न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपाली सेना र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टीकाटिप्पणी, आरोप–प्रत्यारोप र अमर्यादित अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी तथा विभिन्न सुरक्षा निकायका पूर्वकर्मचारीहरू एकै ठाउँमा उभिएर सुरक्षा संस्थाको मनोबल गिराउने र संस्थागत प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

काठमाडौंको कार्की ब्याङ्केटमा २०८३ साउन २९ गते आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा तीन सयभन्दा बढी अवकाशप्राप्त सैनिक, सुरक्षा निकायका पूर्वकर्मचारी, प्राध्यापक, पेशाकर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व सहभागी भएको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा रथी, उपरथी, सहायक रथीदेखि विभिन्न दर्जाका पूर्वसैनिक, सैनिक एकल महिला, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वकर्मचारी, भारतीय तथा ब्रिटिस गोर्खाका पूर्वसैनिकसमेत सहभागी थिए।

भेलाको मूल सन्देश भने स्पष्ट थियो—सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्ने होइन, तर प्रश्न उठाउने नाममा संस्था, नेतृत्व र समग्र संगठनलाई नै लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

आलोचना स्वीकार्य, तर आरोपको प्रमाण कहाँ?

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सुरक्षा निकाय लोकतान्त्रिक राज्यको महत्वपूर्ण अंग भएकाले त्यसका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने धारणा आफूहरूको नरहेको स्पष्ट पारे। तर प्रश्न उठाउँदा तथ्य, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र पदीय मर्यादालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

उनीहरूको तर्क थियो—कुनै व्यक्ति वा अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार, दुराचार, हत्या वा अन्य गम्भीर आरोप छन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

तर प्रमाणबिनै सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक मञ्चबाट आरोप लगाउँदै जाँदा त्यसको असर व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन, त्यसले सिंगो सुरक्षा संस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास र संगठनको मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।

यही प्रश्न अहिले राष्ट्रिय सुरक्षाको बहसको केन्द्रमा देखिन्छ—सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउने नाममा संस्थाको मनोबल कति कमजोर बनाउने र संस्थागत प्रतिष्ठा जोगाउने नाममा आलोचनाको ढोका कति बन्द गर्ने?

पूर्वसैनिकहरूको भेलाले पहिलो पक्षभन्दा दोस्रो पक्षप्रति अहिले बढी चिन्ता व्यक्त गरेको देखिएको छ।

‘सेना आँखाको नानी हो’—तर जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन

कार्यक्रममा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रण गरियो। नेपालको एकीकरणदेखि प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारी, उद्धार, शान्ति स्थापना तथा विभिन्न राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा सेनाले पुर्‍याएको योगदान स्मरण गर्दै सहभागीहरूले संस्थाको ऐतिहासिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा त्यसको संवेदनशीलता बुझ्न आग्रह गरे।

एक वक्ताले नेपाली सेनालाई ‘असिमलको गोलाजस्तो’ भन्दै संस्थामाथि प्रहार गर्न खोज्दा त्यसको प्रतिरोध हुने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यस्तै, ‘नेपाली सेना नेपाली जनताको आँखाको नानी हो’ भन्दै अवकाशपछि पनि संस्थाको प्रतिष्ठा र मर्यादा जोगाउन आफूहरू तयार रहेको धारणा व्यक्त गरियो।

तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ—कुनै संस्था राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग भएकै कारण त्यसका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार समाप्त हुन्छ कि अझ बढी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेना होस् वा प्रहरी—सम्मान र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु संस्थाको दीर्घकालीन प्रतिष्ठा बलियो बनाउन पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित छानबिन र कानुनी उत्तरदायित्व नै सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ।

नेतृत्वमाथिको व्यवहारले बढाएको असन्तुष्टि

भेलामा केही सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको नेतृत्व, संवैधानिक निकाय, गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखप्रति अमर्यादित अभिव्यक्ति आएको भन्दै विरोध जनाइएको थियो।

वक्ताहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रश्न गर्दा वा स्पष्टीकरण माग्दा समेत पदीय मर्यादा र संस्थागत संवेदनशीलता कायम गर्नुपर्ने बताए।

