न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको बालेन सरकारमाथि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ—देशमा ग्यास आयात रोकिएको छैन भने बजारमा ग्यास किन छैन?

भान्साको चुलो बल्न ग्यास चाहिन्छ तर उपभोक्ताको हातमा अहिले भरिएको सिलिण्डर होइन, खाली सिलिण्डर छ। त्यो पनि घरको कुनामा थन्किएको मात्र होइन, काँधमा बोकेर वितरण केन्द्रदेखि डिलरसम्म धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

वर्षाको मौसम। आकाशबाट पानी परिरहेको छ। तर उपभोक्ताको दुःख भने पानीले पनि पखाल्न सकेको छैन। घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर ग्यासको पालो कुर्ने, अन्ततः ‘ग्यास सकियो’ भन्ने जवाफ सुन्ने र रित्तो सिलिण्डर बोकेर घर फर्किने बाध्यता अहिले धेरै उपभोक्ताको दिनचर्या बनेको छ।

विडम्बना के छ भने ग्यास आयातमा कुनै ठूलो अवरोध नभएको र नियमितभन्दा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको सरकारी दाबी छ। नेपाल आयल निगमले पनि ग्यास आयात भइरहेको बताउँदै आएको छ। त्यसो भए प्रश्न अझ पेचिलो हुन्छ—आयात भएको ग्यास कहाँ गयो?

आयात छ तर उपभोक्ताको चुलो किन निभ्यो?
सरकार र नेपाल आयल निगमको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने देशमा ग्यासको आपूर्ति नै ठप्प भएको अवस्था होइन। तर, बजारको दृश्य भने सरकारी दाबीभन्दा बिल्कुलै फरक देखिन्छ।

डिलरबाट नियमित रूपमा ग्यास लिँदै आएका उपभोक्ताले अहिले आफ्नै क्षेत्रका डिलरमा पुग्दा पनि सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानमा निगमले सीमित परिमाणमा ग्यास उपलब्ध गराउने र वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने शैली अपनाएपछि डिलरहरू पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष मार भने उपभोक्तामाथि परेको छ।

सरकारको व्यवस्थापन कमजोर भयो भने सबैभन्दा पहिले भान्सा प्रभावित हुन्छ। भान्सा प्रभावित भएपछि त्यसको असर परिवारको दैनिक जीवन, खर्च र स्वास्थ्यसम्म पुग्छ।

आफ्नो टोलको डिलरमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता अर्को डिलर खोज्दै टाढा पुग्छन्। त्यहाँ पनि लाइन। कतै ग्यास सकिएको सूचना। कतै सीमित वितरण। कतै परिचितलाई प्राथमिकता दिएको गुनासो। अन्ततः हातमा उही खाली सिलिण्डर।

वृद्धवृद्धा र बिरामीका लागि ग्यास खोज्नु नै ‘युद्ध’
यो समस्या केवल एउटा सिलिण्डर नपाउने समस्या होइन। घरमा वृद्धवृद्धा, बिरामी, अशक्त वा साना बालबालिका भएका परिवारका लागि यो प्रत्यक्ष संकट हो।

दिनभरि लाइनमा बस्न नसक्ने वृद्धवृद्धा के गर्ने? बिरामीले सिलिण्डर बोकेर कहाँ–कहाँ धाउने? घरमा बुढाबुढी मात्र भएको परिवारले कसरी ग्यास खोज्ने? यी प्रश्नको उत्तर सरकारसँग हुनुपर्ने हो। तर जनताले अहिले उत्तरभन्दा बहाना बढी सुन्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।

ग्यास नपाएपछि कतिपय परिवार होटलको खाना खान बाध्य भएका छन्। यसले घरायसी खर्च थप बढाएको छ। दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारका लागि ग्यास खोज्दै दिनभर लाइनमा बस्नु भनेको आम्दानी गुमाउनु पनि हो।

अर्थात्, ग्यासको अभावले एकैपटक भान्सा, समय, स्वास्थ्य र आम्दानीमाथि प्रहार गरिरहेको छ।

ग्यासको ‘सिलिण्डर राजनीति’ कहाँबाट सुरु भयो?
अहिले सबैभन्दा ठूलो रहस्य यही हो—ग्यास सिलिण्डरभित्र ग्यास छ कि छैन भन्दा पनि आपूर्ति प्रणालीभित्र समस्या कहाँ छ? यदि भारतबाट नियमित रूपमा ग्यास आइरहेको छ भने आयातको तथ्यांक सार्वजनिक गरिनुपर्छ। निगमले कुन कम्पनीलाई कति ग्यास दियो? कुन डिलरले कति पायो? कुन क्षेत्रमा कति वितरण भयो? बजारमा कति सिलिण्डर पुगे?

