जनताको मर्का सुन्ने सरकार र दल चाहिन्छ : झण्डा फेरिएर मात्रै राजनीति फेरिँदैन
काठमाडौं, ५ भदौ । नेपालमा राजनीति फेरिएको छ कि केवल राजनीतिको अनुहार फेरिएको छ ? प्रश्न गम्भीर छ। सरकार बन्छ, सरकार ढल्छ।
मन्त्री फेरिन्छन्, मन्त्रालयका नाम र कुर्सी फेरिन्छन्। चुनाव आउँछ, नयाँ नारा आउँछ। पुराना दललाई गाली गरिन्छ, नयाँ विकल्पको सपना बाँडिन्छ। तर नागरिकको भान्सामा चुलो उही छ, युवाको हातमा राहदानी उही छ र गाउँको आँगनमा बूढा बाबुआमाले छोराछोरी फर्किने बाटो हेरेको कथा उही छ।
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि सरकार बनाउने र ढाल्ने अंकगणितमा अल्झिएको छ, जनताको जीवन बदल्ने गणितमा होइन। यही निराशाको गर्भबाट नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षण जन्मिएको हो।
पुराना दलप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएपछि जनताले नयाँ अनुहार, नयाँ शैली र नयाँ राजनीतिक संस्कारको खोजी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)प्रतिको जनसमर्थन पनि यही अपेक्षाको एउटा अभिव्यक्ति थियो। तर नयाँ दललाई मत दिँदा जनताले केवल अर्को झण्डा रोजेका थिएनन्। उनीहरूले अर्को प्रकारको राजनीति खोजेका थिए। अब प्रश्न यही हो—त्यो राजनीति कहाँ छ ?
नाम नयाँ, नियति पुरानै ?
राजनीतिक दलको मूल्यांकन झण्डाको रंग, चुनाव चिह्न वा नेताको लोकप्रियताबाट मात्र हुँदैन। इतिहासले दलको मूल्यांकन उसको विचार, नीति, निर्णय र शासन सञ्चालनको शैलीबाट गर्छ।
जनताले अब भाषणमा ‘परिवर्तन’ सुन्न चाहँदैनन्, व्यवहारमा परिवर्तन देख्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई सरकार परिवर्तनको घोषणा होइन, जीवन परिवर्तनको अनुभूति चाहिएको छ।
सिंहदरबारमा नयाँ अनुहार पुगेको खबरभन्दा आफ्नै गाउँमा रोजगारी सिर्जना भएको खबर उनीहरूका लागि ठूलो हो। मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएकोभन्दा अस्पतालमा औषधि पुगेको, विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइ भएको र सरकारी कार्यालयमा घुस नदिई काम भएको खबर महत्वपूर्ण हो। जनताको धैर्यको पनि एउटा सीमा हुन्छ।
पुराना दलले त्यो सीमा नाघेपछि जनताले नयाँलाई अवसर दिए। अब नयाँले पनि पुरानै बाटो समाते भने मतदातासँग निराश हुनुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहनेछैन।
जनताले सरकार होइन, राहत खोजेका छन्
आज नागरिकको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो—सरकारले मेरो जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? महँगी घट्यो कि बढ्यो ? रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन ? युवाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता घट्यो कि बढ्यो ? सरकारी कार्यालयमा काम सजिलो भयो कि झन् बिचौलियाको भर पर्नुपर्यो ? व्यवसाय गर्न सहज भयो कि नयाँनयाँ नियमको जालोमा लगानीकर्ता फस्यो ? यी प्रश्नको जवाफ भाषणले दिँदैन। नीति र परिणामले दिनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि युवाको पसिनाबाट आएको विप्रेषणमा टिकेको छ। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अनि विमानस्थलमा युवाको लामो लाइन देखेर अर्थतन्त्र बलियो भएको भ्रम पाल्ने प्रवृत्तिले समृद्धिको बाटो खोल्दैन।
देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनु भनेको विदेशबाट पैसा आउनु मात्र होइन, देशभित्रै पैसा कमाउने अवसर सिर्जना हुनु हो।
आर्थिक राष्ट्रवाद अब नारामा होइन, नीतिमा
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न नसक्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ केवल पोस्टरमा सुन्दर देखिने नारा हुनेछ। युवालाई विदेश जानबाट रोक्न भाषण गरेर हुँदैन। स्वदेशमै कमाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
किसानले उत्पादनको मूल्य पाउनुपर्छ। उद्योगीले नीति स्थिरता पाउनुपर्छ। व्यवसायीले अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले राज्यबाट सुरक्षा पाउनुपर्छ। श्रमिकले सम्मानजनक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्ने र राज्यलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने मानसिकताबाट आर्थिक विकास सम्भव छैन। सरकारले व्यवसायीलाई दुश्मन होइन, अर्थतन्त्रको साझेदार देख्नुपर्छ।
कर तिर्ने नागरिकलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने, लगानीकर्तालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र उद्योग खोल्न खोज्नेलाई कार्यालयको ढोकाबाट ढोकासम्म घुमाउने संस्कारले देशमा पूँजी होइन, पलायन बढाउँछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण कि व्यवहार ?
