न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २ भदौ । लोकतन्त्रको सुन्दरता निर्वाचनमा मात्र हुँदैन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब सत्तामा बसेकाहरूले आफ्नै विरुद्ध उठेका प्रश्न कति सहजतापूर्वक सुन्न सक्छन्।

जनताले दिएको मत पाँच वर्षका लागि शासकलाई निरंकुश हुने लाइसेन्स होइन; त्यो जनताको तर्फबाट शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति आलोचनालाई सहन सक्ने क्षमता हो।

तर, पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने बाटोमा छ कि प्रेसलाई नियन्त्रण र सङ्कुचन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ?

यो प्रश्न कुनै एउटा पत्रकार, एउटा सञ्चारमाध्यम वा एउटा घटनासँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो प्रश्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको छ। यो प्रश्न सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको छ। र अन्ततः यो प्रश्न लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सजावट होइन, यसको आधारभूत संरचना हो। संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन र राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अंग हुन् भने स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम ती सबैमाथि जनताको निगरानी कायम राख्ने आँखा हो। त्यो आँखा बन्द गरिदिएपछि सत्ता आफूलाई देख्न सक्दैन, जनताले सत्ताको वास्तविक अनुहार देख्न सक्दैनन्।

सरकारलाई प्रश्न गर्नु पत्रकारको अपराध होइन। प्रश्न गर्नु नै पत्रकारिताको धर्म हो। सत्ता कहाँ चुक्यो? निर्णय किन गरियो? सार्वजनिक स्रोत कसरी खर्च भयो? नियुक्ति पारदर्शी भयो कि भएन? प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो कि भएन? नागरिकको अधिकार सुरक्षित छ कि छैन? यस्ता प्रश्न उठाउनु प्रेसको दायित्व हो।

तर जब सत्ताले प्रश्नलाई विरोध, आलोचनालाई षड्यन्त्र र समाचारलाई शत्रुताका रूपमा बुझ्न थाल्छ, त्यहीँबाट लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुन थाल्छ।

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई डर देखाउने, समाचारका कारण पक्राउ वा मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, स्रोतसम्म पहुँचमा अवरोध खडा गर्ने, विज्ञापन वा राज्यका सुविधालाई दबाबको साधन बनाउने अथवा सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा विभाजित गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाले भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यास भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

यी प्रवृत्तिहरू क्रमशः संस्थागत हुँदै गए भने त्यसको असर प्रेसमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्छ। किनकि आज पत्रकार डराउँछ भने भोलि नागरिक बोल्न डराउँछ।

इतिहासको पाठ पनि यही हो। निरंकुशताको सुरुवात सधैँ ठूलो घोषणाबाट हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो एउटा समाचार रोक्ने प्रयासबाट सुरु हुन्छ, एउटा पत्रकारमाथिको दबाबबाट सुरु हुन्छ, एउटा प्रश्नकर्तालाई बदनाम गर्ने अभियानबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि आलोचनात्मक आवाजहरू क्रमशः कमजोर हुन्छन्। अन्ततः सत्ताले आफ्नै प्रशंसा मात्र सुन्न थाल्छ।

सत्तालाई प्रशंसा सुन्न सजिलो हुन्छ। आलोचना सुन्न कठिन हुन्छ। तर लोकतन्त्रमा सरकारको लोकप्रियता प्रशंसकको संख्याले होइन, आलोचकलाई दिएको स्थानले मापन हुन्छ।

सरकारले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ—स्वतन्त्र प्रेस सरकारविरोधी शक्ति होइन; सरकारलाई सही बाटोमा राख्ने संवैधानिक लोकतान्त्रिक शक्ति हो।

पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छ। सञ्चारमाध्यमबाट तथ्यगत त्रुटि हुन सक्छ। कसैले पत्रकारिताको आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्न सक्छ। कसैले दुष्प्रचार गर्न सक्छ। तर यसको अर्थ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई प्राप्त हुँदैन। गलत समाचारको उपचार तथ्य, खण्डन, कानुनी प्रक्रिया र पत्रकारिताको आचारसंहिताबाट हुनुपर्छ; राज्यशक्तिको भयबाट होइन।

स्वतन्त्रताको अर्थ अराजकता होइन। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने छुट पनि होइन। पत्रकारितासँग जिम्मेवारी जोडिएको हुन्छ। सत्यापन, तथ्य, सन्तुलन, स्रोतको विश्वसनीयता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पत्रकारिताका आधार हुन्। त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस र जिम्मेवार प्रेस एकअर्काका विरोधी होइनन्; यी दुई एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्।

तर राज्यको शक्ति र पत्रकारको शक्तिबीच ठूलो असमानता हुन्छ। पत्रकारसँग कलम हुन्छ, सरकारसँग राज्य संयन्त्र हुन्छ। पत्रकारसँग प्रश्न हुन्छ, सरकारसँग प्रहरी, प्रशासन, कानुन र संस्थागत शक्ति हुन्छ।

त्यसैले राज्यले प्रेससँग व्यवहार गर्दा अझ बढी संयम र लोकतान्त्रिक संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ। सरकारले आफूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्यो भने त्यो लोकतन्त्रको अपमान हुन्छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको युग हो। सूचनाको गति असाधारण छ। गलत सूचना र अफवाहको जोखिम पनि उत्तिकै ठूलो छ। यही कारण देखाएर प्रेस नियन्त्रण गर्ने प्रयास अझ खतरनाक हुन्छ।

