न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

‘प्रहरी देख्दा सुरक्षा कि डर ?’

विश्वासको संकटमा प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध : कठोरता कि सहकार्य ?

काठमाडौं । खाकी रङको पोसाक देख्नैबित्तिकै मनमा एक किसिमको अघोषित सिरेटो दौडने दिनहरू अब बदलिँदै छन् भन्ने दाबी गरिन्छ। वास्तवमा,मुलुकका अधिकांश ठाउँमा भित्ताहरूमा ठूलो अक्षरले लेखिएका हुन्छन्— ‘प्रहरी मेरो साथी’। तर, यो आकर्षक वाक्य केवल रङरोगन गरिएको एउटा नारा मात्र हो वा नागरिकको आँसु पुछ्ने जीवन्त यथार्थ हो? आजको समाजमा यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेर उभिइरहेको छ।

कुनै पनि नागरिक संकटमा पर्दा सबैभन्दा पहिले कसलाई सम्झिन्छ ? उत्तर प्रायः एउटै हुन्छ— प्रहरी। चोरी होस्, दुर्घटना, बाढी–पहिरो, घरेलु हिंसा वा अन्य कुनै आपत्, प्रहरी नै राज्यको पहिलो प्रतिनिधि बनेर घटनास्थल पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले प्रहरीको उपस्थितिले नागरिकमा ढुक्कता, सुरक्षा र भरोसा जगाउनुपर्ने हो।

​कुनै पनि सभ्य राज्यमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई दमनकारी शक्तिको रूपमा होइन, नागरिकको हकहित र सुरक्षाको पहरेदारका रूपमा हेर्न चाहन्छन् जनता। जब मध्यरातको विपत्तिमा वा अन्यायको सिकार हुँदा खाकीधारीको आडभरोसा सहजै पाइन्छ, तब यो नाराको सार्थकता पुष्टि हुन्छ। तर, जब सामान्य नागरिक प्रहरी कार्यालयको दैलो टेक्नसमेत त्रसित हुन्छन् र पहुँचका आधारमा न्याय र अन्यायको फैसला हुन्छ, तब यो नारा केवल उपहासजस्तो लाग्न थाल्छ।

​‘साथी’ त त्यो हो, जसले सुखमा मात्र होइन, संकटका बेला काँधमा काँध मिलाएर हिँड्छ। नेपाल प्रहरीले विषम परिस्थितिमा पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खेलेको भूमिका प्रसंशनीय छ। यद्यपि, केही स्थानमा देखिने सत्ताको छाया, नागरिकप्रतिको रुखो व्यवहार र उत्तरदायित्वको कमीले यो सम्बन्धमा खाडल बनाइरहेको छ।

तर पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले एउटा असहज प्रश्न उठाइरहेका छन्— के आज पनि नागरिकले प्रहरी देख्दा सुरक्षा महसुस गर्छन्, कि डर ?

यो प्रश्न भावनात्मक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको गुणस्तर मापन गर्ने गम्भीर विषय पनि हो। किनभने प्रहरीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु भनेको अन्ततः राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो।

कीर्तिपुरको घटनाले फेरि बल्झायो पुरानो बहस

कीर्तिपुरस्थित सुकुम्बासीका लागि बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि अवस्था बुझ्न पुगेका जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी, सरिस्मा थापा र नहेन्द्र खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक समाजसम्म तीव्र बहस सुरु भयो।

घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। तर यसले उठाएको प्रश्न भने अझ गहिरो छ— प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्ध आखिर कता जाँदैछ ?

यो पहिलो घटना होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन, पक्राउ प्रक्रिया, भीड नियन्त्रण र सार्वजनिक हस्तक्षेपका क्रममा प्रहरीको व्यवहारबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विशेष गरी गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रहरीप्रतिको असन्तुष्टि खुलेर सतहमा आएको थियो।

प्रहरी : केवल कानुन लागू गर्ने निकाय होइन, राज्यको अनुहार

लोकतन्त्रमा प्रहरीको भूमिका अपराधी समात्ने वा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने सीमित दायरामा रहँदैन। प्रहरी नागरिकको अधिकारको संरक्षक, सार्वजनिक सुरक्षाको भरोसा र राज्यको सबैभन्दा प्रत्यक्ष अनुहार पनि हो।

