न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

३० वर्षीय इनाम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमाथि अनुसन्धान केन्द्रित, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि सुरक्षा अधिकारी र व्यापारीसम्मका सम्बन्ध खोतलिँदै

काठमाडौं, २७ असोज । एउटा अनुसन्धानले कतिसम्मको राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तलाई जोड्न सक्छ ?  

सामान्य परिचयका एक युवा भनिएका इनाम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल खोतल्दै जाँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सुरक्षा अधिकारी, व्यवसायी, बिचौलिया र राजनीतिक व्यक्तिहरूसम्मको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि चोलेन्द्र प्रकरण अहिले सामान्य अनुसन्धानको सीमाभन्दा बाहिर पुग्न सक्ने चर्चामा छ। तर, अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म फैलिएको छ, कसको भूमिका के थियो र आर्थिक कारोबारको वास्तविक प्रकृति के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

यो प्रकरणको गम्भीरता पक्राउ परेका वा अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्तिहरूको नाममा मात्र सीमित छैन। यसको केन्द्रमा न्यायालयको निष्पक्षता, सुरक्षा निकायको विश्वसनीयता, राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता र राज्यका संवेदनशील संयन्त्रमा बिचौलियाको पहुँचसम्बन्धी प्रश्न छन्।

यदि अनुसन्धानले शंकास्पद आर्थिक कारोबार, अनुचित प्रभाव र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धबीच प्रमाणित कडी फेला पार्योि भने यसको प्रभाव व्यक्ति विशेषमा मात्र सीमित नरही राज्य सञ्चालनको उच्च तहसम्म पुग्न सक्छ।

तर, सम्भावना र प्रमाण एउटै कुरा होइनन्। चर्चामा आएका नाम, सार्वजनिक भएका आरोप र अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने तथ्यलाई अलग राखेर हेर्नु नै यो प्रकरणको वास्तविकता पहिल्याउने पहिलो सर्त हो।

३० वर्षीय युवाको सम्पर्क सञ्जालमा शक्तिकेन्द्रको छाया ?
अनुसन्धानका क्रममा इनाम सापकोटा नामका एक युवालाई दिल्ली जान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उनको सम्पर्क सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी तथा कारागारमा रहेका केही व्यक्तिसम्म फैलिएको हुन सक्ने विवरण बाहिरिएपछि अनुसन्धानप्रति चासो बढेको हो।

प्रश्न स्वाभाविक छ—सामान्य आर्थिक हैसियत र सीमित सार्वजनिक परिचय भएको व्यक्तिले राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ?

त्यस्तो सम्बन्ध सामान्य चिनजान, व्यावसायिक कारोबार र व्यक्तिगत सम्पर्कमा सीमित थियो वा त्यसको पछाडि कुनै आर्थिक लेनदेन, प्रभावको प्रयोग अथवा अनुचित लाभको संयन्त्र थियो?

यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, प्रमाणबाट खोजिनुपर्छ। फोन सम्पर्क, सन्देश आदानप्रदान, बैंकिङ कारोबार, भेटघाटको विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानले मात्रै सम्पर्क सञ्जालको वास्तविक प्रकृति स्पष्ट पार्न सक्छ।

यदि कुनै व्यक्तिको पहुँच असामान्य रूपमा शक्तिशाली वृत्तसम्म पुगेको देखिन्छ भने अनुसन्धानले त्यो पहुँच कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।

कसले कसलाई भेटायो? कसको सिफारिसमा कसले कसलाई विश्वास गर्यो्? कुनै सरकारी निर्णय, न्यायिक प्रक्रिया वा सुरक्षा निकायको काममा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन? आर्थिक लाभको अपेक्षासहित सम्पर्क विस्तार गरिएको थियो कि थिएन?

यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर खोजिएन भने प्रकरण केही व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेर टुंगिन सक्छ। तर, अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित भएर अघि बढ्यो भने अहिले चर्चामा रहेका सम्पर्कहरूको वास्तविक उद्देश्य र भूमिकासमेत खुल्न सक्छ।

चोलेन्द्र प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नाम किन चर्चामा ?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम यो प्रकरणसँग जोडिएपछि न्यायालयको निष्पक्षता र विगतका विवादास्पद निर्णयमाथि पनि बहस हुन थालेको छ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिको नाम कुनै गम्भीर अनुसन्धानसँग जोडिनु आफैँमा सार्वजनिक चासोको विषय हो। तर, सार्वजनिक चासो हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।

जबराको प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा भएका विवादहरू स्मरण गर्दा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालासम्बन्धी फैसला विशेष रूपमा चर्चामा आउँछ।

पत्नीको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले व्यापक आलोचना निम्त्याएको थियो।

