विचौलिया दीपक भट्ट प्रकरण ओझेलमा नपरोस् : ४५ करोडदेखि अर्बौंको कारोबारसम्म, अब को–को तानिन्छन्?
सेटिङका पर्दाफास : को–को तानिएलान् सिँगें जालोमा ?
काठमाडौं, ३ भदौ । नेपालको सिंहदरबारदेखि कर्पोरेट करिडोरसम्म अदृश्य तर बलियो पकड जमाएका ‘पावर ब्रोकर’ दीपक भट्ट प्रकरण अहिले सतहमा छ।
४५ करोडको शङ्कास्पद ट्रान्जेक्सन बाट सुरु भएको यो तानाबाना अर्बौंको साम्राज्य चिरफार गर्ने बिन्दुमा पुग्दा, सिंहदरबारका कोठामा चिसो पसेको हुनुपर्छ।
यो कुनै सामान्य व्यापारीको पतन होइन, बरु राज्यको नीति, नियुक्ति र ठेक्कापट्टालाई आफ्नो मुठीमा राख्ने विकृत ‘सेटिङतन्त्र’ विरुद्धको गतिलो प्रहार हो।
जब–जब राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्छन्, तब–तब पर्दापछाडि बसेर खेल खेल्ने कथित ‘ठूला माछा’ हरूको सातो जान्छ।
४५ करोडको बैना र अर्बौंको कालोधनको फेर समात्दै गर्दा अब प्रश्न उठ्छ— के यो अनुसन्धान एउटा पात्रमा मात्र सीमित भएर तुहिनेछ, वा यो जालोमा जेलिएका अन्य राजनीतिक संरक्षक र प्रशासनिक नाइकेहरू पनि फसिनेछन्?
बिचौलियाहरूले शासन चलाउने युगको अन्त्य अबको मुख्य सरोकार हो। यदि यो प्रकरण ओझेलमा पर्न दियो भने, विधिको शासन कागजको घोडा मात्र बन्नेछ।
त्यसैले, सेटिङका नाइकेहरूलाई नाङ्गो नपारेसम्म यो देशले सुशासनको अनुहार देख्न पाउने छैन। न्याय मरेको समाजमा बिचौलियाहरू मौलाउँछन्, अब यो देशमा बिचौलिया होइन, कानुन बाँचिरहेको छ भन्ने गतिलो सन्देश दिनै पर्छ।
सत्ता, ठेक्का, नियुक्ति र व्यापारिक स्वार्थको अदृश्य गल्लीमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नाम हो—दीपक भट्ट। राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक सम्बन्धका कारण शक्तिशाली ‘पावर ब्रोकर’को छवि बनाएका भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासतमा छन्।
उनको पक्राउसँगै वर्षौँदेखि पर्दापछाडि चलिरहेको भनिएको आर्थिक तथा राजनीतिक नेटवर्कमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
भट्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको हो। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा उनको राहदानी अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको थियो।
तर यो प्रकरणलाई केवल एक व्यवसायी पक्राउ परेको घटनाका रूपमा सीमित गरियो भने यसको वास्तविक गहिराइसम्म पुग्न सकिँदैन।
प्रश्न भट्टको व्यक्तिगत कारोबारमा मात्र छैन। उनको कारोबारसँग जोडिएका व्यक्ति, कम्पनी, कर्मचारी, पूर्वसुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक पहुँच र सरकारी निर्णय प्रक्रियासम्म अनुसन्धान पुग्छ कि पुग्दैन? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो।
४५ करोडको कारोबार : अनुसन्धानको पहिलो ढोका
भट्टविरुद्धको अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो—जगदम्बा स्टिलबाट उनको व्यक्तिगत खातामा पुगेको ४५ करोड रुपैयाँ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू)ले यस कारोबारलाई शंकास्पद मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जानकारी गराएको थियो।
सन् २०२१ मा जगदम्बा स्टिलको खाताबाट भट्टको सिद्धार्थ बैंकस्थित खातामा ४५ करोड रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको देखिएको थियो। उक्त रकमको स्रोत र प्रयोजनमाथि प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो।
भट्टले भने उक्त रकम जग्गा बिक्रीको बैना भएको र कारोबार वैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसैले अनुसन्धानको निष्कर्ष अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म आरोपलाई तथ्यका रूपमा होइन, अनुसन्धानको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन। राष्ट्र बैंकको सूचनाअनुसार भट्टको ओभरड्राफ्ट खातामा भएको कारोबारको प्रकृति, रकमको ओहोरदोहोर तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भएको लगानीको स्रोतबारे समेत प्रश्न उठाइएको थियो।
४५ करोडबाट अर्बौंसम्म : पैसाको बाटो कहाँ पुग्छ?