सरकारले यी प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ। किनकि जनतालाई ‘ग्यास आयात भइरहेको छ’ भनेर मात्रै पुग्दैन। जनतालाई ग्यास चाहिएको हो, आयातको भाषण होइन।

आयात भएको ग्यास उपभोक्ताको भान्सासम्म नपुग्ने हो भने बीचमा कहाँ समस्या भयो भन्ने खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

निगमको निर्णयले डिलर रिसाए, उपभोक्ता पिसिए
ग्यास वितरणमा निगमले सीमितता अपनाउँदा त्यसको असर डिलर र उपभोक्ता दुवैतर्फ परेको देखिन्छ। डिलरले पर्याप्त ग्यास नपाउने, उपभोक्ताले डिलरबाट ग्यास नपाउने र अन्ततः सरकारसँग जवाफ माग्ने अवस्था बनेको छ।

यसरी हेर्दा समस्या ग्यासको मात्रै होइन, वितरण प्रणाली र व्यवस्थापनको पनि हो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुको सट्टा उपभोक्तालाई वितरण केन्द्रसम्म बोलाएर लाइनमा उभ्याउने शैली अपनाउँदा प्रश्न झन् गम्भीर बनेको छ।

राज्यको काम नागरिकलाई घण्टौँ पानीमा भिजाएर सिलिण्डर बोकेर लाइनमा उभ्याउनु होइन। राज्यको काम सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने प्रणा बनाउनु हो।

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा अहिले खाली सिलिण्डरमा लेखिएको देखिन्छ
रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, जान्ने र काम गर्न सक्ने नेतृत्वको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। तर अहिले भान्सामा ग्यास नहुँदा नागरिकले त्यही नारालाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएको थियो, तर जनताले अहिले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने—ग्यास कहाँ छ?
सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ। खाली सिलिण्डर बोकेर सडकमा उभिएको नागरिक कुनै राजनीतिक दलको विरोधी भएर मात्र उभिएको होइन। उसको प्रश्न निकै सामान्य छ—‘पैसा तिर्न तयार छु, ग्यास देऊ।’

यति सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि राज्य असफल हुन्छ भने सुशासनका ठूला भाषणले नागरिकको चुलो बल्दैन।

कालोबजारीको आशंका भए छानबिन किन हुँदैन?
बजारमा अभाव देखिँदा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, असमान वितरण वा बिचौलियाको चलखेलको आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो। यदि त्यस्तो केही छैन भने सरकारले खुला रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ।

कति ग्यास आयो ? कति निगमको भण्डारणमा छ? कति कम्पनी र डिलरलाई पठाइयो? कति उपभोक्तासम्म पुग्यो? कुन क्षेत्रमा कति अभाव छ? यी विवरण सार्वजनिक गरेपछि धेरै भ्रम आफैँ हट्छन्।
तर तथ्य नदिने, समस्या स्वीकार नगर्ने र उपभोक्तालाई लाइनमा मात्रै राख्ने शैलीले शंका झन् बढाउँछ।

अब भाषण होइन, वितरण चाहियो
ग्यास संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल डिलरमार्फत नियमित र सहज वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तह, प्रशासन, निगम र ग्यास उद्योगबीच समन्वय गरेर वास्तविक माग र आपूर्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

अभाव भएका क्षेत्रमा थप आपूर्ति पठाउनुपर्छ। वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा बिरामी परिवारलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै, ग्यास वितरणमा अनियमितता वा कालोबजारी भएको प्रमाण भेटिए तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—सरकारले जनतालाई सत्य बताउनुपर्छ। ग्यास अभावको वास्तविक कारण के हो ? आयातमा समस्या छैन भने वितरणमा कहाँ समस्या छ? वितरणमा समस्या छैन भने बजारमा ग्यास किन छैन? र ग्यास पर्याप्त छ भने उपभोक्ता खाली सिलिण्डर बोकेर किन सडकमा भौतारिरहेका छन्?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म ग्यासको हाहाकार केवल भान्सामा सीमित रहने छैन। यो सरकारको व्यवस्थापन क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथिको प्रश्न बन्दै जानेछ।

आज सडकमा देखिएको खाली सिलिण्डर वास्तवमा केवल फलामको भाँडो होइन। त्यसमा जनताको निराशा, आक्रोश र सरकारप्रतिको प्रश्न भरिएको छ।

सरकारले समयमै ध्यान नदिए भान्सामा निभेको आगोको धुवाँ अन्ततः सडकमा देखिन सक्छ।