पुरानो सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरिने : अब बल्ल परराष्ट्रको आँखा खुल्यो
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग भएका सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण अब बल्ल गर्ने भएको छ ।
यस क्रममा नेपालसँग सम्बन्ध रहेका भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, जापान, ब्राजिल, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूसँग भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समीक्षा गरिनेछ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा विदेशी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।
सोही कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मन्त्रालयले संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार पारेको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार नेपालले छिमेकी लगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग ४१२ वटा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग २४३ वटा बहुपक्षीय गरी कुल ६५५ वटा सन्धि-सम्झौता गरेको छ ।
कुल ६५५ सन्धि-सम्झौतामध्ये चालु वर्षमा ५५ वटा सम्पन्न वा परिमार्जन भइसकेका छन् । बाँकी रहेका ६०० वटा सम्झौतामध्ये पुराना तथा म्याद सकिएका सम्झौताहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन, परिमार्जन वा नवीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित निकायहरूले प्रक्रियागत रूपमा अध्ययन गरी पुराना तथा निष्क्रिय सम्झौताहरूलाई अद्यावधिक गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
देउवा, ओली, प्रचण्ड, डा. भट्टराई, माकुने आदि सरकारहरुबाट विदेशी राष्ट्रहरुसित सन्धी सम्झौताको नवीकरण गर्ने बारे कुनै ध्यान नदिई खाली भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले कार्यगर्दै आएको हुदा अब बालेन साहको जनप्रिय सरकारले ती सन्धि सम्झौताको पुनराबलोकन गर्न थालेकोमा सम्बन्धित सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका खबर अर्पणमा उल्लेख छ ।
मन्त्री खनालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कूटनीतिक प्रचलन अनुरूप यस्ता पुनरावलोकन सम्बन्धित पक्षराष्ट्र तथा संस्थाको आपसी सहमति र स्वीकृतिमा निर्भर रहन्छन् ।
हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सन्धि- सम्झौताहरूको समीक्षा कार्य भइरहेको छ ।
कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अघि बढाउँदै पारस्परिक सहमतिका आधारमा उपयुक्त समयमा सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