व्यक्तिगत आक्रोश, राजनीतिक पूर्वाग्रह वा तत्कालीन विवादका आधारमा सुरक्षा निकायलाई सार्वजनिक विवादको केन्द्रमा तान्दा त्यसको असर कुनै एउटा अधिकारीमा मात्र नपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

विशेषगरी, सुरक्षा निकायका नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा गरिने टिप्पणीले संगठनभित्रको मनोबल र बाहिर नागरिकमा रहेको विश्वास दुवै प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क थियो।

पूर्वसैनिकहरूको सन्देश : ‘हामी अवकाशप्राप्त भयौं, मौन भएका छैनौं’

भेलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको मनोवैज्ञानिक दूरी स्पष्ट हुनु हो। उनीहरूले आफूहरू सेवाबाट अवकाश पाए पनि नेपाली सेनासँगको संस्थागत सम्बन्ध र भावनात्मक लगाव समाप्त नभएको सन्देश दिए।

‘नेपाली सेनाको मानमर्दन गर्ने कुरामा हामी अवकाशप्राप्त भए पनि यसको विरुद्धमा जिउज्यान दिन तयार छौँ’ भन्ने सहभागीहरूको सामूहिक अभिव्यक्ति त्यसैको संकेत हो।

यसले आगामी दिनमा सुरक्षा निकायसम्बन्धी बहसमा अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरू पनि सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सुरक्षा संस्थाको प्रतिष्ठा र पूर्वसैनिकहरूको संगठित आवाज अब केवल सैनिक ब्यारेकभित्रको विषय नरहेर सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थालेको देखिन्छ।

‘सुरक्षा निकाय कमजोर पारेर समृद्धि सम्भव छैन’

कार्यक्रममा उठाइएको अर्को महत्वपूर्ण विषय थियो—सुरक्षा र विकासबीचको सम्बन्ध।

वक्ताहरूले शान्ति र सुरक्षा कायम नभएसम्म विकास तथा समृद्धिको आधार तयार हुन नसक्ने बताए।

“शान्ति सुरक्षा भएन भने समृद्धिले मात्र काम गर्दैन। सुरक्षा भएपछि मात्रै विकास हुन्छ र विकास भएपछि मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ,” सहभागीहरूको भनाइ थियो।

यसको अर्थ सुरक्षा निकायलाई राज्यका अन्य अंगसँग प्रतिस्पर्धी वा राजनीतिक शक्तिको औजार बनाउने होइन, बरु संवैधानिक सीमाभित्र रहेर व्यावसायिक, सक्षम र उत्तरदायी सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्य निकायलाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याउने प्रयासले अन्ततः सुरक्षा संयन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने पूर्वसैनिकहरूको निष्कर्ष थियो।

‘प्रमाण छ भने अदालत जाऊ, सामाजिक सञ्जालमा फैसला नगर’

भेलाको सबैभन्दा अर्थपूर्ण सन्देशमध्ये एक थियो—गम्भीर आरोप छन् भने प्रमाणसहित कानुनी बाटो रोज्नुपर्ने।

पूर्वसैनिकहरूले आफ्नै पूर्वसंस्थाविरुद्ध निरन्तर आरोप लगाइरहेका केही व्यक्तिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूको भनाइमा भ्रष्टाचार, हत्या, आर्थिक अनियमितता वा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै घटना सम्बन्धी प्रमाण कसैसँग छ भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ।

छानबिन माग गर्नुपर्छ। आवश्यक परे अदालत जानुपर्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएर सार्वजनिक ‘अदालत’ चलाउनु उचित होइन।

यो सन्देश सुरक्षा निकायका लागि मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्व, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका लागि समेत महत्वपूर्ण देखिन्छ।

सेनाको प्रतिष्ठा कि राज्यको प्रतिष्ठा?