उक्त फैसलामा जबरासहितको इजलासले सजाय घटाएको विषयलाई लिएर न्यायिक विवेक, कानुनको प्रयोग र शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्राप्त हुने विशेष व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न उठेका थिए।

यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कदम बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि जबराले गरेका थिए।

उक्त निर्णय नेपालको संवैधानिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये एक हो। त्यसबेला न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको हो कि न्यायिक अधिकारको संवैधानिक प्रयोग भएको हो भन्ने विषयमा तीव्र बहस भएको थियो।

जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले उनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए भने न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कारसमेत भएको थियो। यी घटनाले उनको कार्यकाल विवादरहित थिएन भन्ने देखाउँछन्।

यद्यपि, विगतका विवादास्पद फैसला र अहिले चर्चामा रहेको अनुसन्धानलाई स्वतः एउटै अपराधको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। कुनै न्यायिक निर्णय विवादास्पद हुनु र त्यसमा आर्थिक चलखेल वा अनुचित प्रभाव प्रमाणित हुनु अलग विषय हुन्।

अहिलेको अनुसन्धानले जबरासँग सम्बन्धित कुनै विशेष आरोप उठाएको छ भने त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न नै निर्णायक हुनेछ।

न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि रहेको अनुभूति गराउने अवस्था बन्नु हुँदैन। तर, अनुसन्धानको नाममा प्रमाणबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वातावरण पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। न्यायिक मर्यादा र कानुनी जवाफदेहिता दुवैको रक्षा हुनु आवश्यक छ।

नख्खु कारागारदेखि सुरक्षा मुख्यालयसम्मको अनुसन्धानको कडी
यस प्रकरणको अर्को संवेदनशील पक्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टको नाम र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीसँग जोडिएर उठेका प्रश्न हुन्।

भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा उनको सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक कारोबार र विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई अनुसन्धानले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासो छ। यसै सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहालको नामसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको छ।

तर, कुनै व्यवसायीसँग सम्पर्क हुनु, कुनै अधिकारीको नाम अनुसन्धानको चर्चामा आउनु र अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित हुनु तीन फरक अवस्था हुन्।

त्यसैले अनुसन्धानले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वास्तविक भूमिका छुट्याउनुपर्छ। आर्थिक कारोबारको स्रोत, रकमको गन्तव्य, सम्भावित लाभग्राही र कुनै निर्णय प्रक्रियामा परेको प्रभावको परीक्षण नगरी निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

यदि कुनै सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो पद, पहुँच वा संस्थागत प्रभाव प्रयोग गरेर गैरकानुनी लाभ पुर्याकएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यो व्यक्तिगत आचरणको विषयमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले सुरक्षा निकायको अनुशासन, कमान्ड प्रणाली र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

तर, नाम जोडिएकै आधारमा कुनै अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया, अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

सुरक्षा निकायको काम अपराध नियन्त्रण गर्नु हो, शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव जोगाउनु होइन। त्यसैगरी, सुरक्षा अधिकारीमाथि आरोप लागेपछि संस्थाले प्रमाण नपुगी ढाकछोप गर्नु हुँदैन, न त आरोपकै आधारमा पूर्वनिर्णय सुनाउनु हुन्छ। निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी जवाफदेहिता नै संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने आधार हो।

प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप भएन भने?
प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अघि बढाइएको बताइए पनि अनुसन्धानको वास्तविक संरचना, संलग्न इकाइ र निर्णय प्रक्रियाबारे आधिकारिक विवरणबाट स्पष्टता आवश्यक छ।

यति संवेदनशील अनुसन्धानमा प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर, हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि तथ्य चाहिन्छ।

अनुसन्धानकर्ताले सम्पर्क विवरण, बैंकिङ अभिलेख, डिजिटल सञ्चार, आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानलाई एकअर्कासँग मिलाएर परीक्षण गर्नुपर्छ।

कुनै व्यक्तिले कसलाई फोन गर्योब भन्ने तथ्य मात्रले अपराध प्रमाणित गर्दैन। तर, त्यही सम्पर्कपछि कुनै आर्थिक कारोबार भयो, कुनै निर्णय प्रभावित भयो वा अनुचित लाभ प्राप्त भयो भन्ने प्रमाण भेटियो भने त्यसले अनुसन्धानलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ।

यहीँबाट अनुसन्धानको असली परीक्षा सुरु हुन्छ। साना भनिएका सम्पर्कहरूबीचको सम्बन्ध जाँच्दा ठूलो आर्थिक कारोबार वा शक्तिको दुरुपयोगसँग जोडिने प्रमाण भेटिन्छ कि भेटिँदैन? अनुसन्धानले कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा वा राजनीतिक हैसियत हेरेर छुट दिन्छ कि सबैलाई एउटै कानुनी मापदण्डमा राख्छ?

