प्रतिपक्षभन्दा सत्ता पक्षकै सांसद अराजक : बालेन सरकारविरुद्ध ‘अदृश्य शक्ति’ सक्रिय ?
काठमाडौं, २ भदौ । संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षका सांसदले नै निर्वाह गर्न थालेपछि बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारभित्र मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिमै नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
सरकारलाई प्रश्न गर्नु, गलत कामको विरोध गर्नु र निगरानी गर्नु प्रतिपक्षको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो । तर, आफ्नै सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी सत्तापक्षकै सांसदहरू संसददेखि संसदीय समितिसम्म प्रस्तुत हुन थालेपछि प्रश्न उठेको छ—यो असन्तुष्टि हो कि सरकारविरुद्धको सुनियोजित खेल ? राजनीतिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न घुमिरहेको छ ।
केही बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसद र संसदीय समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको पछिल्लो भूमिकालाई सामान्य आन्तरिक असहमतिको रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरूको आशंका छ—सरकारलाई असफल पार्न बाह्य तथा अदृश्य शक्तिहरूले सत्तापक्षकै केही सांसदलाई प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् ।
यद्यपि ‘अदृश्य शक्ति’ को पहिचान वा त्यस्तो कुनै योजनाको ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले यो विषय अहिले राजनीतिक विश्लेषण, आशंका र बहसको तहमा मात्रै रहेको छ । तर घटनाक्रमले प्रश्न भने गम्भीर बनाएको छ ।
संसदमा मनिष झाहरूको कटाक्षदेखि संसदीय समितिमा खगेन्द्र सुनारको प्रस्तुतिसम्म आइपुग्दा सत्तापक्षका सांसदकै गतिविधिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
विशेषगरी लेखा समितिमा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाएका प्रश्न र आरोपले सुरक्षा संगठनभित्रसमेत असन्तुष्टि पैदा गरेको दाबी गरिएको छ ।
प्रहरी संगठन लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवा र शक्ति केन्द्रको दबाबबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप खेप्दै आएको संस्था हो ।
यस्तो अवस्थामा संगठनको नेतृत्वमाथि संसदको समितिमा उठाइने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा गम्भीर हुन्छ । तर प्रश्न उठाउने शैली, प्रमाणको आधार र त्यसले संस्थामाथि पार्ने प्रभावबारे पनि उत्तिकै गम्भीर बहस आवश्यक हुन्छ ।
सरकारलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, तर के सरकार ढाल्ने शैलीमा प्रश्न गर्न पाइन्छ ?
यहीँबाट राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ । सरकारका समर्थकहरू भने केही सत्तापक्षीय सांसदको पछिल्लो गतिविधिलाई ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने राजनीति’ का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ—जनताको मतबाट बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिने, हरेक निर्णयमा विवाद खडा गर्ने र सरकारकै सांसदले प्रतिपक्षभन्दा चर्को रूपमा सरकारको प्रतिरोध गर्ने हो भने त्यसले अन्ततः सरकारलाई होइन, जनादेशलाई कमजोर बनाउँछ ।
अर्कोतर्फ, आलोचकहरूको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—सत्तापक्षमा रहेपछि सांसदले सरकारको गलत काममा आँखा चिम्लनुपर्ने हो ? लोकतन्त्रमा यसको उत्तर स्पष्ट छ—होइन ।
सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउँछन् । संसदीय समितिको मूल काम नै सरकार तथा राज्यका निकायमाथि निगरानी गर्नु हो ।
त्यसैले कुनै सांसदले प्रहरी, प्रशासन वा सरकारका अन्य निकायमाथि प्रश्न उठाउँदैमा त्यसलाई ‘सरकारविरोधी षड्यन्त्र’ भन्न मिल्दैन । तर प्रश्न उठाउने क्रममा तथ्य, प्रमाण र संस्थागत मर्यादा कायम रहनुपर्छ । यही सीमारेखा अहिले सबैभन्दा बढी खतरामा परेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले चार महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार, आर्थिक अनुशासन, विचौलिया तथा माफियामाथिको कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले पुरानो राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा जमेको विकृति सफा गर्ने अभियान थालेको दाबी गरिरहेको छ ।
यही अभियानबाट असन्तुष्ट समूहहरू सक्रिय हुन थालेको सरकार समर्थकहरूको बुझाइ छ । उनीहरूको आरोप छ—दशकौँदेखि सत्ता र स्रोतमा पहुँच राख्दै आएका राजनीतिक, आर्थिक तथा बिचौलिया समूहहरू नयाँ सरकारसँग सहज छैनन् ।
विगतमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताको खेलबाट लाभ उठाउँदै आएका शक्तिहरूले नयाँ सरकारलाई आफ्नो अनुकूल चलाउन नसक्ने देखेपछि भित्रैबाट कमजोर बनाउने प्रयास गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ । तर फेरि पनि प्रश्न उही हो—यदि त्यस्तो शक्ति सक्रिय छ भने प्रमाण कहाँ छ ? यही प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
‘अदृश्य शक्ति’ को नाममा हरेक आलोचकलाई षड्यन्त्रकारी देखाउनु पनि लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सांसद, पत्रकार, नागरिक समाज वा प्रतिपक्षलाई बाह्य शक्तिको एजेन्टको संज्ञा दिनु झन् खतरनाक हुन्छ ।
तर सरकारलाई असफल पार्न सुनियोजित रूपमा राज्यका संस्थामाथि अविश्वास पैदा गर्ने, आफ्नै सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाउने वा संस्थागत द्वन्द्व चर्काउने प्रयास भएको प्रमाण भेटिए त्यसको छानबिन गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले बालेन सरकारसामु यही दोहोरो चुनौती छ—आलोचना सुन्ने र षड्यन्त्र छुट्याउने ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरे भन्दै पार्टीले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने त्यो पनि गलत बाटो हुनेछ । बरु विवादित अभिव्यक्ति र आरोपका विषयमा तथ्य, प्रमाण र संसदीय मर्यादाका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ । कसैले प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ भने प्रमाण मागिनुपर्छ ।
आरोप सही भए कारबाही हुनुपर्छ, गलत भए आरोप लगाउने व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता यही हो—न आरोपलाई प्रमाण चाहिँदैन, न सत्तालाई आलोचनाबाट छुट दिइन्छ ।
तर पछिल्लो राजनीतिक दृश्य भने अनौठो बन्दै गएको छ । सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिने र सरकारकै सांसदहरू सरकारको बचाउभन्दा बढी आक्रमणमा उत्रिएको दृश्यले राजनीतिक वृत्तमा अनेक अनुमान जन्माएको छ ।
यही दृश्यले विगतको राजनीतिसमेत सम्झाएको छ । नेपालमा सत्ता परिवर्तन, सरकार ढाल्ने खेल र राजनीतिक अस्थिरतामा बाह्य प्रभावको चर्चा नयाँ होइन ।
विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक शक्तिहरूले आफूअनुकूल वातावरण बनाउन विभिन्न पक्ष प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर विगतका सबै घटनालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर वर्तमानसँग जोड्नु पनि वस्तुगत हुँदैन । त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा षड्यन्त्रको हल्ला होइन, तथ्यको खोजी हो ।
प्रधानमन्त्री साहले सिंहदरबारका भित्तामा झुण्डिएका पूर्वजका तस्वीर हेरेर इतिहास दोहोर्या्उन नभई नयाँ युगको शंखघोष गर्न आएको र कुर्सीको तापले आफू नजल्ने, बरु त्यही रापले भ्रष्टहरूको चिता बाल्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन् । यस्तो दाबीलाई अब भाषणले होइन, परिणामले पुष्टि गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
किनकि जनताले बालेन सरकारलाई पुराना सरकारकै अर्को संस्करण हेर्न मत दिएका होइनन् । उनीहरूले शासनको शैली बदलिने अपेक्षा गरेका हुन् ।
त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरको प्रतिपक्ष मात्र होइन, भित्रको अविश्वास, अनुशासनहीनता र सत्ता स्वार्थ पनि हुन सक्छ ।
यदि सत्तापक्षका सांसदहरू व्यक्तिगत असन्तुष्टि, गुटगत स्वार्थ वा बाह्य प्रभावका कारण सरकारकै विरुद्ध मैदानमा उत्रिएका हुन् भने पार्टी नेतृत्वले समयमै राजनीतिक संवाद र तथ्यगत छानबिन गर्नुपर्छ । तर यदि उनीहरूले सरकारका कमजोरी औंल्याइरहेका हुन् भने त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अन्ततः प्रश्न खगेन्द्र सुनार, मनिष झा वा कुनै एक सांसदको मात्र होइन ।
प्रश्न हो—दुई तिहाइ जनादेश पाएको सरकार आफ्नै सांसदबाट किन घेरिँदैछ ?
यदि यो लोकतान्त्रिक निगरानी हो भने स्वागतयोग्य छ । यदि यो गुटगत विद्रोह हो भने राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ । र यदि साँच्चै कुनै अदृश्य शक्ति पर्दापछाडि खेलिरहेको छ भने त्यसको पर्दा खोल्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
किनकि सरकार कमजोर हुँदा केवल प्रधानमन्त्री वा एउटा पार्टी कमजोर हुँदैन—राज्य कमजोर हुन्छ, संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र अन्ततः अराजकताको बाटो खुल्छ ।
बालेन सरकारका लागि अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो—आलोचनाबाट भाग्ने कि आलोचनाभित्रको सत्य खोज्ने, र षड्यन्त्रको हल्ला गर्ने कि प्रमाणसहित पर्दाफास गर्ने ? समयले यसको जवाफ मागिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
बालेनलाई थुन्न हुन्न भन्ने देउवा, आज त्यही बालेन सरकारको कठघरामा ?
