न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १ भदौ । जनताको आवाज संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू नै धम्की, दबाब र असंसदीय शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेपछि प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका केही सांसदका अभिव्यक्ति र व्यवहार पछिल्लो समय राजनीतिक बहसभन्दा बढी धम्की, आक्रोश र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित देखिन थालेका छन् ।

कसैलाई ‘घिसार्ने’, कसैलाई ‘कुट्ने’ चेतावनी दिने, सरकारी अधिकारीलाई दबाब दिने तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘सरुवा गरिदिने’ धम्की दिनेसम्मका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने व्यक्तिबाटै यस्ता भाषा प्रयोग हुन थालेपछि प्रश्न उठेको छ—सांसदको यस्तो शैलीमाथि लगाम कसले लगाउने ?

संसद् शक्ति प्रदर्शनको थलो होइन
सांसदसँग पद, राजनीतिक पहुँच र राज्यका निकायसम्म प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको बोली सामान्य नागरिकको अभिव्यक्तिभन्दा बढी प्रभावशाली हुन्छ ।

सांसदले बोलेको एउटा शब्दले प्रशासनिक निर्णय प्रभावित गर्न सक्छ, कार्यकर्तालाई उत्तेजित बनाउन सक्छ र सम्बन्धित व्यक्तिको सुरक्षासमेत जोखिममा पार्न सक्छ ।

त्यसकारण सांसदको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत रिस, आवेग वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन । यो सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो ।

कुनै अधिकारीले गलत काम गरेको भए कानुनी बाटो छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितता भए अनुसन्धान गर्ने निकाय छन् ।

स्थानीय तहले कानुनविपरीत काम गरेको भए त्यसलाई चुनौती दिने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया छ । तर ‘कुट्छु’, ‘घिसार्छु’, ‘सरुवा गरिदिन्छु’ जस्ता धम्कीले राज्य सञ्चालनको विधि र कानुनी शासनलाई नै कमजोर बनाउँछन् ।

‘जनताको पक्षमा बोलेको’ भन्दै सबै कुरा जायज ?
सांसदहरूले जनताको समस्या उठाउनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । अन्यायमा परेका नागरिकको पक्षमा उभिनु उनीहरूको दायित्व पनि हो ।

तर जनताको पक्षमा बोल्ने नाममा धम्की दिनु, व्यक्तिगत मानमर्दन गर्नु, राज्यका कर्मचारीलाई त्रसित बनाउनु वा आफ्नो राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर प्रशासनिक कारबाहीको चेतावनी दिनु जनप्रतिनिधिको अधिकारभित्र पर्दैन ।

जनताको आवाज संसद्मा बुलन्द हुनु लोकतन्त्र हो । तर आवाज बुलन्द गर्ने नाममा कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्नु लोकतन्त्र होइन ।

सांसदलाई पनि जवाफदेही बनाउने संयन्त्र चाहियो
सांसदको बोली र व्यवहारलाई मर्यादित बनाउने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं संसद् र सम्बन्धित दलको हो । संसद्मा असंसदीय भाषा प्रयोग भए कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सांसदको अनुशासन र सार्वजनिक आचरणलाई केवल पार्टीभित्रको विषय नठानी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, सांसदले सार्वजनिक रूपमा कसैलाई धम्की दिएको विषय प्रमाणित भए त्यसलाई ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति’ भन्दै उन्मुक्ति दिने संस्कार अन्त्य हुनुपर्छ । सांसद जनताभन्दा माथि होइनन्, कानुनभन्दा झन् माथि होइनन् ।

जनप्रतिनिधिको शक्ति धम्की होइन, तर्क हो
सांसदको वास्तविक शक्ति उनको पद, पहुँच वा सुरक्षा घेरामा होइन—तर्क, तथ्य, नीति र जनविश्वासमा हुन्छ । गलत काम गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गराउन सकिन्छ, तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको कमजोरी संसद्मा उठाउन सकिन्छ, तर मेयरलाई ‘सरुवा गरिदिन्छु’ भन्न मिल्दैन । कसैले अपराध गरेको छ भने प्रहरी र न्यायिक निकायलाई जिम्मा दिनुपर्छ, ‘कुट्छु’ वा ‘घिसार्छु’ भन्नु जनप्रतिनिधिको भाषा हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा असहमति हुन्छ, आक्रोश हुन्छ, कडा आलोचना पनि हुन्छ । तर धम्कीलाई राजनीतिक भाषाको विकल्प बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ ।

अब प्रश्न सांसदहरूतर्फ मात्र होइन, संसद्, राजनीतिक दल र सम्बन्धित संवैधानिक निकायतर्फ पनि सोझिएको छ—जनताको प्रतिनिधि भएर कानुन बनाउनेहरूकै बोलीमा कानुनको सीमा नदेखिए उनीहरूलाई लगाम लगाउने जिम्मेवारी कसले लिने ?

सांसदको बोलीमा लगाम लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्नु होइन । बरु अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवारीसँग जोड्नु र लोकतन्त्रको मर्यादा जोगाउनु हो ।

जनताले सांसदबाट ‘कुट्छु’, ‘घिसार्छु’ वा ‘सरुवा गरिदिन्छु’ भन्ने धम्की होइन, कानुन बनाउने विवेक, समाधान खोज्ने क्षमता र जवाफदेही राजनीति अपेक्षा गरेका छन् ।