न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २९ साउन । राष्ट्रवाद भाषणमा कति कडा र व्यवहारमा कति लचिलो ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियताले यही पुरानो तर पेचिलो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी राजदूत वा उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा ‘प्रोटोकल’लाई आफ्नो राजनीतिक शैलीको महत्वपूर्ण आधार बनाएका शाहले पछिल्लो समय भने भारत, चीन र अमेरिकाका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एकपछि अर्को भेटवार्ता गरेका छन् ।

सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका शाहले मंगलबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका चार्ज डे अफेयर्स स्कट उर्बमसँग पनि भेट गरे ।

भेटघाट आफैंमा अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीले छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु राज्य सञ्चालनको सामान्य प्रक्रिया हो । प्रश्न भेट भयो भन्नेमा होइन, हिजो प्रोटोकलको प्रश्न उठाएर अस्वीकार गरिएको भेट आज किन स्वीकार्य भयो भन्नेमा हो । यहीँबाट बालेनको ‘प्रोटोकल राष्ट्रवाद’माथि प्रश्न उठ्छ ।

हिजो प्रोटोकल, आज संवाद
राजनीतिमा अडान हुनु नराम्रो होइन । बरु स्पष्ट अडान भएको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास बलियो हुन्छ । तर अडानको अर्थ परिस्थितिअनुसार बदलिन नसक्नु पनि होइन । राज्य सञ्चालनमा कूटनीति भावनाले होइन, राष्ट्रिय हितले निर्देशित हुनुपर्छ ।

यदि विदेशी अधिकारीसँग भेट नगर्नु नै राष्ट्रवादको प्रमाण थियो भने अहिले भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी प्रतिनिधिसँगको भेटलाई कसरी बुझ्ने ? र यदि अहिलेको भेटघाट राष्ट्रहितका लागि आवश्यक थियो भने त्यसो भन्न किन नसक्ने ? यही प्रश्नको जवाफ बालेनले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

किनकि राष्ट्रवाद भनेको कसैसँग नझुक्नु मात्र होइन, आवश्यक पर्दा कसैसँग संवाद गरेर राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु पनि हो । समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ, जहाँ हिजोको राजनीतिक प्रचार र आजको राज्य व्यवहारबीच दूरी देखिन थाल्छ ।

‘विशाल नेपाल’देखि दूतावाससम्म
मेयर हुँदा बालेन शाहले आफूलाई परम्परागत राजनीतिको घेराभन्दा बाहिरको पात्रका रूपमा स्थापित गरे । ‘विशाल नेपाल’को नक्सा प्रयोगदेखि लिपुलेकसम्बन्धी भारत–चीन सहमतिप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टिसम्म उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आफ्नो राजनीतिक ब्रान्डको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए । त्यो शैलीले उनलाई लोकप्रियता पनि दियो ।

परम्परागत नेताहरूले कूटनीतिक भाषामा कुरा गरिरहँदा बालेनले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत कडा राष्ट्रवादी भाषा प्रयोग गरे । धेरै युवाले त्यसमा आफ्नो आक्रोश र अपेक्षाको प्रतिविम्ब देखे ।
तर सत्ता बाहिरको राष्ट्रवाद र सत्ता भित्रको राष्ट्रवाद एउटै हुँदैन ।

सत्ताबाहिर हुँदा ‘होइन’ भन्न सजिलो हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि त्यही ‘होइन’लाई राष्ट्रिय हित, आर्थिक सम्बन्ध, सुरक्षा, व्यापार, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र कूटनीतिक सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
यही परीक्षामा अहिले बालेन उभिएका छन् ।

राष्ट्रवाद कि राजनीतिक ब्रान्ड ?
बालेनको पछिल्लो कूटनीतिक सक्रियतालाई आलोचकहरूले राजनीतिक दबाबसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, सरकारको कार्यशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्न र राजनीतिक रूपमा बढ्दो दबाबका बीच विदेशी कूटनीतिज्ञसँग भेटघाट बाक्लिनु सामान्य संयोग मात्र हो कि रणनीतिक पुनर्संयोजन ? यसको ठोस जवाफ अहिले दिन सकिँदैन । तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । किनकि राजनीतिमा समयको अर्थ हुन्छ ।

कुनै निर्णय के भयो भन्नेभन्दा पनि त्यो निर्णय कुन समयमा भयो भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सरकार स्थिर र आत्मविश्वासी अवस्थामा हुँदा पनि यही भेटघाट भएको भए त्यसलाई नियमित कूटनीतिक अभ्यास भनेर सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । 

राजनीतिक दबाब बढिरहेको समयमा अचानक तीन प्रमुख शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता बाक्लिँदा त्यसको राजनीतिक अर्थ खोजिनु अस्वाभाविक होइन ।

