय पुनर्विचार आवश्यक
विपद्मा नागरिकलाई बचाउने सुरक्षाकर्मीलाई सम्मान गर्नु भनेको केवल उनीहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी राख्नु होइन।

उनीहरूको परिवारको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य, बीमा, जोखिम भत्ता र आपत्कालीन राहतलाई पनि राज्यले प्राथमिकता दिनु हो।

बाढीपीडितलाई राहत चाहिन्छ—निश्चित रूपमा। तर राहत उठाउने नाममा उद्धारकर्ताको घरमा आर्थिक तनाव पठाउनु हुँदैन।

सहयोग चाहिन्छ भने देशका धनी, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र इच्छुक नागरिक सबैलाई आह्वान गर्न सकिन्छ।

राज्यले चाहेमा स्वैच्छिक योगदानका लागि विशेष अभियान चलाउन सक्छ। तर वर्दीभित्रको मान्छेलाई केवल ‘तलब पाउने कर्मचारी’का रूपमा हेरेर उसको तलब काट्नु मात्र समाधान होइन।

उद्धार गर्ने हातलाई राज्यले बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर होइन। भोटेकोशीले धेरै कुरा बगाएको छ। घर बगाएको छ। सडक बगाएको छ। पुल बगाएको छ। व्यवसाय बगाएको छ। परिवारका सपना बगाएको छ।
अब राहतका नाममा सुरक्षाकर्मीको घरको चुलोमा अर्को संकट नपठाऔँ।

सरकारले एकपटक गम्भीर भएर सोचोस्— नागरिकको ज्यान बचाउन आफ्नै ज्यान जोखिममा राख्ने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले सहयोग गर्ने हो कि उनीहरूबाटै सहयोग उठाउने हो?

यो प्रश्न असन्तुष्ट सुरक्षाकर्मीको मात्र होइन। यो राज्यको प्राथमिकता, प्रशासनिक न्याय र मानवीय संवेदनशीलताको प्रश्न हो। र, सरकारले यसको जवाफ दिनैपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
भोटेकोशीको बाढी : सरकार ! प्रश्नहरूको बेग्रल्ती वर्षा,सुरक्षा निकायलाई तीन गुणा सक्षम बनाऔँ

जल, थल, हवाईदेखि अँध्यारा टनेलसम्म—विपद्सँग नेपाली सेनाको ‘चार मोर्चाको युद्ध’

'जब सेनाको कर्म बोल्छ'

‘मुखले स्याबासी होइन, तलब बढाऊ सरकार’—विपद्मा ज्यान हत्केलामा राख्ने सुरक्षाकर्मीको तलब फिर्ता गर

बाढीको कहरमा विनाशको भेल, नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी बल र प्रहरीको हात र साथ

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ

‘आफ्नै उद्धार हेलिकप्टर र भग्नावशेषभित्र हेर्ने उपकरण भएको भए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो’ : आईजीपी कार्की

बाढीको भेलसँग जुध्दै प्रहरीको मनोबल : आइजिपी कार्कीको मैदानबाट आएको सन्देश

विपद्को अँध्यारोमा उज्यालो बन्दै सशस्त्र प्रहरी : खोज, उद्धार र राहतमा निरन्तर

अस्ताए एक वीर प्रहरी : वर्दीको चिता खरानी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाको खोजी तीव्र, ९ हजारभन्दा बढी सैनिक परिचालन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

न्यूज अभियान डट कमको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।


न्यूज अभियान TV - ग्यालेरी

View All
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan
newsabhiyan