न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संवैधानिक हैसियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्ने घटनालाई लिएर प्रश्न गर्दै सोधे—‘अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग ?’

सिंहले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् । उनको प्रश्न केवल एउटा कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारी पुगेको विषयमा सीमित छैन ।

यसले राज्यका संवैधानिक निकाय र कार्यकारी सरकारबीचको सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन तथा संस्थागत स्वतन्त्रताको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

सरकारमाथि निगरानी राख्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरे अनुसन्धान गर्ने र राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता कायम गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार नै सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव वा दबाबमा देखिन थाल्यो भने त्यसले सुशासनको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न खडा गर्ने सिंहको आशय देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको टोली, त्यसपछि उठ्यो प्रश्न
गत असारको पहिलो साता अख्तियारका पदाधिकारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको घटना चर्चामा आएको थियो । उक्त भेटघाटको प्रकृति र त्यसक्रममा भएको भनिएको व्यवहारलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेका थिए ।

अख्तियारका सबै पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको र उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले घण्टौँसम्म राखेर केरकार गरेको भन्ने विषयसमेत सार्वजनिक बहसमा आएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा सिंहले अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय जानु नै उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै ‘अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा हो कि संवैधानिक आयोग ?’ भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
यो प्रश्नको राजनीतिक अर्थ सामान्य छैन ।

किनकि अख्तियारको मूल काम नै कार्यकारी सरकारसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नु हो । यस्तो निकायका पदाधिकारी नै सरकारको कार्यालयमा पुग्दा त्यसको उद्देश्य, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

अख्तियारले सरकार हेर्ने कि सरकारले अख्तियार ?
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शक्ति एउटै ठाउँमा केन्द्रित नहोस् भनेर विभिन्न संवैधानिक र राज्यका निकायबीच नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

सरकार नीति बनाउँछ, प्रशासन चलाउँछ । तर, सरकारको कामकारबाहीमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अधिकारको दुरुपयोग भएको आशंका भए अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय पनि अस्तित्वमा हुन्छ ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ—अख्तियार सरकारलाई हेर्ने निकाय हो कि सरकारको कार्यालयमा जवाफ दिन जाने निकाय ?

निश्चय पनि संवैधानिक निकाय र सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन सक्छ । तर समन्वय र नियन्त्रणबीचको सीमा मेटियो भने संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर बन्न सक्छ । सिंहले यही संवेदनशील सीमातर्फ संकेत गरेका छन् ।

‘घण्टौँ राखेर केरकार’ गरिएको हो भने जवाफ कसले दिने ?
अझ गम्भीर प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई राखिएको भनिएको समय र व्यवहारलाई लिएर उठेको छ ।

यदि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले घण्टौँसम्म राखेर सोधपुछ वा केरकार गरेको हो भने त्यसको संवैधानिक औचित्य के हो ? के प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने अधिकार छ ?

यदि अधिकार छैन भने त्यस्तो वातावरण कसरी बन्यो ? र यदि सामान्य समन्वयका लागि भेट भएको हो भने त्यसलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षबाट आउनुपर्ने देखिन्छ ।

‘नयाँ राजनीति’मा पुरानै शैलीको छाया ?
रास्वपा नेतृत्वमा रहेको सरकार आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधार उसका प्रमुख राजनीतिक दाबी हुन् ।

तर नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा रहेको सरकारकै पालामा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

सत्ता परिवर्तन हुँदैमा राज्यका संस्थागत सम्बन्धको चरित्र परिवर्तन हुँदैन । बरु नयाँ सरकारबाट नागरिकले अझ बढी संस्थागत अनुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्छन् ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न रास्वपा वा बालेन सरकारको मात्र होइन—सरकारमा जोसुकै भए पनि संवैधानिक निकाय कति स्वतन्त्र छन् भन्ने प्रश्न हो ।

अख्तियार कमजोर भयो भने सुशासनको पहरेदार को ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाइएको निकायमाथि नै राजनीतिक प्रभाव, दबाब वा कार्यकारी हस्तक्षेपको आशंका बढ्न थाल्यो भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर हुन सक्छ ।

अख्तियारको विश्वसनीयता उसको कार्यालय, पदाधिकारी वा भवनमा मात्र हुँदैन । उसको निर्णयप्रतिको जनविश्वास नै उसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।

त्यसैले अख्तियारले कसैको दबाबमा काम गरेको देखिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको सम्बन्ध पनि संस्थागत सीमाभित्र हुनुपर्छ ।

सरकारलाई अख्तियारसँग डराउनुपर्ने होइन । तर, अख्तियारलाई सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन ।

प्रश्न सिंहले उठाए, जवाफ अब सरकार र अख्तियारले दिनुपर्ने
अमरेश सिंहको प्रश्नलाई केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा पन्छाउने हो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन ।

बरु प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुवैले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय किन पुगे ? कसले बोलायो ? के विषयमा छलफल भयो ? कति समय छलफल भयो ? उनीहरूलाई कुनै प्रकारको सोधपुछ वा केरकार गरिएको थियो कि थिएन ? भएको भए त्यसको कानुनी आधार के थियो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएपछि मात्रै विवादको वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ ।

किनकि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता केवल संविधानको पानामा लेखिएको शब्द होइन । त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

अख्तियार सरकारको शाखा होइन भने सरकारले पनि अख्तियारलाई आफ्नो शाखाजस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। र, अख्तियार संवैधानिक आयोग हो भने उसले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

अन्ततः सिंहको एउटा प्रश्नले ठूलो बहस जन्माएको छ—सरकारमाथि निगरानी राख्ने अख्तियार स्वयं कसको निगरानीमा छ ? यो प्रश्नको जवाफ जति ढिलो आउँछ, संवैधानिक संस्थाप्रतिको शंका त्यति नै गहिरिँदै जानेछ ।