न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एनजीओ–आईएनजीओको वैदेशिक सहयोगदेखि दलित–गरिबका नाममा आउने रकमसम्म छानबिन गर्न माग

काठमाडौं, ४ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले समाज कल्याण परिषद्लाई ‘सबैभन्दा बदनाम संस्था’ भन्दै परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)मार्फत नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहयोगको उपयोग, कार्यक्रम र त्यसको परिणाममाथि कठोर निगरानी र लेखापरीक्षण गर्न माग गर्नुभएको छ।

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता तथा त्यसको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसद सुनारले दलित, गरिब, सीमान्तकृत, सुकुम्बासी तथा पिछडिएका समुदायका नाममा ठूलो रकम आउने गरे पनि वास्तविक लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगे–नपुगेको परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले एनजीओ तथा आईएनजीओले कार्यक्रम, तालिम, क्षमता विकास र प्रशासनिक खर्चका नाममा रकम खर्च गर्ने गरे पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि र प्रभावबारे राज्यले पर्याप्त अनुगमन नगरेको आरोप लगाउनुभयो।

‘कागज मिल्छ, परिणाम कहाँ छ ?’
सांसद सुनारले समाज कल्याण परिषद्लाई एनजीओ–आईएनजीओको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय भए पनि व्यवहारमा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने काममै सीमित भएको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले परिषद्भित्र संस्था, कार्यक्रम र रकम स्वीकृतिका क्रममा ‘कागज मिलाउने’ प्रवृत्ति रहेको दाबी गर्दै प्रश्न गर्नुभयो—कागज त मिल्यो, तर लक्षित समुदायको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन?

उहाँले विशेषगरी दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा राउटे समुदायका नाममा विगतमा भएको लगानीको परिणाम खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘राउटेको शिक्षाका नाममा कति पैसा लगानी भयो? कति बालबालिका विद्यालय पुगे? कति परिवारको घर बन्यो? उनीहरूको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो?’ भन्दै उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले तथ्यसहित छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

राउटे समुदायको अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले राज्य र गैरसरकारी संस्थाले वर्षौँदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो।

दलितका नाममा आएको पैसा कहाँ खर्च भयो ?
सुनारले दलित, बादी, डुम, चमार, मुसहरलगायत सीमान्तकृत समुदायका नाममा नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक सहयोग र सरकारी बजेटको समेत हिसाब खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।

दैलेखका विभिन्न बस्ती तथा तराईका दलित समुदायका लागि जीविकोपार्जन, शिक्षा, आवास र क्षमता विकासका नाममा कति रकम आयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने उहाँको माग छ।

उहाँले कर्मचारीको प्रक्रियागत काममाथि आफूले प्रश्न नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रक्रिया पूरा हुनु मात्रै पर्याप्त नभएको र अन्तिम परिणाम देखिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘पैसा यसरी आउँछ, यसरी जान्छ’ भन्ने कागजी जवाफले मात्र जनताको प्रश्न समाधान नहुने उहाँको भनाइ थियो।

‘अंग्रेजीमा पैसा ल्याएर नेपालीमा डुबाउन पाइँदैन’
सुनारले वैदेशिक सहयोगको नाममा विदेशी स्रोतबाट रकम ल्याएर कागजी प्रतिवेदन र कार्यक्रमका नाममा खर्च गर्ने तर वास्तविक परिणाम नदेखिने प्रवृत्तिमाथि कडा टिप्पणी गर्नुभयो।

उहाँले विदेशी सहयोग ल्याउने संस्था र परियोजनाले ‘डकुमेन्ट’ राम्रो बनाएको भरमा राज्यबाट स्वीकृति पाउने तर त्यसको सामाजिक परिणामबारे जवाफदेही नहुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँको भनाइमा, वैदेशिक सहयोगको उद्देश्य नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो भने त्यसको प्रभाव पनि नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ।

‘जातीय र साम्प्रदायिक तनाव बढाउने कार्यक्रम स्वीकार्य छैन’
सांसद सुनारले केही एनजीओका कार्यक्रमले जातीय तथा साम्प्रदायिक विभाजन बढाउने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो।

जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक तनाव बढाउने कुनै पनि गतिविधिलाई राज्यले वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आवरणमा सञ्चालन हुन दिन नहुने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले दलितका विषयमा हुने कार्यक्रमलाई समेत सामाजिक सद्भाव र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘दलितका नाममा कार्यक्रम हुन्छ, विदेशी पैसा आउँछ, तर त्यसले समाजलाई जोड्ने कि विभाजन गर्ने?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उहाँले राज्यले कार्यक्रमको उद्देश्य र परिणाम दुवै परीक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

‘थर परिवर्तनको बहसले मात्रै दलितको जीवन बदलिँदैन’
सुनारले दलित समुदायका नाममा हुने कतिपय कार्यक्रम वास्तविक आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणभन्दा पहिचान र विभाजनको बहसमा सीमित हुने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो।

दलित समुदायको वास्तविक समस्या शिक्षा, रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य, आयआर्जन र सामाजिक सम्मानसँग जोडिएको भन्दै उहाँले कार्यक्रमको केन्द्रमा जीविकोपार्जन र अवसर सिर्जना हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

राज्यलाई कमजोर बनाउने वा सामाजिक तनाव बढाउने गतिविधिलाई कुनै पनि नाममा वैधानिकता दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो।

‘मुख्यमन्त्रीले लुगा दिए, भोलिपल्ट अवस्था उस्तै’
राउटे समुदायको उदाहरण दिँदै सुनारले राज्यका उच्च पदाधिकारीले तत्कालीन रूपमा राहत वा सामग्री वितरण गरे पनि दीर्घकालीन परिवर्तनको योजना नहुँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको बताउनुभयो।

राउटे समुदायलाई लुगा वितरण गर्ने कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै उहाँले एक दिन कार्यक्रम गरेर फोटो खिच्नु र अर्को दिन समुदायको अवस्था फेरि उस्तै हुनु विकासको मापन हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो।

उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले अब खर्चको विवरण मात्र होइन, खर्चपछि आएको परिणाम पनि मापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

वैदेशिक सहायता : पैसा आयो, परिणाम कहाँ गयो ?
सुनारले नेपालमा आउने वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा सहयोगको लेखापरीक्षणलाई थप प्रभावकारी र कडा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमसमेत लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको माग छ। विदेशी संस्थामार्फत प्रत्यक्ष खर्च हुने रकमको समेत पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको जोड थियो।

उनले वैदेशिक ऋणबाट निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उदाहरण
सांसद सुनारले वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट निर्माण भएका ठूला परियोजनाको अवस्था मूल्यांकन नगरी नयाँ परियोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउनुभयो।

विशेषगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता परियोजनाको सञ्चालन, आम्दानी, उपयोगिता र ऋणको भारबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार विकासका नाममा ऋण लिने तर त्यसबाट अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहुने हो भने त्यसको अन्तिम भार नेपाली नागरिकमाथि पर्छ।

त्यसैले अब परियोजना निर्माणको उद्घाटन मात्र होइन, परियोजनाले कति रोजगारी सिर्जना गर्योि, कति आम्दानी गर्यो , कति ऋण तिर्योी र मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्योो भन्ने हिसाब खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सार्वजनिक लेखा समितिमाथि चुनौती
सांसद सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिलाई कागज परीक्षण गर्ने निकायमा सीमित नराखी वैदेशिक सहयोगको वास्तविक प्रभाव परीक्षण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने संकेत गर्नुभएको छ।

अब कुनै एनजीओले ‘दलितका लागि कार्यक्रम गर्यौँ ’, ‘राउटेका लागि काम गर्यौँा’, ‘गरिबका लागि परियोजना सञ्चालन गर्यौं’ भनेर प्रतिवेदन बुझाउँदैमा पुग्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। कति रकम आयो? कसले ल्यायो? कसरी खर्च भयो? कसले लाभ पाए? लक्षित समुदायको जीवनमा के परिवर्तन आयो? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म वैदेशिक सहयोगको उपयोगितामाथि प्रश्न उठिरहने उहाँको भनाइ छ।

अब बहस ‘कति पैसा आयो’ भन्नेमा मात्र सीमित नराखी ‘कति परिणाम आयो’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यही प्रश्नको जवाफ खोज्न नसके वैदेशिक सहयोग विकासको स्रोतभन्दा पनि कागजी परियोजना, प्रशासनिक खर्च र संस्थागत स्वार्थको माध्यम बन्ने जोखिम बढ्नेछ।