किनकि जब जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम कमजोर हुन्छन्, खाली ठाउँ अफवाहले भर्छ। जब तथ्यमा आधारित पत्रकारिता कमजोर हुन्छ, हल्ला बलियो हुन्छ। जब अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता डराउँछ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ।

त्यसैले सरकारको वास्तविक प्राथमिकता प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, विश्वसनीय पत्रकारितालाई बलियो बनाउनु हुनुपर्छ। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण पुनः स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।

पत्रकार पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? समाचार प्रकाशित गरेकै कारण कानुनी कारबाही गरिएको हो कि अन्य गम्भीर अपराधका आधारमा? अनुसन्धान निष्पक्ष छ कि छैन? राज्य संयन्त्रले पत्रकारितालाई प्रभावित पार्न खोजेको त छैन? यी प्रश्नहरूको जवाफ पारदर्शी रूपमा आउनुपर्छ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको मुखपत्र बन्ने, अपुष्ट सामग्री प्रकाशित गर्ने, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने, प्रायोजित समाचारलाई पत्रकारिताको आवरण दिने र तथ्यभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्रेसकै विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।

सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पाठ पढाउने सञ्चारमाध्यम स्वयं पनि आफ्नो आचरणप्रति इमानदार हुनुपर्छ। तर पत्रकारिताका कमजोरी सुधार्ने जिम्मेवारी पत्रकारिता क्षेत्रकै हो। त्यसका नाममा सरकारलाई प्रेस नियन्त्रणको अतिरिक्त अधिकार दिन सकिँदैन।

लोकतन्त्रमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ, संविधान रहन्छ; सरकार फेरिन्छ, संस्था रहन्छन्; नेता आउँछन्–जान्छन्, तर स्वतन्त्र प्रेस पुस्तौँसम्म नागरिकको आवाज बनेर रहन्छ।

आजको सरकारले प्रेसलाई दबाउन खोज्यो भने भोलि त्यही नियन्त्रणको कानुन वा अभ्यास अर्को सरकारका हातमा पुग्न सक्छ।

आज सत्ता पक्षलाई फाइदा हुने प्रबन्ध भोलि उसकै विपक्षमा प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै दलको सुविधा होइन; यो सबै दल, सबै नागरिक र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको साझा सुरक्षा कवच हो।

सरकारले आफ्नो आलोचना सुन्न सक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्छ, नागरिक समाजले प्रश्न गर्छ, पत्रकारले समाचार लेख्छ, बुद्धिजीवीले बहस गर्छन्—यही लोकतन्त्र हो। सबैले सरकारको प्रशंसा गर्न थाले भने त्यो शान्ति होइन, भयको मौनता पनि हुन सक्छ।

सत्ताको वरिपरि प्रशंसकहरूको भीड हुनु उपलब्धि होइन। सत्ताको अगाडि उभिएर निर्भीक प्रश्न गर्न सक्ने पत्रकार हुनु नै लोकतान्त्रिक उपलब्धि हो। त्यसैले अहिले सरकारका सामु एउटा गम्भीर छनोट छ—आलोचनाबाट डराउने सत्ता बन्ने कि आलोचनालाई आफ्नो सुधारको ऐना बनाउने?

सरकार बलियो बनाउने बाटो प्रेसलाई कमजोर बनाउनु होइन। बरु प्रेसलाई स्वतन्त्र छाडेर आफूलाई जवाफदेही बनाउनु हो। पत्रकारलाई डर देखाएर समाचार रोकिन सक्छ, तर जनताको प्रश्न रोकिँदैन।

सञ्चारमाध्यममाथि दबाब दिएर आवाज दबाउन सकिएला, तर असन्तुष्टि दबिँदैन। सत्यलाई केही समय रोक्न सकिएला, तर सधैँ बन्दी बनाउन सकिँदैन।

कलमको मसी सुक्यो भने लोकतन्त्रको कागज सेतो देखिन सक्छ; तर त्यो सेतोपन शान्तिको संकेत नहुन सक्छ। त्यो मौनताको संकेत पनि हुन सक्छ।

त्यसैले सरकारलाई चेतावनी होइन, लोकतान्त्रिक आग्रह आवश्यक छ—प्रेसलाई शत्रु नठान, प्रश्नलाई अपराध नबनाऊ, आलोचनालाई षड्यन्त्र नसम्झ।

किनकि स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार हुँदा सबैभन्दा पहिले पत्रकार हार्दैन; जनताको जान्ने अधिकार हार्छ। र, जब जनताको जान्ने अधिकार कमजोर हुन्छ, त्यहीँबाट लोकतन्त्रको मेरुदण्डमा पहिलो चिरा पर्न थाल्छ।

नेपालले विगतमा प्रेसमाथि नियन्त्रणको पीडा भोगिसकेको छ। अब फेरि त्यही इतिहास दोहोरिनु हुँदैन। लोकतन्त्रका लागि लडेका पुस्ताहरूको संघर्षको मूल्य एउटा स्वतन्त्र कलम हो। त्यो कलमलाई कुनै पनि सरकार, कुनै पनि दल र कुनै पनि शक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार बाँध्ने अधिकार राख्दैन।

सरकार आउँछन्, सरकार जान्छन्। सत्ता बदलिन्छ। तर प्रेस स्वतन्त्रता बचेन भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—सरकारलाई कति शक्तिशाली बनाउने होइन, नागरिकको आवाजलाई कति स्वतन्त्र राख्ने?