न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २९ साउन । राजनीतिक नेतृत्वको छायामा बसेर राज्यसत्ताको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढेपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—स्वकीय सचिवसम्म पुगेर अनुसन्धान रोकिने हो कि यसको डोरी समातेर निर्णय गर्ने तहसम्म पुगिन्छ?

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि आरोप प्रमाणित गर्ने तहसम्म पुग्न नसकेको पृष्ठभूमिमा अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालयमा बसेर काम गरेका व्यक्तिहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी बढेको बताइएको छ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तथा पूर्वमन्त्रीका सहयोगीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।

यसले अनुसन्धानको दायरा साँघुरो होइन, अझ फराकिलो बनाइनुपर्ने बहस जन्माएको छ। किनकि स्वकीय सचिव पद आफैं भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन। तर सत्ताको केन्द्रमा बसेर निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने, पहुँच मिलाउने, सरुवा–बढुवादेखि ठेक्का–व्यवस्थापनसम्म बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा त्यसको स्रोत खोजिनु राज्यको दायित्व हो।

भानु देउवादेखि राजेश बज्राचार्यसम्म
नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालय लामो समयदेखि भानु देउवाले सम्हाल्दै आएका छन्। देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको सचिवालयमा भानुको भूमिका निरन्तर रहँदै आएको छ।

अख्तियारले उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर बैंकिङ कारोबार, जग्गाजमिन, शेयर लगानीलगायत विषयमा अध्ययन अघि बढाएको बताइएको छ।

त्यस्तै, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजेश बज्राचार्य उनको स्वकीय सचिवको भूमिकामा थिए। अहिले पनि ओलीको सचिवालयसँग उनी जोडिएका छन्।

बज्राचार्यको नाम विगतमा विभिन्न विवादास्पद प्रसङ्गमा चर्चामा आएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका केशव दुलालले बयानका क्रममा बज्राचार्यलाई रकम दिएको दाबी गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिले बयानमा नाम उल्लेख गर्दैमा अपराध प्रमाणित हुँदैन। त्यसको स्वतन्त्र प्रमाण, रकमको स्रोत, लेनदेनको उद्देश्य र सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा भाडा प्रकरणमा समेत बज्राचार्यको नाम जोडिँदै आएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अभियोग दायर गरे पनि बज्राचार्यलाई अभियोगको दायरामा नराखिएको विषय पनि बहसमा आएको छ।

त्यसैगरी, बालकोटस्थित घरजग्गा कारोबारमा चल्तीको मूल्य र मालपोतमा देखाइएको मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको विषय पनि बज्राचार्यसँग जोडेर उठाइएको छ। यी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र अदालतबाट हुने प्रमाणको मूल्यांकनपछि मात्रै निकाल्न सकिन्छ।

गंगा दाहाल र जीवन आचार्यतर्फ पनि अनुसन्धानको नजर
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयमा लामो समयदेखि सक्रिय गंगा दाहालमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित भएको बताइएको छ। उनी प्रचण्डकी कान्छी छोरी हुन् र प्रकाश दाहालको निधनपछि सचिवालयको जिम्मेवारीमा सक्रिय हुँदै आएकी थिइन्।

अख्तियारको अनुसन्धान गंगासँगै उनका पति जीवन आचार्यतर्फ पनि केन्द्रित भएको स्रोतको दाबी छ। आचार्य कोशी प्रदेशसभाका सदस्य तथा प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री हुन्।

स्रोतका अनुसार गंगा र जीवनको नाममा विभिन्न स्थानमा घरजग्गा रहेको विवरण आयोगको अध्ययनमा आएको छ। गंगाको नाममा ललितपुरको सुनाकोठी, विराटनगर तथा मोरङको बुढीगंगामा घरजग्गा रहेको विषयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको बताइएको छ। अस्वाभाविक सम्पत्तिको आशंका भए त्यसको स्रोत, खरिदको समय, आम्दानीसँगको अनुपात र रकमको वैधता परीक्षण गर्नु स्वाभाविक अनुसन्धान प्रक्रिया हो।

तर यहाँ पनि एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—घरजग्गा धेरै हुनु मात्रै भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन। वैध आम्दानी, पारिवारिक सम्पत्ति, ऋण, लगानी वा अन्य कानुनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई पनि अनुसन्धानले छुट्याउन सक्नुपर्छ।

प्रकाश देउवा : विदेशमा रहेका कारण बयान बाँकी
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीका सहयोगीका रूपमा चर्चामा आएका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाशबहादुर देउवामाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ।