पछिल्ला अनुसन्धान र अभियोगसम्बन्धी विवरणले यो प्रकरणलाई अझ ठूलो बनाएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार बैंकिङ कसुरबाट प्राप्त भएको भनिएको ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ इन्फिनिटी होल्डिङ्सको चुक्ता पुँजी बढाउन प्रयोग गरी त्यसबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै अन्य बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयर खरिदसँग सम्बन्धित कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको देखिन्छ। यसले अनुसन्धानलाई एउटा व्यक्तिको खाताबाट कम्पनी, बैंक, बीमा, लगानी र व्यापारिक सञ्जालसम्म पुर्या्एको छ।
त्यसैले अब अनुसन्धानको केन्द्रमा एउटा मात्र प्रश्न पर्याप्त हुँदैन— रकम कहाँबाट आयो? कसको रकम थियो? कसका लागि प्रयोग भयो? कुन कम्पनी हुँदै कहाँ पुग्यो? र त्यसबाट लाभ कसले लियो? यी प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोजिनुपर्छ।
सत्ता र व्यवसायबीचको ‘पुल’ को आरोप
भट्टको नाम विगतदेखि नै ठूला सरकारी खरिद, सुरक्षा सामग्री, जलविद्युत् आयोजना र विभिन्न व्यापारिक निर्णयसँग जोडिँदै आएको छ। उनलाई राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यवसायी तथा बिचौलियाका रूपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले चित्रण गरेका छन्।
तर यहाँ पनि कानुनी रूपमा एउटा सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ—राजनीतिक नेतासँग निकट हुनु आफैंमा अपराध होइन। अपराध प्रमाणित गर्न कारोबार, निर्णय, आर्थिक लाभ र कानुन उल्लंघनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिनुपर्छ।
त्यसैले अनुसन्धान एजेन्सीले सम्बन्धको होइन, सम्बन्धबाट भएको आर्थिक लाभ र निर्णय प्रक्रियाको प्रमाण खोज्नुपर्छ।
ठेक्कादेखि पुँजीबजारसम्म
भट्टसँग जोडिएका पुराना विवाद केवल बैंक खातामा सीमित छैनन्। ठूला सरकारी खरिद, सुरक्षा सामग्रीको आपूर्ति, जलविद्युत् आयोजना र ठेक्का प्रक्रियामा उनको प्रभावबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
त्यसैगरी पुँजीबजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना, बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रमा लगानीलगायत विषयमा समेत उनको सक्रियताबारे सार्वजनिक बहस भएको छ।
यस्ता सबै विषयलाई एउटै डालोमा राखेर दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले कारोबारको स्रोत र गन्तव्य खोज्दा यी सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि पनि आवश्यक प्रमाणका रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सुरक्षासँग जोडिएका ठेक्कामा पनि प्रश्न
नेपाल प्रहरीका लागि सञ्चार तथा अन्य सामग्री खरिदसँग जोडिएका पुराना ठेक्कामा समेत भट्टको नाम चर्चामा आएको थियो। सञ्चार नेटवर्कसम्बन्धी एउटा ठूलो खरिद सम्झौता काम अघि नबढेपछि रद्द गरिएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।
यदि सरकारी खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाण भेटिन्छ भने अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्नुपर्छ। तर केवल नाम जोडिएको आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्नु हुँदैन।
कागज, बैंकिङ कारोबार, निर्णय प्रक्रिया, सरकारी फाइल र लाभग्राही—यी पाँचवटैको मिलानबाट मात्र सत्य बाहिर आउँछ।
अब ‘सानो माछा’मा अनुसन्धान रोकिएला कि ‘ठूला माछा’सम्म पुग्ला?
