न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३ भदौ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपका कारण अल्झिएको आरोप लागेको छ।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीका लागि छुट्याइएका दरबन्दीमा समेत प्रशासन सेवाका कर्मचारी पठाउने गरी संरचना परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएपछि ओएनएम प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको दाबी छ।

गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वटा मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै अधिकांश मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

तीमध्ये १७ वटा मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी काम सम्पन्न भई मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको बताइएको छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पुगेर रोकिएको स्रोतको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाल ३८५ दरबन्दी छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा महाशाखा, दुईवटा विभाग र एक सम्पर्क कार्यालयका साथै विदेशमा ३१ वटा दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा छन्। यी संरचनामा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको विशेषज्ञता र कूटनीतिक अनुभवलाई प्राथमिक आधार मानिँदै आएको छ।

तर अहिले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत प्रशासन सेवाका कर्मचारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने गरी ओएनएम संरचना बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब आएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार, परराष्ट्र सेवाका लागि कायम रहेका दरबन्दीमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी समायोजन वा पदस्थापन गर्न खोजिएपछि मन्त्रालयको ओएनएम टुंगोमा पुग्न नसकेको हो।

कूटनीतिक सेवाको विशेषज्ञतामाथि प्रश्न
परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रशासन सेवा र परराष्ट्र सेवाको कार्यप्रकृति नै फरक रहेको तर्क गर्दै विदेशस्थित नियोगमा कर्मचारी पठाउने विषयलाई सामान्य प्रशासनिक सरुवाको विषय बनाउन नहुने बताएका छन्।

दूतावास तथा स्थायी नियोगमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन, वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, कन्सुलर सेवा तथा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा कूटनीतिक दक्षता आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच सरकारले भने अनावश्यक दरबन्दी र संगठनात्मक संरचना घटाएर आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आएको छ।

सरकारको सुशासन नीतिअनुसार राज्यका निकायलाई चुस्त, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले ओएनएम पुनरावलोकन गरिएको बताइएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रश्न छ– सुशासनका नाममा दरबन्दी घटाउने हो कि सेवा समूहको विशेषज्ञता नै कमजोर बनाउने हो ?

‘ओएनएम सुधार’ कि राजनीतिक हस्तक्षेप ?
परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष दबाबको चर्चा चलिरहँदा यसले सरकारको प्रशासनिक सुधारको दाबीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निकट स्रोतबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई समेत पठाउने प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

यदि यस्तो व्यवस्था लागू भएमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको व्यावसायिक करियर संरचना, पदोन्नति तथा विदेशस्थित नियोगमा पदस्थापनको परम्परागत अभ्यास प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

विशेषगरी कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका लागि लामो समयदेखि विकसित भएको विशेषज्ञता र करियर प्रणालीलाई बेवास्ता गरेर अन्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत समान रूपमा नियोगमा पठाउने व्यवस्था गरिएमा परराष्ट्र सेवाको मौलिक चरित्र नै परिवर्तन हुने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने अनावश्यक दरबन्दी तथा संगठनात्मक संरचना कटौतीमा अपेक्षित सहयोग नगरेका कारण पनि प्रक्रिया लम्बिएको तर्क गर्दै आएको बताइएको छ। यसले विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको छ—मन्त्रालयले संरचना सुधार्न नमानेको हो वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो चाहनाअनुसार संरचना बदल्न खोजेको हो ?

सत्ता, पार्टी र संसदमा ‘कब्जा’को बहस
परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम विवाद त्यतिमै सीमित छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पद बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई पूर्णता दिन नसकेको करिब डेढ महिना भएको छ। गत साउन १३ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरे पनि अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

संशोधित विधानअनुसार सभापतिले ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री शाहनिकट मानिने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल तथा भूपदेव शाह वा सुदीप ढकालमध्ये कसलाई उपसभापति र महामन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबकिताब नमिलेका कारण मनोनयन रोकिएको चर्चा पार्टीभित्र छ।

यसरी पार्टीभित्र संगठन विस्तारको निर्णयसमेत शक्ति समीकरणमा अड्किएको अवस्थामा सरकार सञ्चालनमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लागिरहेको छ।

संसद्को क्यान्टिनमा पनि ‘मेरिटोक्रेसी’को खोजी ?
यता संघीय संसद्को क्यान्टिन व्यवस्थापनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। यसअघि सांसदहरूलाई खाना तथा खाजा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी ल्यान्डमार्क होटलले पाएको थियो।

गत असार मसान्तमा उक्त ठेक्काको अवधि सकिए पनि संघीय संसद् सचिवालयले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। हाल मौखिक सहमतिका आधारमा पुरानै पक्षबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ।

संसद् सचिवालयले भने छिट्टै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ। तर, संसद्को क्यान्टिनदेखि पार्टी संगठन र सरकारी प्रशासनसम्म निर्णय प्रक्रिया पारदर्शीभन्दा पनि पहुँच, निकटता र शक्ति समीकरणबाट प्रभावित भइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ।

केही स्रोतले नयाँ टेण्डरमा समेत ‘आफ्ना मान्छे’लाई जिम्मेवारी दिने गरी भित्री तयारी भइसकेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन।

प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालयतिरै
परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनएम रोकिएको विषय अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र रहेन। यसले सरकारको सुशासन, मेरिटोक्रेसी र प्रशासनिक निष्पक्षताको दाबीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि प्रशासनिक सुधारको नाममा अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने हो भने त्यसको आधार, मापदण्ड र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर सेवा समूहको विशेषज्ञता कमजोर पार्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यसलाई सुधारको नाम दिन कठिन हुन्छ।

विशेषगरी विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ।

त्यहाँ कर्मचारी पठाउने निर्णय कुनै व्यक्ति वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रुचिभन्दा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सेवा समूहको विशेषज्ञता र राष्ट्रको कूटनीतिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो—परराष्ट्रको ओएनएम किन रोकियो ? दरबन्दी घटाउन नसकेर ? संगठन पुनर्संरचनामा मन्त्रालयको असहमतिका कारण ? वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्र सेवाको संरचनाभित्र प्रशासन सेवाका कर्मचारी प्रवेश गराउन खोजेको कारण ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म परराष्ट्रको ओएनएम विवाद केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय नभई सत्ता, प्रशासन र कूटनीतिक सेवामाथिको हस्तक्षेपको प्रश्न बनिरहने देखिन्छ।

सरकारले ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘सुशासन’लाई आफ्नो मूल नारा बनाइरहेको अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया पनि त्यही मापदण्डमा पारदर्शी देखिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, एउटा मन्त्रालयको ओएनएम रोकिएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक सुधारको सम्पूर्ण दाबीमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ।