न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ साउन । परिचय र कार्यकारी सारांश : दुई तिहाइ नजिकको बलियो बहुमत लिएर सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती चार महिनामै गम्भीर कूटनीतिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएको छ।

राजदूत नियुक्तिमा भएको लामो ढिलाइ, छिमेकी देशहरूसँगको असन्तुलित सम्बन्ध, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा 'बाइपास' गर्दै भएका गुपचुप कूटनीतिक अभ्यासले सरकारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

१. राजदूत नियुक्तिमा लामो रिक्तता र नेपालीहरूको पीडा
सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न सामरिक महत्त्वका देशहरूमा राजदूत पद रिक्त रहनु वर्तमान सरकारको ठूलो प्रशासनिक कमजोरी मानिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको मौनता: पुराना सरकारका पालाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइए पनि नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र नामावली अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

आकांक्षीहरूको भिड र राजनीतिक भागबन्डा: खुला प्रतिस्पर्धाको दाबी गरिए पनि पूर्वकर्मचारी, प्रशासक र दलका नेताहरूबीच राजदूत बन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेहरूको ताँती लागेको छ।

पूर्वसचिव कर्णको प्रकरण: उमेरहदका कारण मुख्यसचिव बन्न नपाएपछि राजदूतका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सिधै म्यासेज पठाएका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णको कारबाही प्रकरणले आकांक्षीहरूमा एक प्रकारको त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ।

प्रवासी नेपालीहरूको समस्या: कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन हुँदा अध्ययन, रोजगारी र व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भिसा, कागजात प्रमाणीकरण तथा आपत्कालीन उद्धारमा ठूला झन्झटहरू भोगिरहेका छन्।

२. भारत भ्रमणको प्रकरण र प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक 'यु-टर्न'
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री शाहको शैली आलोच्य बन्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले बढेको आशंका: भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो आउँदा प्रधानमन्त्री आफैं नगई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पठाउनुले कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर हलचल ल्याएको छ।

पार्टीभित्रै असन्तुष्टि: सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि ल्याएको सन्देश र त्यहाँ भएको एजेन्डाबारे पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक छलफल नभएको दाबी गरिएको छ। यसै विषयलाई लिएर रास्वपाभित्रै प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामासम्म मागिनुले सरकारको आन्तरिक अस्थिरता छताछुल्ल भएको छ।

३. परराष्ट्र मन्त्रालयको 'बाइपास' र कुमार बेनको दिल्ली मिसन
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा गम्भीर कूटनीतिक विचलन भनेको नियमित कूटनीतिक च्यानललाई किनार लगाउनु हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यावसायिक कूटनीतिक संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा 'बाइपास' गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुपचुप रूपमा कुमार बेनलाई विशेष दूत वा कूटनीतिक अभ्यासस्वरूप दिल्ली पठाएका छन्।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत राज्यका औपचारिक संरचनालाई छलेर व्यक्तिगत वा अनौपचारिक माध्यमबाट परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुले नेपालको दीर्घकालीन सामरिक हितमा गम्भीर आघात पार्ने जोखिम देखिन्छ।

४. परराष्ट्रविद्हरूको टिप्पणी
नेपालका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा परराष्ट्रविद्हरूले सरकारको हालको कार्यशैलीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्: "कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति दलीय वा व्यक्तिगत लहडका आधारमा चल्दैन।

संस्थागत प्रणालीलाई छलेर गुपचुप रूपमा अनौपचारिक प्रतिनिधिहरू परिचालन गर्नुले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूप्रतिको विश्वास घटाउँछ। राजदूत नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा चार महिनाभन्दा बढी समय देशलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको अदूरदर्शिता हो।" प्रमुख परराष्ट्रविद्हरूको साझा धारणा

बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन र तीव्र विकासको नारा दिएर सत्ता सम्हाले पनि राज्यका स्थापित संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

राजदूत नियुक्तिको अन्योल, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियतामा अंकुश र गुपचुप कूटनीतिक प्रयोगले देशलाई फाइदाभन्दा बढी सामरिक जोखिममा पार्ने निश्चित छ। यदि समयमै सरकारले आफ्नो कूटनीतिक कार्यशैलीमा सुधार गरेन भने यो संकट प्रधानमन्त्री शाहको राजनैतिक पतनको कारक बन्न सक्छ।
 
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत राज्यका औपचारिक संरचनालाई छलेर व्यक्तिगत वा अनौपचारिक माध्यमबाट परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुले नेपालको दीर्घकालीन सामरिक हितमा गम्भीर आघात पार्ने जोखिम देखिन्छ।

देशलाई फाइदाभन्दा बढी सामरिक जोखिम 
बालेन नेतृत्वको सरकारले सुशासन र तीव्र विकासको नारा दिएर सत्ता सम्हाले पनि राज्यका स्थापित संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ।

राजदूत नियुक्तिको अन्योल, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियतामा अंकुश र गुपचुप कूटनीतिक प्रयोगले देशलाई फाइदाभन्दा बढी सामरिक जोखिममा पार्ने निश्चित छ।

यदि समयमै सरकारले आफ्नो कूटनीतिक कार्यशैलीमा सुधार गरेन भने यो संकट प्रधानमन्त्री शाहको राजनैतिक पतनको कारक बन्न सक्छ।