भट्ट पक्राउ परेपछि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। यदि अनुसन्धान केवल भट्टको व्यक्तिगत खातासम्म सीमित भयो भने यसले प्रकरणको आधा कथा मात्र बताउनेछ। यदि उनीमार्फत रकम प्रवाह भएको हो भने रकम दिने, लिने, व्यवस्थापन गर्ने, निर्णय गराउने र लाभ लिने सबै तहको अनुसन्धान हुनुपर्छ।
त्यसमा व्यवसायी मात्र होइन, आवश्यक प्रमाण भेटिएमा कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पूर्वसुरक्षाकर्मी, बिचौलिया, कम्पनीका सञ्चालक तथा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्। तर यसको अर्थ सबैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। जसको भूमिका देखिन्छ, उसको भूमिका प्रमाणले बोल्नुपर्छ।
धरौटीमा छुटाउने ‘सेटिङ’ छ भने त्यो अर्को अपराधभन्दा कम होइन
भट्टलाई धरौटीमा छुटाउन शक्तिकेन्द्रबाट ‘सेटिङ’ भइरहेको भन्ने चर्चा पनि बाहिर आएको छ। यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। प्रमाणबिना यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
तर यदि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने, प्रमाण कमजोर बनाउने, साक्षी प्रभावित गर्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई आर्थिक तथा राजनीतिक दबाबबाट मोड्ने प्रयास भएको प्रमाण भेटिएमा त्यो मूल अनुसन्धानभन्दा पनि गम्भीर विषय बन्न सक्छ।
त्यसैले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस प्रकरणमा विशेष निगरानी राख्न आवश्यक छ। सरकारको परीक्षा पक्राउमा होइन, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अन्तिम निष्कर्षसम्म पुर्यापउन सक्ने क्षमतामा हुनेछ।
राजनीतिक पहुँचको छाया अनुसन्धानमाथि पर्नु हुँदैन
नेपालमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका धेरै अनुसन्धान एउटा साझा समस्यामा पुगेर अड्किन्छन्—राजनीतिक पहुँच। शक्तिशाली व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुग्दा फाइल सुस्त हुन्छ, बयान फेरिन्छ, प्रमाण कमजोर बनाइन्छ वा मुद्दा नै कमजोर पारिन्छ भन्ने जनगुनासो पुरानै हो। दीपक भट्ट प्रकरणले त्यही पुरानो रोगको परीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ।
यदि भट्ट निर्दोष छन् भने अनुसन्धानले त्यो पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि कसुर प्रमाणित हुने पर्याप्त आधार छन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर बीचको बाटो—राजनीतिक संरक्षणमा फाइल कमजोर पार्ने र जनतालाई भ्रममा राख्ने बाटो—स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
सरकारका लागि यो एउटा ‘टेस्ट केस’
वर्तमान सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएको छ। त्यसैले भट्ट प्रकरण सरकारका लागि सामान्य अनुसन्धान होइन, सुशासनको विश्वसनीयता जाँच्ने एउटा टेस्ट केस बन्न सक्छ।
सरकार साँच्चै बिचौलिया, सेटिङ र आर्थिक अपराधविरुद्ध उभिएको हो भने अनुसन्धान व्यक्तिको हैसियत हेरेर रोकिनु हुँदैन। पहुँच जति ठूलो भए पनि प्रमाणले दोष देखाए कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रमाणले कसुर नदेखाए निर्दोषलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्ने काम पनि हुनु हुँदैन। न्यायको अर्थ कसैलाई फसाउनु होइन; दोषीलाई उम्कन नदिनु र निर्दोषलाई फस्न नदिनु हो।
अब अनुसन्धानले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ
दीपक भट्ट प्रकरण अब केवल ‘भट्ट पक्राउ परे’ भन्ने समाचारमा सीमित हुनु हुँदैन। अनुसन्धानले कम्तीमा यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ— ४५ करोड रुपैयाँको वास्तविक स्रोत र प्रयोजन के थियो? उक्त रकमको अन्तिम लाभग्राही को हो? हिमालयन रिइन्स्योरेन्स तथा अन्य लगानीमा रकम कसरी पुग्यो?
इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत भएका कारोबारको वास्तविक प्रकृति के हो? बैंकिङ कारोबारमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको भूमिका के थियो? सरकारी ठेक्का तथा खरिदमा कुनै गैरकानुनी प्रभाव प्रयोग भएको थियो कि थिएन?
राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी कुनै आर्थिक लाभ लिइएको थियो कि थिएन? अनुसन्धान रोक्न वा प्रभावित पार्न विगतमा कुनै दबाब परेको थियो कि थिएन? अहिले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म प्रकरण अधुरै रहन्छ।
नाली भट्टको मात्र होइन, बाटोको पनि खोजिनुपर्छ
दीपक भट्ट एउटा व्यक्ति हुन्। तर यदि उनी साँच्चै लामो समयदेखि चलिरहेको कुनै ठूलो आर्थिक–राजनीतिक नेटवर्कको एउटा कडी मात्र हुन् भने उनको पक्राउले सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा खोल्नुपर्छ।
पैसा कहाँबाट आयो भन्ने मात्र होइन, पैसा कहाँ गयो भन्ने पनि खोजिनुपर्छ। कसले रकम दियो भन्ने मात्र होइन, कसले लाभ लियो भन्ने पनि खोजिनुपर्छ। कसले निर्णय गर्योन भन्ने मात्र होइन, निर्णय गराउने शक्ति कहाँ थियो भन्ने पनि खोजिनुपर्छ।
४५ करोडको प्रश्नबाट सुरु भएको अनुसन्धान अर्बौंको कारोबारसम्म पुग्छ भने त्यसको अन्तिम गन्तव्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। जनताले अब ‘ठूला माछा समातिन्छन्’ भन्ने भाषण सुन्न चाहेका छैनन्। उनीहरू प्रमाणसहितको अनुसन्धान, निष्पक्ष अभियोजन र कानुनको समान प्रयोग देख्न चाहन्छन्।
दीपक भट्ट प्रकरण ओझेलमा पर्नु हुँदैन। यो एउटा व्यक्तिको नालीबेली मात्र होइन—नेपालमा सत्ता, पैसा र प्रभावबीच बनेको अदृश्य गठजोडको परीक्षण पनि हो।
बिचौलियाहरूले शासन चलाउने युगको अन्त्य अबको मुख्य सरोकार हो। यदि यो प्रकरण ओझेलमा पर्न दियो भने, विधिको शासन कागजको घोडा मात्र बन्नेछ।
त्यसैले, सेटिङका नाइकेहरूलाई नाङ्गो नपारेसम्म यो देशले सुशासनको अनुहार देख्न पाउने छैन। न्याय मरेको समाजमा बिचौलियाहरू मौलाउँछन्, अब यो देशमा बिचौलिया होइन, कानुन बाँचिरहेको छ भन्ने गतिलो सन्देश दिनै पर्छ। र, अन्ततः प्रश्न एउटै छ—अनुसन्धान भट्टसम्म पुगेर रोकिन्छ, कि भट्टमार्फत सत्ता र पैसाको वास्तविक सञ्जालसम्म पुग्छ? यसको जवाफले वर्तमान सरकारको ‘सुशासन’ कति वास्तविक हो भन्ने पनि देखाउनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
विचौलियाको अक्टोपस र प्रशासनिक मौनता: दीपक भट्टको सञ्जालमाथि ‘आयोग’ को तीर, अर्थ र सुरक्षाका साझेदारमाथि किन भएन छानबिन ?
दीपक भट्टको 'धन्दा–पानी' मा सामेलहरु किन ओझेलमा ? पूर्व आईजीपी सिंहसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?
'महा-बिचौलिया' दीपक भट्ट र विष्णु पौडेलको ‘अदृश्य व्यावसायिक साझेदारी’: बालुवाटारदेखि व्यापारसम्मको ‘ओपन सेक्रेट’!
सुन्धारा र डिल्लीबजार कारागारमा ‘भिआईपी बन्दी’ को आकर्षण, भट्ट–अग्रवालको भव्य स्वागत