प्रहरीले अनुसन्धानका सबै विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन। प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच मिलेमतो हुन सक्ने जोखिमका कारण केही विवरण गोप्य राख्नुपर्ने हुन सक्छ। तर, गोपनीयताको अर्थ अनिश्चितकालीन मौनता भने होइन। अनुसन्धानको उचित चरणमा कानुनले अनुमति दिएअनुसार तथ्य र प्रगतिको जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले खोल्ला आर्थिक सम्बन्धको गाँठो?

यस प्रकरणलाई केवल व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्पर्कको कोणबाट हेरेर पुग्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको मूल प्रश्न आर्थिक स्रोत, रकमको प्रवाह र सम्भावित अवैध लाभसँग सम्बन्धित हुन्छ।

यदि अनुसन्धानमा शंकास्पद रकमको कारोबार भेटिएको छ भने त्यसको स्रोत के हो? रकम कसको खाताबाट आयो? कसको खातामा पुग्यो? कारोबार वास्तविक व्यापारसँग सम्बन्धित थियो वा अरू कुनै प्रयोजनका लागि गरिएको थियो? कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम प्रयोग गरेर वास्तविक लाभग्राही लुकाइएको थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको उत्तर बैंकिङ अभिलेख, सम्पत्ति विवरण, कम्पनीका कागजात, करसम्बन्धी विवरण र अन्य प्रमाणको विश्लेषणबाट खोजिनुपर्छ। आर्थिक कारोबार र सरकारी निर्णयबीच सम्बन्ध देखिएमा त्यसको प्रकृति र उद्देश्यसमेत परीक्षण गर्नुपर्छ।

राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार हुनु आफैँमा गैरकानुनी हुँदैन। तर, त्यस्तो कारोबारको स्रोत अस्पष्ट छ, रकमको उद्देश्य लुकाइएको छ वा त्यसबाट सरकारी निर्णय प्रभावित पारिएको प्रमाण भेटिन्छ भने अनुसन्धानले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

त्यसैले यस प्रकरणमा कसको नाम जोडियो भन्नेभन्दा पनि कसले के गर्योे, कुन प्रमाणले के देखाउँछ र सम्भावित आर्थिक लाभ कसले प्राप्त गर्योर भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।

अनुसन्धानले आर्थिक कारोबारको स्पष्ट नक्सा तयार पार्न सक्यो भने अहिलेसम्म चर्चामा आएका सम्बन्धहरूको वास्तविक अर्थ खुल्न सक्छ। त्यसले कसैलाई निर्दोष साबित गर्न सक्छ, कसैको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान आवश्यक देखाउन सक्छ वा प्रमाणका आधारमा अभियोजनको बाटो खोल्न सक्छ।

देउवा दम्पती र राजनीतिक नेतृत्वबारे उठेका प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा तथा परिवारका सदस्यसम्बन्धी विषयसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्। पक्राउ पुर्जी, अदालतको आदेश र विदेशबाट स्वदेश फर्किएको घटनालाई लिएर विभिन्न व्याख्या भइरहेका छन्।

तर, यस्ता विषयमा कानुनी दस्तावेजको वास्तविक अवस्था स्पष्ट नगरी कुनै निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन। पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो वा होइन, त्यसको आधार के हो, अदालतले के आदेश दिएको हो र सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनी हैसियत के छ भन्ने कुरा आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

कुनै व्यक्ति लामो समय विदेश बसेर स्वदेश फर्कनु मात्रले अर्को अनुसन्धानसँग उसको संलग्नता प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, अदालतको आदेशलाई कसैको दोष वा निर्दोषिताको अन्तिम प्रमाणका रूपमा पनि बुझ्न मिल्दैन। आदेशको प्रकृति, कानुनी आधार र त्यसको दायरालाई हेर्नुपर्छ। 

यदि चोलेन्द्र प्रकरणमा अनुसन्धानकर्ताले राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित कुनै आर्थिक वा अन्य प्रमाण फेला पारेका छन् भने त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। तर, अर्को मुद्दामा नाम जोडिएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई यस प्रकरणको अभियुक्तका रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन। 

राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता लोकतन्त्रको आधार हो। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति होस् वा सामान्य नागरिक, प्रमाणले अनुसन्धान आवश्यक देखाए कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। तर, राजनीतिक प्रतिशोध, सार्वजनिक दबाब वा सञ्चारमाध्यममा चलेको चर्चालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउन मिल्दैन।

एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा खानतलासी : अब कागजात बोल्नुपर्छ
प्रहरीले एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिका घरमा खानतलासी गरेको र महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ। यदि यी विवरण आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन्छन् भने अनुसन्धानले व्यक्तिहरूको सम्पर्क मात्र होइन, उनीहरूको आर्थिक र संस्थागत सम्बन्धसमेत परीक्षण गरिरहेको हुन सक्छ।

