सरकारको छ महिनामा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति, विद्युत् निर्यात क्षमता १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ।
यस अवधिमा पाँच प्रमुख सिँचाइ आयोजनामार्फत थप ३ हजार ८१५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। त्यस्तै, नेपाल–भारतबीच विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति हुनुका साथै देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत ६०० हेक्टर, सिक्टाबाट १ हजार ३०० हेक्टर, बड्कापथबाट ६१० हेक्टर, रानी जमरा कुलरियाबाट १५० हेक्टर र महाकाली सिँचाइ आयोजनामार्फत १ हजार १५५ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको हो।
विद्युत् आयात तथा निर्यात क्षमता बढाउने सहमति
नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर तथा ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता बढाउने सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार विद्युत् आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याइनेछ।
त्यस्तै, चमेलिया–धौलीगङ्गा २२० केभी प्रसारण लाइन सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०३४/३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने उद्देश्यले मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरिएको छ।
मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न कन्डक्टर परिवर्तन गर्ने योजना पनि स्वीकृत भएको छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने र आवश्यक सबस्टेसन तयार नहुँदासम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गरी विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी, इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा प्रगति
देशभित्र विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढ बनाउने क्रममा मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मर्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौंको चोभारस्थित १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि पूरा गरिएको छ।
बाह्रबिसे र न्यु खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर खण्डका १८ वटा टावर निर्माणको काम सुरु गरिएको छ।
मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधन गर्न चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखीपुर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यसहित प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नयाँ वितरण लाइन, भूमिगत प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरी विद्युत् सेवा विस्तार गरिएको छ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत लगानी विस्तार गर्न एसियाली विकास बैंकसँग कारोबार परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनतर्फ लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। यसैगरी, विपद्बाट क्षति पुगेका १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ।
स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धनअन्तर्गत घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५०० वटा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको छ।
सरकारको छ महिनाको कार्यप्रगतिमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार वृद्धि, सिँचाइ सुविधा विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। आगामी दिनमा निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्दै विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउने र जलस्रोतको दिगो उपयोगमार्फत आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने चुनौती भने कायम छ।
