न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २५ असोज । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेको घटनाले नयाँ मोड लिँदै जाँदा उनीसँग निकट सम्बन्धमा रहेका भनिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि सरकारी अनुसन्धानको घेरा विस्तार भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार जबरासँग निकट मानिएका पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, सर्वोच्च अदालतका पूर्वसूचना प्रविधि विज्ञ दीपक तिमिल्सिना, नवीन बस्न्यात र सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिएका नारायण दाहाललगायतका व्यक्तिका घरमा छापा मारेपछि प्रकरणको दायरा थप फराकिलो बनेको हो ।

यसअघि प्रहरी अनुसन्धानमा जबराको सम्पर्कमा रहेका भनिएका व्यक्तिहरू, उनीहरूसँग भएका सञ्चार सम्पर्क र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबरासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक कारोबार र उनीहरूबीचको सम्बन्धको प्रकृति परीक्षण गर्न थालेको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार छापा परेका केही स्थानबाट कागजात तथा विद्युतीय सामग्रीसमेत अनुसन्धानका लागि संकलन गरिएको छ । बुधबार छापा परेको सबैभन्दा चर्चित नाममध्ये एक हुन् नवराज थपलिया ।

उनी उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । न्याय परिषद्ले २०८० फागुनमा उनको आचरण र कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो र त्यसपछि उनी न्याय सेवाबाट हटाइएका थिए ।

थपलियामाथि न्यायिक पदको दुरुपयोग गरेको, मुद्दा मिलाउने नाममा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकट रहेर प्रभाव प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी उजुरीमाथि न्याय परिषद्ले छानबिन गरेको थियो ।

परिषद्को निर्णयले उनलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा जबरा र थपलियाबीचको सम्बन्ध अहिलेको अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ । तर, बुधबारको छापा आफैंमा थपलियाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेको प्रमाण भने होइन ।

विभागको अनुसन्धानबाट सम्पत्तिको स्रोत वा आर्थिक कारोबारमा कुनै गैरकानुनी पक्ष देखिएमा मात्रै त्यसको कानुनी निष्कर्ष आउनेछ । दीपक तिमिल्सिनाको नाम भने न्यायालयसँगको लामो सम्बन्ध र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासँग जोडिएको राजनीतिक विवादका कारण चर्चामा आएको थियो ।

तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन् । उनी सर्वोच्चको सूचना प्रविधि संरचनासँग लामो समय जोडिएका थिए । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उनको प्रभाव र पहुँच न्यायालयभित्र मात्र सीमित नरहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत मन्त्रीमा आफ्नो भाग खोजेको विषय सार्वजनिक विवाद बनेको थियो । त्यसक्रममा जबराले अघि सारेका नाममध्ये तिमिल्सिनाको नामसमेत चर्चामा आएको थियो ।

अन्ततः तिमिल्सिना मन्त्री बनेनन् र जबराका जेठान नाताका गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्री बनेका थिए । हमालले विरोध चर्किएपछि छोटो समयमै राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसैले तिमिल्सिनाको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा पर्नुलाई अहिले केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिको अनुसन्धानका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । जबरासँगको पुरानो सम्बन्ध, न्यायालयभित्रको उनको पहुँच र विगतमा उठेका राजनीतिक प्रश्नसमेत अहिलेको अनुसन्धानसँग जोडिएर हेरिएका छन् ।

जबरामाथिको पछिल्लो अनुसन्धानले उनीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको सूचीसमेत सुरक्षा निकायको निगरानीमा पुगेको देखिन्छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको मोबाइल तथा अन्य विवरणसमेत अनुसन्धानको विषय बनेका थिए ।

त्यस क्रममा झापाका इनाम सापकोटासँग जबराको सम्पर्कबारे अनुसन्धान अघि बढेको बताइएको छ । सापकोटासँगको सम्पर्ककै कारण सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

सापकोटा र अन्य व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्कले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ । तर यस्तो आरोपको अन्तिम पुष्टि अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट हुन बाँकी छ ।

जबरासँग सम्बन्धित अनुसन्धान व्यक्तिविशेषमा मात्र सीमित नरही न्यायालयसँग जोडिएका सम्बन्धसम्म पुगेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र समेत चासो बढेको छ ।

विशेषगरी जबराको कार्यकालमा नियुक्ति, पहुँच वा निकटतासँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान हुन थालेपछि विगतका निर्णय र सम्बन्धहरू पुनः चर्चामा आएका छन् । तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी पक्ष छुटाउन मिल्दैन—कुनै व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग निकट हुनु मात्र आपराधिक संलग्नताको प्रमाण होइन ।

त्यसैगरी छापा पर्नु पनि दोषी ठहर हुनु होइन । छापाको उद्देश्य प्रमाण संकलन, आर्थिक स्रोत परीक्षण र सम्भावित कारोबारको अनुसन्धान गर्नु हो ।

यद्यपि, एकपछि अर्को उच्चपदस्थ वा प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएका पात्र अनुसन्धानको घेरामा आउनुले जबरा प्रकरणको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदै गएको संकेत भने गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश, न्यायालयका पूर्वकर्मचारी, बिचौलिया, व्यवसायी र सुरक्षा अधिकारीसम्म जोडिने सम्भावित सम्पर्क सञ्जालबारे अनुसन्धान अघि बढेपछि अब मुख्य प्रश्न कसको घरमा छापा पर्यो भन्नेभन्दा पनि ती व्यक्तिहरूबीच आर्थिक तथा प्रभावको सम्बन्ध कति गहिरो थियो भन्ने बनेको खबर नव जनप्रहारमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानले यदि सम्पत्तिको स्रोत, अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार वा गैरकानुनी लाभको प्रमाण फेला पार्छ भने यो प्रकरण केवल जबराको व्यक्तिगत विवादमा सीमित रहने छैन ।

त्यसले न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रभित्र प्रभावको प्रयोग कसरी भएको थियो भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ । हालसम्म भने यी सबै विषय अनुसन्धानकै चरणमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
पोखरा विमानस्थलदेखि सर्वोच्चको भवनसम्म : ठेक्काको जालोमा प्रदीप अधिकारी र चोलेन्द्र जबराको ‘कनेक्सन’बारे प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा