न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सांसद सरकारका पहरेदार मानिन्छन्। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, गलत काम रोक्न दबाब दिने, जनताको आवाज संसद्मा पु¥याउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी सांसदकै हो। तर प्रश्न यति मात्र होइन—सरकारलाई खबरदारी गर्ने सांसदलाई चाहिँ कसले खबरदारी गर्ने?

पछिल्ला घटनाक्रमले यो प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसद संसदीय समिति, सरकारी कार्यालय तथा निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा प्रस्तुत हुने शैलीले सांसदको अधिकार र मर्यादाबीचको सीमामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।

सांसद हुनु भनेको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हुनु हो, कसैलाई अपमानित, धम्क्याउने वा पूर्वाग्रही ढंगले दोषी घोषणा गर्ने छुट पाउनु होइन। खबरदारी र हप्कीदप्कीबीचको अन्तर नबुझिँदा संसदीय निगरानी नै दबाब र प्रदर्शनको माध्यम बन्ने खतरा देखिन्छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण साउन २७ गते लेखा समितिमा भएको छलफललाई लिन सकिन्छ। निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छलफल हुँदा समिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई भ्रष्टाचारीकै रूपमा चित्रित गरेको विषय विवादमा आयो।

उजुरी परेको आधारमा प्रश्न उठाउनु संसदीय अधिकार हो। तर उजुरी आफैं अन्तिम प्रमाण होइन। संसदीय समितिमा कुनै विषय प्रवेश गरेपछि त्यसको तथ्य, प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षको जवाफलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। आरोपमाथि अनुसन्धान नगरी व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने शैलीले संसदीय समितिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

संसदीय समितिको शक्ति उसको आवाजको ठूलो हुनुमा होइन, उसको निर्णय तथ्य, प्रमाण र प्रक्रियामा आधारित हुनुमा हुन्छ।यस्तै अर्को घटना साउन ११ गते कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालमा देखियो।

अस्पतालको समस्याबारे छलफलका क्रममा रास्वपा सांसद केपी खनाल आक्रोशित हुँदै ‘हाल्छु’, ‘जाक्छु’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भयो।

जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या उठाउनु सकारात्मक हो, तर समस्याको समाधान खोज्ने ठाउँमा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुन थाल्यो भने सांसदको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

साउन १ गते अर्थ समितिको अनुगमनका क्रममा दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले त्रिभुवन विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी आईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चारु श्रेष्ठसँग गरेको भनिएको व्यवहारले पनि यही प्रश्न उठाएको छ—अनुगमनको अधिकार सांसदलाई कहाँसम्म छ र त्यसको मर्यादाको सीमा कहाँबाट सुरु हुन्छ?त्य

सअघि असार १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालय पुगेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोलीमा रहेका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अनुसन्धान जारी रहेको फाइल हेर्न माग गरेको विषय पनि चर्चामा आयो।

संसदीय निगरानीको नाममा अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेका संवेदनशील फाइलमा पहुँच खोज्नु अधिकारको प्रयोग हो कि अधिकारको अतिक्रमण—यसमा स्पष्ट सीमा आवश्यक देखिन्छ।

यी घटनालाई एउटै कोणबाट हेर्न मिल्दैन। प्रत्येक घटनाको वास्तविकता, सन्दर्भ र तथ्य फरक हुन सक्छ। तर सबै घटनाले उठाएको साझा प्रश्न एउटै हो—सांसदको शक्ति र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

अझ गम्भीर विषय रास्वपाभित्रको आन्तरिक अनुशासनसँग जोडिन्छ। यस्ता घटनामा पार्टीले मौखिक रूपमा ‘अबदेखि यस्तो नगर्नू’ भन्नेमै सीमित हुने हो भने त्यसले संसदीय मर्यादा कायम गर्न सक्दैन।

संसद्मा कसरी बोल्ने, समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने, सरकारी निकायसँग कसरी संवाद गर्ने र अनुगमनका क्रममा अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने विषयमा सांसदलाई पार्टीको संसदीय दलले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने हुन्छ।

विडम्बना के छ भने रास्वपाको संसदीय दलको बैठकसमेत अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा बस्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत शैली र आवेगले पार्टीको समग्र छविलाई प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हो।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक संस्कारको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। त्यसैले उसका सांसदबाट अरू दलका सांसदभन्दा बढी नै अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। नयाँ राजनीति भन्ने दाबी नयाँ व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, पुरानै शैलीको नयाँ संस्करणबाट होइन।तर जिम्मेवारी रास्वपाको मात्र होइन।

संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुख पनि यस प्रश्नबाट उम्कन सक्नुहुन्न। संसद् नियमावलीको नियम २२० मा सभामुखको सभापतित्वमा आचरण अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

सांसदको आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेमा वा उजुरी परेमा त्यसको छानबिन गरी सम्बन्धित दललाई प्रतिवेदन दिन सक्ने व्यवस्था यसको उद्देश्य हो। तर यस्ता विवाद सार्वजनिक भइरहँदा पनि आचरण अनुगमन समिति प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नहुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

सांसदलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा उनीहरूको स्वतन्त्रता खोस्नु हुँदैन। तर स्वतन्त्रता र अराजकता एउटै कुरा होइनन्। प्रश्न गर्ने अधिकार र अपमान गर्ने छुट एउटै होइन।

निगरानी गर्ने अधिकार र दोषी घोषणा गर्ने अधिकार पनि एउटै होइन।सांसदले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, तर सांसदलाई पनि संविधान, संसद्को नियमावली, आचारसंहिता र जनताको नैतिक निगरानीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली पदको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा शक्ति होइन, जवाफदेहिता हो। त्यसैले सांसद स्वयंले आफ्नो मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ र सभामुखले नियमावलीले दिएको अधिकार निष्पक्ष रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

अन्यथा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नाममा संसद् नै धम्की, हप्कीदप्की र व्यक्तिगत आक्रोश प्रदर्शन गर्ने थलो बन्दै गयो भने त्यसले जनतामा आशा होइन, निराशा जन्माउँछ।आजको मूल प्रश्न यही हो—सांसदहरू सरकारका पहरेदार हुन् भने सांसदको आचरणका पहरेदार को हुन्?यसको जवाफ खोज्न ढिला भइसकेको छ।