विचौलियाको अक्टोपस र प्रशासनिक मौनता: दीपक भट्टको सञ्जालमाथि ‘आयोग’ को तीर, अर्थ र सुरक्षाका साझेदारमाथि किन भएन छानबिन ?
काठमाडौं, ५ साउन । सिंहदरबारको सत्ता र शक्ति फेरिए पनि नीतिगत तहमा रजगज चलाउने ‘अदृश्य खेलाडीहरू’ को प्रभाव अझै मरेको छैन।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान घेरामा परेका चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टको अकुत वित्तीय साम्राज्य उदाङ्गो भइरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्नले सिंहदरबारको मूल ढोकामै ढक्ढक्याइरहेको छ “बिचौलिया त फन्दामा परे, तर उनलाई काँध थापेर राज्यको ढुकुटी लुट्न सहयोग गर्ने राजस्व, अर्थ र सुरक्षा निकायका नाइकेहरू खोइ ?”
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र उनको सचिवालयभित्रै यतिबेला यही प्रश्नलाई लिएर तीव्र बहस र आक्रोश पैदा भएको छ।
१. अक्टोपसको जालो: सुरक्षा, राजस्व र नियमनकारी निकायमा कब्जा
लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको हतियार, रासन र लत्ताकपडा ठेक्कामा ‘सिन्डिकेट’ चलाउँदै आएका दीपक भट्टको प्रभाव केवल ठेक्कापट्टामा मात्र सीमित थिएन।
नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड (SEBON), बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) जस्ता राज्यका अति संवेदनशील नियमनकारी निकायहरूमा आफ्ना अनुकूलका मान्छे भर्ती गराएर उनले अर्बौँको सेयर मनिपुलेसन र इन्साइडर ट्रेडिङको धन्दा चलाए।
अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागका कतिपय उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी रकम रकमान्तर गर्ने, भन्सार छुटाउने र कर छलीका फाइलहरू दबाउने काम वर्षौँसम्म चलिरह्यो।
सचिवालयको आक्रोश: "एउटा बिचौलियाले एक्लै अर्बौँको गैरकानुनी कारोबार गर्नै सक्दैन। सुरक्षा निकायका सामान खरिदमा कमिसन खाने, अर्थ र राजस्वका मालदार अड्डामा बसेर भट्टको फाइल सदर गर्ने र नियमनकारी निकायमा बसेर कालोधन सेतो बनाउन सघाउने कर्मचारीहरूमाथि अहिलेसम्म किन अनुसन्धानको सुइ घुमेन?"
२. कसले गर्दैछ दीपक भट्टको संरक्षण ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अध्यागमनमार्फत विदेश भागन रोक लगाउने (ब्ल्याकलिस्ट गर्ने) र पछि प्रहरी हिरासतमा लिने क्रमसम्म पुग्दा पनि उनको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको जरो अझै बलियो देखिन्छ।
हिजो केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा वा जनार्दन शर्मा जस्ता तत्कालीन शक्ति केन्द्रहरूसँग नजिक रहेर बूढीगण्डकी आयोजनादेखि हिमालयन पुनर्बीमा (Himalayan Reinsurance) सम्मको इजाजत हत्याउन सफल भट्टको नेटवर्क अझै पनि कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला तल्लाहरूमा सुरक्षित छ।
अहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि पनि भट्टका पुराना वफादार सहसचिव, प्रशासक र उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायराबाट जोगिन अनेकौँ तिकडम रचिरहेका छन्। 'काम गर्ने बिचौलिया, भुक्तान गर्ने सर्वसाधारण र संरक्षण गर्ने कर्मचारी' को यो त्रिकोण नभत्किएसम्म सुशासनको दाबी फगत शब्दजाल मात्रै हुनेछ।
३. स्रोतको दाबी: "फाइलहरू तात्न थालेका छन्"
प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, भट्टसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका केही पूर्व तथा बहालवाला सहसचिव, भन्सारका महानिर्देशक र सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरूको सूची तयार पारिँदैछ।
प्रशासनिक विश्लेषकहरू भन्छन्: "नेपालमा बिचौलिया (Middlemen) एक्लै कहिल्यै शक्तिशाली हुँदैन। उसलाई शक्ति दिने भनेकै निर्णयकर्ता (Politicians) र कार्यान्वयनकर्ता (Bureaucrats) हुन्।
यदि बालेन शाहको सरकारले साँच्चै भ्रष्टाचारी र बिचौलिया राज अन्त्य गर्ने हो भने, दीपक भट्टलाई मात्र होइन, उनीबाट लाभ लिने अर्थ, राजस्व र गृह मन्त्रालयका ‘काले-गोरे’ अधिकारीहरूलाई पनि १३ पन्ने भराएर कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।"
'जरो' नउखेलीसम्म अक्टोपस मर्दैन
दीपक भट्ट त केवल एउटा प्रतिनिधि पात्र वा अक्टोपसको एउटा हात मात्र हुन्। मुख्य कुरा, त्यो अक्टोपसलाई टाउको दिएर पाल्ने सिंहदरबार भित्रका ‘टेबुल र कुर्सीहरू’ हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको टिमसामु अहिले ठूलो परीक्षा छ— पुराना दल र तिनका बिचौलियाले प्रशासनिक संयन्त्रमा गाडेको भ्रष्टाचारको जरो उखेल्ने कि सतहको धुलो मात्र टक्टक्याएर चित्त बुझाउने?
यदि राजस्व, अर्थ र सुरक्षा निकायभित्रका भट्टका 'व्यावसायिक साझेदार' कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन भएन भने, जनविश्वासको घण्टी फेरि निराशाको प्रतीक बन्न धेरै समय लाग्ने छैन।
यो पनि पढ्नुहोस् :
'महा-बिचौलिया' दीपक भट्ट र विष्णु पौडेलको ‘अदृश्य व्यावसायिक साझेदारी’: बालुवाटारदेखि व्यापारसम्मको ‘ओपन सेक्रेट’!
सुन्धारा र डिल्लीबजार कारागारमा ‘भिआईपी बन्दी’ को आकर्षण, भट्ट–अग्रवालको भव्य स्वागत
