न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

उजुरी रक्षा कि गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा ? संवेदनशील विषयमा समितिले सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा

काठमाडौं, ५ भदौ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेपछि त्यसलाई कुन निकायमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सेनासहित राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित उक्त उजुरीलाई सामान्य प्रशासनिक उजुरीका रूपमा नहेरी आवश्यक अध्ययनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार उजुरी रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो वा गृह मन्त्रालयसँग, त्यसको यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी समितिको सचिवालयलाई दिइएको छ।

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी पर्नु आफैंमा संवेदनशील मानिन्छ। त्यसमाथि नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले उजुरीको प्रकृति, त्यसमा उठाइएका प्रश्न र त्यसको सम्भावित सुरक्षा प्रभावबारे समितिले विशेष सावधानी अपनाएको देखिन्छ।

बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति श्रेष्ठले उजुरी प्राप्त भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा के–कस्ता आरोप वा प्रश्न उठाइएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गरेनन्। उजुरीको विषयवस्तु र क्षेत्राधिकारको अध्ययनपछि मात्र त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने समितिको भनाइ छ।

यसले उजुरीको विषय सामान्य प्रशासनिक अनियमितताभन्दा बाहिर राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा संयन्त्रको कामकारबाही वा त्यससँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयसँग गाँसिएको हुन सक्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि समितिले उजुरीमा लगाइएका आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष भने निकालेको छैन। 

सुनुवाइ प्रक्रियामै उठ्यो प्रश्न
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका क्रममा माग गरिएका सूचना तथा विवरणबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ गर्दा समितिका सदस्यहरूले आवश्यक जानकारी तथा कागजात माग गर्ने गरेका छन्।

तीमध्ये कतिपय विषय सार्वजनिक सुनुवाइसँग सम्बन्धित हुने भएकाले समितिले सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे पनि स्पष्टता दिएको छ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार सुनुवाइका क्रममा भएका छलफल प्रत्यक्ष प्रसारण तथा रेकर्ड हुने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक जानकारी रेकर्डबाट समेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ।

समितिले सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अध्ययन र तयारीलाई भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय नभएको स्पष्ट पारेको छ।

कुनै प्रस्तावित व्यक्तिको सुनुवाइका लागि सदस्यले गर्ने व्यक्तिगत अध्ययन, तथ्य संकलन वा तयारी संसदीय जिम्मेवारीअन्तर्गतको निजी प्रक्रिया भएकाले त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिरहन आवश्यक नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।

तर सूचनाको हकसँग जोडिएका विषयमा भने समितिले प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसले एकातर्फ पारदर्शिताको प्रश्न र अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संवेदनशील सूचनाको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती समितिसामु रहेको देखाउँछ।

रक्षा कि गृह ? क्षेत्राधिकारमै पेच
सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी उजुरी कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भन्ने विषयले पनि समितिको निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।

नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा विषय बहुआयामिक भएकाले त्यसको प्रकृति हेरेर गृह मन्त्रालय वा अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। यही कारण समितिले हतारमा कुनै निकायलाई उजुरी पठाउनुको सट्टा पहिले विषयको गम्भीरता र क्षेत्राधिकार पहिचान गर्ने बाटो रोजेको हो।

समितिको सचिवालयले उजुरीको विषयवस्तु अध्ययन गरेपछि त्यसको सम्बन्धित मन्त्रालय पहिचान गर्नेछ। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आएका उजुरी केवल व्यक्तिको नियुक्ति वा पदका लागि उठाइएका सामान्य प्रश्नमा सीमित नरहेको पनि देखाएको छ।

संवैधानिक तथा उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका क्रममा सुरक्षा, प्रशासन, सुशासन र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयसमेत समितिको परीक्षणको दायरामा आउने गरेका छन्।

संवेदनशील उजुरी, सार्वजनिक चासो
सेना र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यस उजुरीप्रति सार्वजनिक चासो बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर, सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण उजुरीको सबै विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

समितिले भने सूचना लुकाउनेभन्दा कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा कानुनअनुसार निर्णय हुने र संवेदनशील विषयमा आवश्यक सावधानी अपनाइने उसको भनाइ छ।

यसबीच, समितिले आगामी १८ र १९ गते आफ्ना सदस्यका लागि आयोजना हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको स्थान र विषयवस्तु तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सचिवालयलाई दिएको छ।

संसदीय सुनुवाइको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले हुने उक्त अभिमुखीकरणसँगै समितिमा आउने संवेदनशील उजुरी, सूचना व्यवस्थापन, क्षेत्राधिकार पहिचान र सुनुवाइ प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि ध्यान जाने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, शुक्रबारको बैठकले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सतहमा ल्याएको छ—राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? से

नासँग सम्बन्धित गम्भीर उजुरीलाई समितिले तत्काल निष्कर्षमा नपुगी अध्ययनको चरणमा राख्नुले विषयको संवेदनशीलता स्पष्ट पारेको छ। अब सचिवालयको अध्ययनपछि उजुरी कुन मन्त्रालय र कुन प्रक्रियामार्फत अघि बढ्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्नेछ।

हालका लागि भने समितिले उजुरीको तथ्य र आरोपमाथि कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन। तर राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परेको उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिको टेबुलमा आइपुग्नुले यस विषयलाई आगामी दिनमा थप गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्ने संकेत गरेको छ।  
यो पनि पढ्नुहोस् :
सरकार र सेनाबीच दरार ल्याउने प्रयास किन ? राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अलग राख्नुपर्ने बहस

सेनामाथि राजनीतिक अपरिपक्वता ? राष्ट्रका स्थायी संस्थामाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको धज्जी