वास्तवमा नेपाली सेनाको प्रतिष्ठामाथिको बहसलाई केवल सैनिक संगठनको आन्तरिक विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। सेना राज्यको सुरक्षा संरचनाको महत्वपूर्ण अंग हो। त्यसैले सेनाको संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुँदा त्यसको असर राज्यको समग्र सुरक्षा क्षमतामा पर्न सक्छ।

तर यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—राज्यका कुनै पनि संस्थाको प्रतिष्ठा नागरिकको विश्वासबाट निर्माण हुन्छ।

त्यसैले सुरक्षा संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय आलोचना रोक्नु होइन, आलोचनाको तथ्यगत जवाफ दिन सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो।

गलत आरोप भए तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। आरोप सही भए छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। संस्थाभित्र कमजोरी भए सुधार हुनुपर्छ। र आरोप लगाउने पक्षसँग प्रमाण भए कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ।

यही सन्तुलनले मात्र सुरक्षा निकायप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो बनाउन सक्छ।

राजनीतिको मैदानमा सुरक्षा निकाय तानिनु खतरनाक

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई लिएर सार्वजनिक बहस तीव्र हुँदै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, सामाजिक अभियन्ता र विभिन्न समूहबाट सुरक्षा निकायका कामकारबाहीमाथि टिप्पणी हुने क्रम बढ्दो छ।

लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक बहसको हिस्सा हुन सक्छ। तर जब सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको मैदान बनाइन्छ, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत व्यावसायिकतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

सुरक्षा निकायलाई आलोचनाबाट जोगाउने नाममा राजनीतिक नेतृत्व वा नागरिकलाई मौन गराउने प्रयास पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। त्यस्तै, राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने माध्यमका रूपमा सुरक्षा निकायलाई निशाना बनाउनु पनि जिम्मेवार व्यवहार होइन।

सुरक्षा निकाय न त आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्छन्, न त राजनीतिक आक्रोशको सजिलो निशाना।

पूर्वसैनिकहरूको भेलाले दिएको संकेत

कार्यक्रममा अवकाशप्राप्त रथी वृन्द, उपरथी गोकुल भण्डारी, उपरथी योगराज शर्मा, उपरथी कृष्ण सापकोटा, मानार्थ उपरथी नवराज गुरुङ, सहायक रथी कुमार लामा, सहायक रथी दीपक घले, सहायक रथी विनोद पाण्डे, सहायक रथी शंकर घर्ती, सहायक रथी सुन्दर पाण्डेलगायतको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक सीपी गौतम, सैनिक एकल महिलाको तर्फबाट शोभा जिसी, मानार्थ उपरथी भरत खड्का, उपरथी सुरेश कुमार कार्की, सहायक रथी प्रेमसिंह बस्न्यात, प्रमुख सेनानी साम्ब अर्याल, प्रमुख सेनानी देवबहादुर कार्की, सेनानी रामचन्द्र थापा, प्राध्यापक राजाराम सुवेदी, जेन्जी अभियन्ता रवि किरण हमाललगायतले धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रम सञ्चालन अवकाशप्राप्त उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ र पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण अवकाशप्राप्त सुवेदार मोहन थापाले गरेका थिए।

समग्रमा हेर्दा यो केवल पूर्वसैनिकहरूको औपचारिक भेटघाट मात्र देखिँदैन। सुरक्षा निकायको प्रतिष्ठामाथि भइरहेको भनिएको प्रहारविरुद्ध अवकाशप्राप्त सुरक्षा जनशक्ति अब संगठित रूपमा सार्वजनिक बहसमा आउने तयारीमा रहेको संकेत यस भेलाले दिएको छ।

तर उनीहरूको आगामी चुनौती पनि उत्तिकै स्पष्ट छ—संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने आवाज तथ्य, कानुन र लोकतान्त्रिक मर्यादासँग जोडिएर अघि बढ्छ कि प्रतिशोधपूर्ण भाष्यमा रूपान्तरण हुन्छ?

नेपाली सेनाको सम्मान आवश्यक छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर त्यससँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक निगरानी पनि लोकतान्त्रिक राज्यका अपरिहार्य आधार हुन्।

त्यसैले आजको बहस ‘सेनाको पक्षमा कि विपक्षमा?’ भन्ने होइन। वास्तविक बहस त ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी बलियो बनाउने, सुरक्षा संस्थाको मनोबल कसरी उच्च राख्ने र त्यही संस्थालाई कानुन तथा संविधानप्रति कसरी पूर्ण उत्तरदायी बनाउने?’ भन्ने हुनुपर्छ।

पूर्वसैनिकहरूको भेलाले यही बहसलाई थप तातो बनाएको छ। अब राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाज—तीनै पक्षले उत्तेजनाभन्दा संयम, आरोपभन्दा प्रमाण र राजनीतिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय सुरक्षालाई माथि राख्ने परीक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ।