न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ३२ असार । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम दिन आज सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला तथा मिडिया उद्यमीहरूले मिश्रित तर आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाका साथ वर्षलाई बिदाइ गर्दैछन् ।

आर्थिक रूपमा यो वर्ष मिडिया क्षेत्रका लागि 'दालभात खाएर गुजारा टार्ने' जस्तो कष्टकर बनेको टिप्पणी सञ्चार क्षेत्रका अगुवाहरूले गरेका छन् ।

विशेष गरी गत भदौ २३ र २४ गतेको चर्चित 'जेन-जी आन्दोलन' पछि देशमा बढेको राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, र त्यसपछि गठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को दुई तिहाइ बहुमतको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सञ्चार क्षेत्रमाथि लिएको नीतिका कारण मिडिया क्षेत्र आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।

'आर्थिक नाकाबन्दी' को मारमा मिडिया
प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया अर्थतन्त्रका विज्ञहरूका अनुसार, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी निकायका विकास-निर्माण र सुशासनका गतिविधिहरूको प्रचारप्रसार रोक्दा सञ्चार गृहहरूमाथि एक किसिमको 'आर्थिक नाकाबन्दी' नै लागेको छ ।

"सरकारले विज्ञापन र प्रचारप्रसारको बजेट कटौती गरेर वा सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा 'स्व-सेन्सरसिप' (Self-Censorship) को वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ," एक वरिष्ठ मिडिया विश्लेषकले टिप्पणी गरे, "सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा धरासायी बनाएर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसलाई खुम्च्याउने खेल लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।"

सर्वज्ञानी विज्ञहरूको उपेक्षा र 'तिलको पहाड'
मिडिया क्षेत्रका अनुभवी र आफूलाई 'हरेक क्षेत्रको प्रचुर ज्ञान भएका, योग्यता, क्षमता र अनुभवयुक्त' दाबी गर्ने सञ्चार विज्ञहरूले सरकारले क्षमतावान् मानिसहरूलाई बोलाएर काम दिनुको साटो उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विज्ञहरूको भनाइ छ कि यदि सरकारले आफ्ना कमीकमजोरीहरू सुधारेन र मिडियालाई सहज वातावरण दिएन भने, सञ्चार माध्यमहरूले सरकारका साना गल्तीलाई पनि 'तिललाई पहाड' बनाएर कडा आलोचना गर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसलाई सरकारले मिडियालाई दबाउन खोज्दा उत्पन्न हुने 'काउन्टर-रियाक्सन' (प्रतिक्रिया) का रूपमा हेरिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि 'व्यङ्ग्यात्मक' शुभकामना र अपेक्षा
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन सञ्चार क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बालेन्द्र सरकारलाई तिखो घोचपेचसहित सद्बुद्धिको शुभकामना दिएको छ । सञ्चार उद्यमीहरूको मुख्य माग र अपेक्षाहरू यस प्रकार छन्:

आँखा खुलोस् र बुद्धि पलाओस्: सरकारले पत्रकार र पत्रिकामाथि कुदृष्टि राख्न छोडेर प्रेस मैत्री नीति अवम्बन गरोस् ।

विज्ञहरूको कदर होस्: 'सर्वज्ञानी' र अनुभवी सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाइ-बोलाइ काम दिने वातावरण बनोस् ।

प्रचारप्रसारको सहज वातावरण: विकास निर्माण र सुशासनलाई जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा टेलिभिजन र अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गराउने बजेट र मार्ग प्रशस्त गरियोस् ।

'वाह !!! बालेन्द्र सरकार' भन्ने दिन आओस्: सरकारले यति राम्रो काम गरोस् कि मिडियाले गल्ती खोज्ने ठाउँ नै नपाओस् र जनताले स्वतः प्रशंसा गर्ने वातावरण बनोस् ।

नयाँ आर्थिक वर्षको पूर्वसन्ध्यामा स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने, आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने र सञ्चार क्षेत्रलाई सिध्याउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

आगामी वर्ष बालेन्द्र सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग पौँठेजोरी खेल्नुको साटो सहकार्यको बाटो रोज्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।