नेपालको अर्को पुरानो रोग हो—भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्न सबै दल सक्षम छन्। चुनावअघि सबै दलका घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सुन्दर वाक्य भेटिन्छन्। तर सत्ता नजिक पुगेपछि ती वाक्यहरू किन बिस्तारै धुमिल हुन्छन् ?
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार होइन, राज्य सुधारको आधार बन्नुपर्छ। सरकारी सेवा नागरिकको अधिकार हो। कुनै कर्मचारीको कृपा होइन।
नागरिकले एउटा सामान्य सिफारिस लिन घण्टौँ कुर्नुपर्ने, फाइल अघि बढाउन बिचौलिया खोज्नुपर्ने र आफ्नो काम गराउन ‘चिनेको मान्छे’ चाहिने अवस्था अन्त्य नगरेसम्म सुशासनको भाषण कागजमै सीमित रहन्छ।
बिचौलियातन्त्र राज्यको छायाँ हो भने सुशासन त्यो छायाँ हटाउने सूर्य। तर सूर्य उदाएको घोषणा गरेर मात्र अँध्यारो हट्दैन।
नयाँ सरकारसँग पुरानै डर किन ?
नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। तर आशा धेरै ठूलो हुँदा निराशाको आवाज पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। आज नागरिकको एउटा प्रश्न सुनिन थालेको छ—आशा देखाएको सरकारबाट त्रास किन महसुस हुन थाल्यो ?
राज्य नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ, आतंकको स्रोत होइन। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर कानुनको नाममा नागरिकको आवाज दबाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनको परिचय बन्न सक्दैन।
सरकार कठोर हुनुपर्ने ठाउँमा कठोर होस्, तर मनोमानी होइन। कानुन लागू होस्, तर पक्षपातपूर्ण होइन। अपराधीमाथि कारबाही होस्, तर आलोचकलाई अपराधी बनाउने प्रवृत्ति नहोस्।राज्य बलि यो हुनु र राज्य डर लाग्दो हुनु एउटै कुरा होइन।
लोकतन्त्र मतपत्रमा मात्रै हुँदैन
लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एकपटक मत हाल्ने व्यवस्था मात्र होइन। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। सरकारका निर्णयमाथि निगरानी गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक नीतिमाथि बहस गर्न पाउनुपर्छ।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राज्य कुनै दल, नेता वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन।
आज सत्ता पक्षले आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने र प्रतिपक्षले आफूलाई सर्वसत्य ठान्ने प्रवृत्तिले पनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गरिन्छ, प्रतिपक्षलाई पनि प्रश्न गरिन्छ। नागरिकले दुवैलाई जवाफदेही बनाउँछन्।
रास्वपालाई पनि अब उही प्रश्न
रास्वपाले जनताको असन्तुष्टिलाई मतमा बदल्न सफल भयो। त्यो मत केवल पुराना दलप्रतिको आक्रोश थिएन, नयाँ राजनीतिक संस्कारप्रतिको अपेक्षा पनि थियो। त्यसैले रास्वपामाथिको प्रश्न पनि स्वाभाविक छ—तपाईंहरू फरक के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पुराना दलको आलोचना गर्न सजिलो छ। पुराना नेताको कमजोरी देखाउन पनि सजिलो छ। तर आफूलाई विकल्प प्रमाणित गर्न कठिन छ। जनताले अब ‘हामी पुराना होइनौँ’ भन्ने जवाफ सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरूलाई प्रमाण चाहिएको छ—तपाईंहरू साँच्चै फरक हुनुहुन्छ भन्ने।
सत्ता पाएपछि आलोचकलाई शत्रु देख्ने, कार्यकर्तालाई आदेश पालना गर्ने भीड बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई केही व्यक्तिको वरिपरि सीमित गर्ने र जनताको प्रश्नलाई असहज ठान्ने हो भने नयाँ दलको नाम पुरानो भए पनि राजनीतिक संस्कार पुरानै हुनेछ।
राजनीति व्यक्ति पूजा होइन, विचारको यात्रा हो
नेपाललाई अब अर्को एउटा पार्टीको मात्र आवश्यकता छैन। आवश्यकता छ—स्पष्ट विचार भएको राजनीतिक शक्तिको। जहाँ सिद्धान्त चुनावी घोषणापत्र सजाउने शब्द नहोस्, शासन सञ्चालनको आधार बनोस्।
जहाँ पद सुविधा होइन, जिम्मेवारी होस्।
जहाँ नेता मालिक होइन, जनताको सेवक होस्। जहाँ कार्यकर्ता ताली बजाउने भीड होइन, नीति निर्माणका साझेदार हुन्। जहाँ नागरिक ‘सेवाग्राही’ होइन, अधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिक हुन्।
जहाँ सरकारको आलोचना राष्ट्रविरोधी गतिविधि नमानियोस्। जहाँ पत्रकारले प्रश्न सोध्दा सरकारको शत्रु बन्नु नपरोस्। जहाँ अदालत, संवैधानिक निकाय, संसद् र सञ्चारमाध्यम आफ्नो भूमिकामा स्वतन्त्र रहन सकून्।
जनताको मर्का सुन्ने कान चाहिन्छ
नेपालमा राजनीतिको अभाव छैन। दलको अभाव छैन। नेताको अभाव पनि छैन। अभाव छ भने जनताको मर्का सुन्ने संवेदनशील राजनीतिक संस्कारको।
गाउँमा किसानको खेत सुकिरहेको छ। शहरमा व्यवसायीको लगानी अड्किएको छ। युवाको हातमा प्रमाणपत्र छ, रोजगारी छैन। आमाको आँखामा विदेशिएको छोराको प्रतीक्षा छ। सरकारी कार्यालयमा नागरिक अझै फाइल बोकेर धाइरहेको छ।
सिंहदरबारका बैठकमा यी आवाज कति सुनिन्छन् ?
यदि राजनीतिक नेतृत्वले यी आवाज सुन्न सकेन भने संसद्मा जति ठूलो भाषण गरे पनि त्यो जनताको जीवनमा सानो प्रभाव मात्रै पार्नेछ।
अब जनताले राजनीतिक दललाई सोध्ने बेला आएको छ— तपाईंको झण्डा कुन रंगको हो भन्ने होइन, हाम्रो जीवनमा तपाईंले कुन रंग भर्नुहुन्छ ? तपाईंको नारा के हो भन्ने होइन, तपाईंको शासनको परिणाम के हो ?
तपाईं कति लोकप्रिय हुनुहुन्छ भन्ने होइन, तपाईं कति जवाफदेही हुनुहुन्छ ? नेपाललाई सरकार चाहिएको छ—तर केवल कुर्सी सम्हाल्ने सरकार होइन।
नेपाललाई राजनीतिक दल चाहिएको छ—तर केवल चुनाव जित्ने दल होइन। नेपाललाई जनताको मर्का सुन्ने, राष्ट्रको हित बुझ्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचारसँग सम्झौता नगर्ने र नागरिकको सम्मानलाई शासनको केन्द्रमा राख्ने सरकार र दल चाहिएको छ।
नत्र झण्डा फेरिन्छ, अनुहार फेरिन्छ, चुनाव चिह्न फेरिन्छ—तर जनताको दुःखको कथा उही रहन्छ। र, अन्ततः जनताले पनि एउटा दिन प्रश्न गर्नेछन्— ‘हामीले त राजनीति बदल्न मत दिएका थियौँ, फेरि राजनीति नै हामीलाई किन बदल्न खोज्दैछ ?’
यो पनि पढ्नुहोस् :
परराष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप ? प्रशासनका कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा पठाउने दबाबले ओएनएम अलपत्र
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