सरकारी कार्यालयमा नागरिक कहिलेकाहीँ पुग्छन्, तर प्रहरीसँगको भेट कुनै पनि बेला हुन सक्छ। त्यसैले प्रहरीको व्यवहारबाट नै नागरिकले राज्यलाई बुझ्ने गर्छन्।

यदि त्यो व्यवहार सम्मानजनक छ भने राज्यप्रति भरोसा बढ्छ। यदि अपमानजनक वा दमनकारी छ भने नागरिकको मनमा राज्यप्रति नै दूरी बढ्न थाल्छ।

किन बढ्दै छ अविश्वास ?

प्रहरीप्रति अविश्वास बढ्नुको कारण एउटै छैन। विभिन्न कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप।
पक्राउका क्रममा दुर्व्यवहार तथा अपमानजनक व्यवहारका गुनासा।
विवादास्पद घटनामा छानबिन ढिलो वा अपारदर्शी हुनु।
शक्तिशाली व्यक्तिप्रति नरम र सर्वसाधारणप्रति कठोर हुने धारणा।
सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल सार्वजनिक हुने भिडियो र दृश्यहरूले विश्वासमा असर गर्नु।
अहिले हरेक नागरिकको हातमा मोबाइल छ। कुनै पनि घटना केही मिनेटमै देशभर फैलिन्छ। एउटा सकारात्मक कार्यले प्रहरीको सम्मान बढाउँछ भने एउटा नकारात्मक दृश्यले सम्पूर्ण संगठनको छविमा धक्का पुर्‍याउन सक्छ।

'प्रहरी मेरो साथी'—नारा कि व्यवहार ?

नेपाल प्रहरीले वर्षौंदेखि 'प्रहरी मेरो साथी', 'मुस्कानसहितको सेवा' र समुदाय–प्रहरी साझेदारी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

यी कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट छ— प्रहरीलाई डरको होइन, विश्वासको प्रतीक बनाउने।

तर प्रश्न उठ्छ— के यी कार्यक्रम व्यवहारमा पनि देखिएका छन् ?

धेरै ठाउँमा समुदाय–प्रहरी सहकार्यका सकारात्मक उदाहरण छन्। प्रहरीले हराएका बालबालिका भेटाइदिएको, विपद्मा उद्धार गरेको, अपराध नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेको र नागरिकको ज्यान बचाएको प्रशंसनीय काम पनि उत्तिकै छन्।

तर जब एउटा विवादास्पद घटना सार्वजनिक हुन्छ, ती सबै सकारात्मक काम ओझेलमा पर्न पुग्छन्।
दण्डमुखी सोचले समाधान दिन्छ ?

अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयन अनिवार्य हो। तर आधुनिक प्रहरी व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त दण्डभन्दा रोकथाममा आधारित छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्—

अपराध भएपछि पक्राउ गर्नु सफल प्रहरीको एउटा काम हो।
तर अपराध हुनै नदिन समुदायसँग मिलेर काम गर्नु अझ सफल प्रहरीको पहिचान हो।
त्यसका लागि आवश्यक छन्—
समुदायसँग नियमित संवाद।
विद्यालय र युवामाझ सचेतना कार्यक्रम।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय।
तनाव व्यवस्थापन र मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम।
भीड नियन्त्रणमा संयमित रणनीति।

विश्वास हरायो भने सबैभन्दा ठूलो क्षति कसलाई ?

यदि नागरिकले प्रहरीमाथि विश्वास गर्न छोडे भने सबैभन्दा ठूलो असर अपराध अनुसन्धानमै पर्छ।
किनभने—

मानिसले सूचना दिन छोड्छन्।
पीडित उजुरी गर्न हिच्किचाउँछन्।
साक्षी बोल्न डराउँछन्।
अपराधीलाई पक्राउ गर्न कठिन हुन्छ।
कानुनी शासन कमजोर बन्छ।
लोकतन्त्रमा प्रहरीले नागरिकलाई जित्न नसके कानुनले मात्र समाजलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन।

प्रहरीमाथि पनि कम चुनौती छैन
प्रहरीको आलोचना भइरहँदा अर्को पक्ष पनि बिर्सन मिल्दैन।
नेपाल प्रहरी सीमित बजेट, जनशक्ति अभाव, लामो कार्यसमय, राजनीतिक दबाब, बढ्दो अपराध, साइबर अपराध, प्राकृतिक विपद् र जनअपेक्षाबीच चौबीसै घण्टा काम गरिरहेको संस्था हो।
बाढीमा बग्नेहरूलाई बचाउने पनि प्रहरी नै हो।
पहिरोमा फसेकालाई उद्धार गर्ने पनि प्रहरी नै हो।
रातभर सडकमा उभिने पनि प्रहरी नै हो।
अपराधीसँग ज्यान जोखिममा राखेर भिड्ने पनि प्रहरी नै हो।
यी योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
तर त्यति नै सत्य अर्को पनि छ— केही व्यक्तिको गलत व्यवहारले सम्पूर्ण संगठनको प्रतिष्ठा कमजोर बनाइरहेको छ।

अब सुधारको बाटो के ?

प्रहरीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सुधार केवल भाषण वा नाराबाट सम्भव छैन। व्यवहारमै परिवर्तन देखिनुपर्छ।

सुधारका प्रमुख आधार यस्ता हुन सक्छन्—

प्रत्येक विवादास्पद घटनाको निष्पक्ष र सार्वजनिक छानबिन।
मानवअधिकारमैत्री प्रहरी संस्कृति।
भीड व्यवस्थापनमा बलभन्दा संवादलाई प्राथमिकता।
प्रहरी कर्मचारीका लागि नियमित मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक तालिम।
प्रविधिमार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने व्यवस्था।
समुदायसँग निरन्तर सहकार्य र विश्वास निर्माण अभियान।
त्यस्तै नागरिकले पनि कानुनको सम्मान गर्दै प्रहरीलाई शत्रु होइन, सार्वजनिक सुरक्षाको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

डर होइन, भरोसाको प्रतीक बनोस् प्रहरी

कीर्तिपुरको पछिल्लो घटनाले फेरि एउटा गम्भीर राष्ट्रिय बहस जन्माएको छ। यो बहस कुनै एक अभियन्ता, एक प्रहरी वा एक घटनाको मात्र होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको बहस हो।
लोकतान्त्रिक समाजमा प्रहरीको शक्ति हतियारबाट होइन, नागरिकको विश्वासबाट मापन हुन्छ।

कानुन कार्यान्वयनमा दृढता आवश्यक छ, तर त्यो दृढता मानवअधिकार, संवेदनशीलता र सम्मानको सीमाभित्र रहनुपर्छ। नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्वास जित्ने प्रहरी नै आधुनिक र प्रभावकारी प्रहरी हो।

अन्ततःप्रहरी सत्तामा रहेकाले चलाउने होइन । कानुन र ऐन,नियमले चलाउने हो ।  प्रहरी देख्दा नागरिकको मनमा डर होइन, ढुक्कता जाग्नुपर्छ।

त्यही दिन 'प्रहरी मेरो साथी' भन्ने नारा केवल पोस्टरमा होइन, नागरिकको मनमा पनि स्थापित हुनेछ।प्रहरीलाई साँच्चै नै ‘साथी’ बनाउने हो भने केवल नारा फेरेर वा भित्ता रंगाएर पुग्दैन; यसका लागि सोच, आचरण र कार्यशैली बदल्नुपर्छ।

खाकीभित्रको कठोरतालाई मानवीय संवेदनाले छोप्न सकियो भने मात्र यो नारा इतिहासको पानामा होइन, प्रत्येक नागरिकको मन र व्यवहारमा सधैँका लागि जीवन्त बन्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

लोकतन्त्रमाथि ‘दादागिरी’: मिडिया र नेताका ढोकामै शंकास्पद पार्किङ, प्रश्न उठाउँदा कारबाहीको सट्टा 'सम्मान र बिदाइ'!

प्रहरी भित्रको आन्तरिक समितिको नाम 'दराज': प्रतिवेदन सधैं गोप्य, सानालाई ऐन ठूलालाई चयन !

सिमानामा घुस, जवानको राशनमा डाका: सशस्त्र प्रहरीभित्र सीमित हाकिमहरूको रजगज कहिलेसम्म ?

पहिले प्रमाण संकलन, अनि मात्र पक्राउः अधिवक्ता कञ्चन न्यौपाने