न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ जेठ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य संयन्त्र, राजनीति, व्यापारिक समूह र शक्ति केन्द्रबीचको सम्बन्धबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

यस्तै बहसको केन्द्रमा रहेका नाममध्ये एक हुन् विवादास्पद बिचौलिया दिपक भट्ट।

सरकारी ठेक्का, जलविद्युत् आयोजना, बीमा, धितोपत्र कारोबार तथा उच्च राजनीतिक पहुँचको चर्चा हुँदै आएका भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आर्थिक अनियमितता तथा विभिन्न आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको घेरामा छन्।

यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीमाथि लागेका आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

तर अनुसन्धानका क्रममा बाहिरिएका तथ्य, विभिन्न निकायको सक्रियता र शक्ति केन्द्रहरूसँग उनको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नले नेपाली राज्य संयन्त्रभित्रको ‘बिचौलिया संस्कृति’ पुनः बहसको विषय बनेको छ।

ठेक्कादेखि हाइड्रोसम्म फैलिएको पहुँच
दिपक भट्टको नाम सर्वसाधारणमाझ त्यति परिचित नहुन सक्छ तर व्यापारिक र राजनीतिक वृत्तमा उनी लामो समयदेखि प्रभावशाली ‘फिक्सर’ वा बिचौलियाका रूपमा चिनिने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ।

निर्माण, पूर्वाधार, ऊर्जा, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै उनले विभिन्न व्यापारिक समूहसँग निकट सम्बन्ध बनाएको चर्चा रहँदै आएको छ।

विशेषगरी सरकारी ठेक्का व्यवस्थापन, परियोजना स्वीकृति, नीतिगत निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास तथा नियामक निकायसम्म पहुँच स्थापित गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा उनको चर्चा हुने गरेको थियो।

राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतादेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म उनको पहुँच रहेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ।

यही पहुँचका आधारमा उनले विभिन्न व्यावसायिक समूह र शक्ति केन्द्रबीच ‘समन्वयकर्ता’को भूमिका खेलेको आलोचकहरूको आरोप छ।

सुरक्षा निकायसम्म प्रभाव ?
दिपक भट्टबारे उठ्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सुरक्षा निकायभित्रसम्म उनको प्रभावबारे हो।

स्रोतहरूका अनुसार विभिन्न अनुसन्धान र उजुरीका बाबजुद लामो समयसम्म उनी कानुनी कारबाहीबाट जोगिँदै आएको चर्चा हुने गरेको थियो।

कतिपयले यसलाई उनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

अनुसन्धानमा संलग्न केही अधिकारीहरूका अनुसार भट्टले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध बनाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका थिए भन्ने आशंका अनुसन्धानको एउटा पाटो बनेको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक निकायहरूले स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।

यदि कुनै व्यक्तिले सुरक्षा निकाय, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसम्म अस्वाभाविक पहुँच स्थापित गर्न सफल भएको प्रमाणित भयो भने त्यो केवल व्यक्तिगत प्रभावको विषय मात्र नभई राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय हुनेछ।

अनुसन्धानमाथि नै उठ्न थालेका प्रश्न
दिपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायत निकायहरूले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छन्। तर अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

कतिपयले अनुसन्धान ढिलो भएको, पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै कारबाहीमा विलम्ब गरिएको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ केही विश्लेषकहरूले अनुसन्धानलाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएको तर्क गर्दै निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै अनुसन्धानको गति बदलिनु, कुनै व्यक्तिमाथि एकाएक कडा कारबाही हुनु वा लामो समयसम्म फाइल थन्किनुजस्ता प्रवृत्तिले नेपालमा कानुनी शासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

यही कारण दिपक भट्ट प्रकरणलाई धेरैले एउटा व्यक्तिको मुद्दाभन्दा पनि राज्य संयन्त्रभित्र रहेको संरक्षणवादी संरचना परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन्।

राजनीति र व्यापारको अपारदर्शी गठजोड
नेपालमा व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध नयाँ विषय होइन। चुनावी खर्च, नीतिगत प्रभाव, सरकारी ठेक्का, बैंकिङ पहुँच तथा लगानी स्वीकृतिका विषयमा शक्तिशाली व्यापारिक समूह र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्य हुने गरेको आरोप बेलाबेला उठ्ने गरेको छ।

दिपक भट्ट प्रकरणले पनि त्यही संरचनालाई उजागर गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। यदि कुनै व्यक्ति औपचारिक जिम्मेवारीबिना नै मन्त्री, सचिव, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच निर्णायक भूमिकामा देखिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ।

राज्यका निर्णयहरू कानुन, प्रक्रिया र सार्वजनिक हितका आधारमा होइन, पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रभावित हुन थाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ।
अबको मुख्य प्रश्न
दिपक भट्ट दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धानले केही गम्भीर प्रश्न भने उठाएको छ : उनले बनाएको भनिएको राजनीतिक–व्यावसायिक नेटवर्कको वास्तविक स्वरूप के हो ?

विभिन्न निकायमा उनको पहुँच कसरी स्थापित भयो ?

विगतमा उठेका उजुरी र आरोपहरू किन प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान भएनन् ?

राज्य संयन्त्रभित्र बिचौलियाको प्रभाव कति गहिरो छ ?

अनुसन्धान निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावमुक्त रूपमा टुंगिनेछ कि छैन ?

टिप्पणी:कानुनी शासनप्रतिको विश्वास झन् कमजोर नबनोस्
दिपक भट्ट प्रकरणलाई केवल एउटा व्यक्तिको कानुनी समस्याका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो नेपालको राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रबीच विकसित भएको अपारदर्शी सम्बन्धको परीक्षण पनि हो।

यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यपरक र प्रभावमुक्त ढंगले सम्पन्न भयो भने यसले राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउन सक्छ।

तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पहुँच, राजनीतिक संरक्षण वा संस्थागत दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित भयो भने यसले कानुनी शासनप्रतिको विश्वास झन् कमजोर बनाउनेछ।

नेपालमा सुशासनको वास्तविक परीक्षा यस्तै प्रकरणहरूबाट हुने गर्छ। दिपक भट्टमाथिको अनुसन्धान पनि त्यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

दीपक भट्ट प्रकरण : ठूला व्यवसायीको शेयर रोक्का, अनुसन्धान फितलो कि वित्तीय अपराधविरुद्धको निर्णायक कदम ?

विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट प्रकरण : अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप, संरक्षणको आशंकाले सरकारमाथि दबाब