देउवा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले। कांग्रेसभित्र मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीका रूपमा समेत उनको नाम चर्चामा आएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि उनी अमेरिका गएको र त्यसयता स्वदेश नफर्किएको स्रोतको दाबी छ। आयोगले उनीसँग बयान लिन बाँकी रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध र सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिबीचको सम्बन्ध अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। तर अनुसन्धानले नातागोता होइन, प्रमाण पछ्याउनुपर्छ।

असली परीक्षा यहीँ छ
स्वकीय सचिवमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु आफैंमा खराब कुरा होइन। बरु यो अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण ढोका हुन सक्छ। प्रश्न यति मात्रै हो—यो ढोका खोलेर भित्रसम्म जाने आँट हुन्छ कि राजनीतिक दबाब, पहुँच र भागबन्डाको पुरानो संस्कारले फेरि बीचमै ताला लगाइदिन्छ?

यदि स्वकीय सचिवले गलत काम गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। तर, स्वकीय सचिवलाई मात्रै दोषी देखाएर उनीभन्दा माथिका राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयकर्ता र लाभग्राहीलाई अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने हो भने यो अभियान पनि विगतका धेरै छानबिनजस्तै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को नयाँ संस्करण बन्नेछ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कसैलाई अनुसन्धानको घेरामा तान्ने र प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै खतरनाक छ। अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायले व्यक्तिको राजनीतिक परिचय होइन, सम्पत्तिको स्रोत, निर्णयसँगको सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र प्रमाणको शृंखला हेर्नुपर्छ।

बैंक खाता, लकर र जग्गादेखि निर्णयको फाइलसम्म
सम्पत्ति छानबिन भनेको बैंक खाता रोक्का गर्ने वा घरजग्गाको विवरण माग्ने काममा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। अनुसन्धानले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ—सम्पत्ति कसरी बन्यो?

त्यसका लागि बैंक कारोबार, शेयर लगानी, लकर, कम्पनीमा लगानी, जग्गा खरिदबिक्री, ऋण तथा पारिवारिक कारोबारसँगै उनीहरूले काम गरेको सचिवालयका निर्णय, भेटघाट, सिफारिस, सरुवा–बढुवा, ठेक्का, सरकारी जग्गा भाडा, नियुक्ति र नीतिगत निर्णयसम्मको कडी जोडिनुपर्छ।

कुनै स्वकीय सचिवको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन्छ भने उसले कसको नाममा, कुन माध्यमबाट र कसको प्रभावमा काम गरेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ। त्यहीँबाट अनुसन्धान स्वकीय सचिवबाट राजनीतिक नेतृत्व र लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्छ।

‘सानो माछा’ देखाएर ‘ठूलो माछा’ नछुटोस्
नेपालमा भ्रष्टाचार अनुसन्धानको पुरानो रोग हो—सानो तहका कर्मचारी पक्राउ पर्छन्, केही बिचौलिया कारबाहीमा पर्छन्, तर निर्णय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म अनुसन्धान पुग्नुअघि नै फाइल सुस्ताउँछ।
स्वकीय सचिवमाथिको अहिलेको अनुसन्धान पनि त्यही बाटोमा गयो भने यसको अर्थ रहँदैन।

बरु अनुसन्धानले तीनवटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ—कसले पैसा लियो, कसले पैसा दियो र त्यसको बदलामा के निर्णय भयो? सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पनि यही मूल प्रश्न हो—सम्पत्ति कहाँबाट आयो र त्यसको स्रोत वैध थियो कि थिएन? त्यसैले अनुसन्धानको दायरा व्यक्ति विशेषको राजनीतिक निकटता वा नातागोताका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ।

ठूला नेता दोषी छन् भने उनीहरूसम्म पुग्नुपर्छ। स्वकीय सचिव दोषी छन् भने उनीहरूलाई पनि छोड्नु हुँदैन। र दुवै निर्दोष छन् भने प्रमाणसहित निर्दोष साबित गर्ने वातावरण पनि राज्यले बनाउनुपर्छ।

अन्ततः सम्पत्ति छानबिनको उद्देश्य प्रतिशोध होइन, राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। अनुसन्धान साँच्चै निष्पक्ष हुने हो भने स्वकीय सचिवको ढोकाबाट सुरु भएको छानबिनले सिंहदरबारको निर्णय कक्षसम्म पुग्न सक्नुपर्छ।

नत्र फेरि उही कथा दोहोरिनेछ—सानालाई समातेर ठूलो माछालाई जाल च्यातेर उम्किन दिने। अबको परीक्षा अख्तियारको पनि यही हो—जाल हाल्ने हो भने पूरा हालोस्, छानबिन गर्ने हो भने प्रमाणका आधारमा गरोस्; तर जालमै परेका ठूला माछालाई राजनीतिक पहुँचका नाममा उम्किन नदियोस्।