कूटनीति कमजोरी होइन, तर विरोधाभासचाहिँ समस्या हो
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—भारत, चीन वा अमेरिकासँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नु गलत होइन । उल्टै, प्रधानमन्त्रीले सबैसँग संवाद गर्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले त्यसको माग गर्छ ।

नेपाल न भारतको पुछार हो, न चीनको प्रभावक्षेत्र मात्र । न अमेरिका नेपालको मालिक हो, न कुनै अर्को शक्ति राष्ट्र । नेपालले सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर कसैको दबाबमा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितको आधारमा ।

त्यसैले बालेनले भारतीय राजदूतसँग भेटे भनेर राष्ट्रवाद समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ । चिनियाँ वा अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भेटे भनेर राष्ट्रवादी अडान त्यागेको भन्नु पनि तथ्यभन्दा बाहिरको निष्कर्ष हुन सक्छ ।

तर हिजो ‘प्रोटोकल’लाई अस्वीकारको कारण बनाइएको थियो भने आज त्यही प्रोटोकलमा आएको लचकताको राजनीतिक व्याख्या चाहिँ खोजिन्छ नै । किनकि जनताले अडान सम्झिन्छन्, नेताले बोलेको कुरा समयसँगै हराउँदैन ।

संकटमा असली परीक्षा
राष्ट्रवादको असली परीक्षा विपक्षमा हुँदा हुँदैन । सत्ता र दबाबको बीचमा हुन्छ । सडकमा उभिएर राष्ट्रवादको नारा लगाउन सजिलो छ । कूटनीतिक टेबलमा बसेर त्यही राष्ट्रवादलाई राष्ट्रिय हितमा परिणत गर्नु कठिन छ ।

छिमेकीसँग सीमा विवाद छ भने संवाद गर्नैपर्छ । व्यापार असन्तुलन छ भने वार्ता गर्नैपर्छ । ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय छन् भने कूटनीतिक च्यानल बन्द गरेर राष्ट्रवाद जोगिँदैन ।
ढोका थुनेर देश बलियो हुँदैन; ढोका खोलेर कसलाई भित्र्याउने र के कुरा स्वीकार गर्ने भन्ने विवेकले देश बलियो बनाउँछ ।

त्यसैले बालेनको अहिलेको चुनौती विदेशी राजदूतसँग भेट्नु होइन । चुनौती हो—त्यो भेटपछि नेपालको राष्ट्रिय हितमा के प्राप्त भयो ? यदि भेटघाटपछि नेपालको हित सुरक्षित हुन्छ, नयाँ अवसर खुल्छन्, राष्ट्रिय स्वार्थ मजबुत हुन्छ र बाह्य दबाबलाई सन्तुलित गर्न सकिन्छ भने त्यो कूटनीतिक परिपक्वता हो ।

तर यदि भेटघाट केवल आन्तरिक राजनीतिक संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खोजी वा छवि व्यवस्थापनको साधन बन्छ भने प्रश्न अझ गम्भीर हुनेछ ।

बालेनलाई अब नाराले होइन, नतिजाले मापन गरिनेछ
बालेनको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको ‘परम्पराभन्दा फरक’ छवि हो । तर यही छवि अब उनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि बन्न सक्छ ।

जनताले उनलाई पुराना नेताजस्तै व्यवहार गर्न चुनेका होइनन् । उनीबाट स्पष्टता, निरन्तरता र परिणाम अपेक्षा गरिएको हो । त्यसैले अहिले प्रश्न यो होइन—बालेन भारतसँग नजिक भए कि चीनसँग ? अमेरिका पुग्ने भए कि भएनन् ?

मुख्य प्रश्न हो—बालेन नेपालको पक्षमा कति बलियो उभिए ?
कूटनीतिमा मुस्कान कमजोरी होइन । हात मिलाउनु आत्मसमर्पण होइन । संवाद गर्नु राष्ट्रघात होइन । तर राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्नुचाहिँ गम्भीर विषय हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले अब आफ्नो पुरानो राष्ट्रवादी छवि र वर्तमान कूटनीतिक व्यवहारबीचको दूरी स्पष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ ।

हिजो प्रोटोकललाई राष्ट्रवादको ढाल बनाइएको थियो भने आज कूटनीतिक लचकतालाई राष्ट्रहितको रणनीति भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

नत्र जनताको प्रश्न सरल हुनेछ—“प्रोटोकल बदलियो कि नीति ? राष्ट्रवाद बदलियो कि परिस्थिति ? कि कुर्सीमा बसेपछि राष्ट्रवादको शब्दकोश नै फेरियो ?”

राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा अडान बदल्नु होइन । अडान बदल्दा त्यसको कारण जनतालाई नबताउनु हो ।

बालेनको कूटनीतिक मोड अहिले त्यही प्रश्नको कठघरामा उभिएको छ। समयले देखाउनेछ—यो परिपक्व राष्ट्रनीति हो कि दबाबमा गरिएको राजनीतिक पुनर्संयोजन ।