पपुलिजमको नयाँ 'फन्डा': हिजो ज्ञानेन्द्रको 'शाही आयोग', आज बालेनको 'सम्पत्ति छानबिन' विधि मिचेर हिरो बन्न खोज्दा दुवैको हविगत एउटै !
काठमाडौं, १ साउन । नेपाली राजनीतिमा एउटा गज्जबको रोग छ कुर्सीमा बस्न नपाउँदै 'पपुलिजम' (लोकरिझ्याइँ) को नशा चढ्ने !
परिणामतः जनतालाई भ्रमको छारो हाल्न नयाँ-नयाँ स्टन्ट र फन्डाहरूको जन्म हुन्छ।
तर, जब विधिको शासन र कानुनलाई कुल्चेर कोही व्यक्ति "मै सबथोक हुँ" भन्दै सर्वेसर्वा बन्न खोज्छ, तब नियतिले उसलाई त्यहीँ पुर्यातउँछ, जहाँ इतिहासका असफल पात्रहरू पुगेका थिए।
यस्तै एउटा नयाँ फन्डा बनेको छ वर्तमान सरकारको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग'। हिजो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूलाई तह लगाउन गठन गरेको 'शाही आयोग' को जुन हविगत भएको थियो, आज बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग पनि ठ्याक्कै त्यही बाटोमा पछारिएको छ!
कार्यान्वयन शून्य, प्रचारबाजी सय: 'शाही आयोग' भर्सेस 'बालेन आयोग'
विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने, २०६१ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही कदम चालेपछि नेताहरूलाई भ्रष्टाचारी करार गरेर थुन्न 'शाही आयोग' बनाएका थिए। कानुन र विधिलाई मिचेर बनाइएको उक्त आयोग अन्ततः सर्वोच्च अदालतको एकै प्रहारमा तासको महलझैँ ढलेको थियो।
आज इतिहासले आफूलाई कुरुप रूपमा दोहोर्याोएको छ। वर्तमान सरकारले ठूलो तामझामका साथ "२०६२/६३ देखिका सबै नेता र हाकिमको सम्पत्ति तान्छु" भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वप्रशासक र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूलाई तर्साउन आयोग त गठन गर्यो।
सामाजिक सञ्जालमा 'वाहवाही' बटुल्न १२ पेजको फारम भर्न लगाएर करिब १२ हजार जनाको विवरण संकलन पनि गरियो। तर, जब कुरा कानुन र संविधानको आयो, तब यो आयोगको धरातल बालुवाको जगमा उभिएको प्रमाणित भयो।
विधिको शासनमा 'व्यक्ति' सर्वेसर्वा बन्न खोज्दाको परिणाम
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्ना सल्लाहकार र समर्थकलाई खुसी पार्न तथा जनतामाझ "म नै अचुक औषधि हुँ" भनी देखाउन कानुन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिए। सेना र न्यायाधीशहरूलाई समेत तान्ने बलजफ्ती गरेपछि यो मामिला अदालत पुग्यो।
सर्वोच्च अदालतले यो आयोगको कार्यशैली र कानुनी वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनिदियो "कसैलाई पनि विवरण बुझाउन बाध्य नपार्नू र छानबिनका काम यथास्थितिमा राख्नू"।
अदालतको दोस्रो आदेशपछि त आयोगले बिहीबार सूचना नै जारी गरेर आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही अनिश्चितकालका लागि ठप्प पारिदिएको छ।
यो घटनाले स्पष्ट पारेको छ: विधिभन्दा माथि कोही हुँदैन। न हिजोका श्री ५ ज्ञानेन्द्र थिए, न आजका श्री ५ बालेन हुन सक्छन्!
जनतालाई छारो हाल्ने मेला !
हुन त यो सरकारका अन्य निर्णयहरू पनि केवल सञ्जालमा 'लाइक र सेयर' बटुल्ने साधन मात्र बनिरहेका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरा होस्, भन्सारमा १०० रुपैयाँको नयाँ नियम होस् वा ट्रेड युनियन खारेजीको कुरा प्रक्रिया नपुर्यानई 'बलजफ्ती' गरिएका हरेक निर्णयहरू अदालतको ढोकामा पुगेर लतारिएका छन्।
तितो सत्य: "हामी परिवर्तन गर्छौँ" भन्दै नयाँ गफ बेचेर आएकाहरू पनि अन्ततः पुरानै असफल शैलीको सस्तो कपी क्याट (Copy-cat) मात्र सावित भइरहेका छन्।
नयाँ फन्डा, पुरानै परिणाम
सरकार फेरिन्छ, नारा फेरिन्छ, आयोगको नाम फेरिन्छ; तर जनताले अनुभूति गर्ने परिणाम भने उस्तै रहन्छ। पछिल्लो समय पनि नयाँ–नयाँ घोषणा, समिति र आयोग गठनलाई उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती सबै निर्णय कागजमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ।
इतिहासले देखाइसकेको छ—कानुन र संस्थाभन्दा माथि व्यक्ति उभ्याउने प्रयास दिगो हुँदैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग अन्ततः कानुनी परीक्षणमा टिक्न सकेन।
आज सम्पत्ति छानबिनका नाममा गठन गरिएको नयाँ आयोगमाथि पनि त्यही प्रश्न उठिरहेको छ। यदि यसको आधार स्पष्ट कानुनी संरचना, संस्थागत स्वतन्त्रता र संवैधानिक प्रक्रिया होइन भने यसको भविष्य पनि विगतकै आयोगजस्तै विवादमा अल्झिन सक्छ।
जनतालाई मीठो सपना बाँडियो !
सम्पत्ति छानबिन गर्ने नाममा जनतालाई मीठो सपना बाँडियो, तर परिणाम हात लाग्यो शून्य! अहिले यो आयोग न निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेर सिंहदरबार र केशर महलको कुनामा थन्किएको छ।
विधिको हुर्मत लिएर सस्तो लोकपप्रियता कमाउने यो शासकीय शैलीले देशलाई सुशासन होइन, थप अराजकता र संवैधानिक संकटतर्फ मात्र धकेलिरहेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सम्पत्तिको पारदर्शी छानबिन जनताको साझा चाहना हो। तर यी उद्देश्य केवल लोकप्रिय नारा वा राजनीतिक प्रदर्शनबाट पूरा हुँदैनन्। कानुनी वैधता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वासबिना कुनै पनि आयोग प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
जनतालाई आश्वासनको धुलो छर्केर केही समय त ताली पाइएला, तर इतिहासले अन्ततः परिणामकै मूल्याङ्कन गर्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि बलियो हुनुपर्छ। अन्यथा नयाँ नाम, नयाँ अनुहार र नयाँ फन्डाले पनि पुरानै असफलताको कथा दोहोर्या्उनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
सिंहदरबारभित्र ‘गुन्डु ग्याङ’ को सुरुङमार्ग: बालेन सरकार ढाल्न भित्री घेराबन्दी, कुमार बेनको मौनता कि लाचारी ?
'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' : बालेनको लोकप्रियतामाथि घेराबन्दी कि संस्थागत द्वन्द्व ?
सत्ताको पाठशालाले प्रतिपक्षलाई ‘पाकेको खिर’ !