खानतलासीबाट प्राप्त कागजातको महत्त्व त्यसको संख्या वा आकारमा होइन, त्यसले प्रमाणित गर्ने तथ्यमा हुन्छ। कुनै कागजातले कारोबार देखाउन सक्छ, कुनैले सम्पर्क वा सम्झौताको विवरण दिन सक्छ भने कुनै कागजात असम्बन्धित पनि हुन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक प्रमाणको प्रामाणिकता, सान्दर्भिकता र कानुनी स्वीकार्यताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

डिजिटल उपकरण वा सञ्चार विवरण नियन्त्रणमा लिइएको भए त्यसको परीक्षण पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ। प्रमाण संकलनदेखि सुरक्षित राख्ने र अदालतमा पेस गर्ने प्रक्रियासम्म कानुनी मापदण्ड पालना भएन भने अनुसन्धानको निष्कर्ष नै चुनौतीमा पर्न सक्छ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धानले कसैको नाम सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले आरोपको आधार र प्रमाणको विश्वसनीयतामा ध्यान दिनुपर्छ। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्दै आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्ने र निर्दोष व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति हुन नदिने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

लहरो तान्दा पहरो भत्किने कि अनुसन्धान आरोपमै सीमित हुने?
चोलेन्द्र प्रकरण अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको देखिन्छ। तर, यसको परिणामबारे अहिल्यै ठूलो निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।

अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने प्रमाण फेला पार्न सक्छ, सुरक्षा निकायभित्रको कुनै भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन सक्छ वा सार्वजनिक चर्चामा आएका केही सम्बन्धको आपराधिक आधार नै नभएको देखाउन सक्छ। यी सबै सम्भावनालाई खुला राखेर अघि बढ्नु नै निष्पक्ष अनुसन्धानको मर्म हो।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो जोखिम दुईवटा छन्। पहिलो, शक्तिशाली व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुग्ने अवस्था आएमा प्रभाव, पहुँच वा दबाबका कारण अनुसन्धान कमजोर बनाइनु। दोस्रो, अनुसन्धान पूरा नहुँदै सार्वजनिक चर्चालाई आधार बनाएर व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरिनु।

पहिलो अवस्था दण्डहीनताको बाटो हो भने दोस्रो अवस्था न्यायिक प्रक्रियामाथिको अन्याय। राज्यले यी दुवै जोखिमबाट जोगिनुपर्छ।

यदि आर्थिक कारोबार, सम्पर्क सञ्जाल र निर्णय प्रक्रियाबीच ठोस सम्बन्ध भेटिन्छ भने अनुसन्धानको दायरा पद, प्रतिष्ठा र राजनीतिक प्रभावका आधारमा सीमित हुनु हुँदैन।

प्रमाणले जहाँ पुर्या,उँछ, कानुनी प्रक्रिया त्यहाँसम्म जानुपर्छ। तर, प्रमाणले पुष्टि नगरेको सम्बन्धलाई अपराधको कथा बनाएर प्रस्तुत गर्नु पनि पत्रकारिता र न्याय दुवैका लागि घातक हुन्छ।

चोलेन्द्र प्रकरणले उठाएको मूल प्रश्न कुनै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा व्यवसायीको भविष्य मात्र होइन। राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थासम्म बिचौलियाको पहुँच कति छ?

आर्थिक स्वार्थले सार्वजनिक निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छ कि सक्दैन? उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ? र अनुसन्धानले शक्तिशाली तथा सामान्य नागरिकबीच एउटै मापदण्ड लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्नको उत्तर आरोप, अनुमान र अपुष्ट चर्चाले होइन, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानले दिनुपर्छ।

अन्ततः ‘लहरो तान्दा पहरो भत्किन्छ’ भन्ने उखानलाई सनसनीपूर्ण शीर्षकमा सीमित राख्ने कि त्यसको वास्तविकता प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय अनुसन्धानको निष्पक्षता र संस्थागत इमानदारीले गर्नेछ। दोषी जो भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ। निर्दोष जो भए पनि उसले न्याय पाउनुपर्छ।

चोलेन्द्र प्रकरणको वास्तविक परीक्षा यही हो—अनुसन्धान व्यक्तिको नाममा रोकिन्छ कि प्रमाणले देखाएको बाटोमा अघि बढ्छ? त्यसको उत्तरले केही व्यक्तिको भविष्य मात्र होइन, राज्यका संस्थामाथि नागरिकको विश्वाससमेत निर्धारण गर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
चोलेन्द्रको 'नेटवर्क' मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा, न्यायालयदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्म तरंग

पोखरा विमानस्थलदेखि सर्वोच्चको भवनसम्म : ठेक्काको जालोमा प्रदीप अधिकारी र चोलेन्द्र जबराको ‘कनेक्सन’बारे प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा