कोशीमा नेकपाका चार मन्त्री : प्रचण्डका ज्वाइँलाई भौतिक पूर्वाधार, पूर्वमाओवादी वृत्तमा असन्तुष्टि
काठमाडौं, २ भदौ । एमालेसँगको सहकार्यमा कोशी प्रदेशमा बन्न लागेको सरकारमा नेकपाले चार मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएसँगै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको प्राथमिकता र मन्त्री छनोटको मापदण्डलाई लिएर बहस चर्किएको छ । नेकपाले कोशीबाट जीवन आचार्य, खिनु लङ्वा लिम्बू, गोम्बु शेर्पा र गीता तिम्सिनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीको जिम्मेवारीअनुसार जीवन आचार्यले भौतिक पूर्वाधार, गीता तिम्सिनाले सामाजिक विकास, गोम्बु शेर्पाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र खिनु लङ्वा लिम्बूले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् ।
तर, चार मन्त्रीको छनोटमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चा आचार्यको नियुक्तिले तानेको छ । आचार्य नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का ज्वाइँ हुन् ।
प्रदेशको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र बजेट तथा ठेक्का व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रभावशाली मानिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उनैलाई दिइएपछि पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
‘योग्यता र योगदान कि पारिवारिक निकटता ?’ यही प्रश्न अहिले नेकपाको कोशी प्रदेशको मन्त्री छनोटसँग जोडिएको छ ।
विशेषगरी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू तथा कार्यकर्ताको एउटा तप्का नेतृत्वले पार्टीभित्रको योगदान, संगठन निर्माण र राजनीतिक सक्रियताभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने आशंकामा छ ।
जनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक शैली, नेतृत्वको कार्यशैली र परिवारवादमाथि उठेको प्रश्न अझै सेलाएको छैन ।
राजनीतिक दलहरूले जनताको असन्तुष्टिबाट पाठ सिक्दै आफूलाई बदल्नुपर्ने दबाबबीच नेकपाको पछिल्लो निर्णयले भने नेतृत्वको पुरानै कार्यशैली दोहोरिएको सन्देश गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
त्यसमाथि अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं पछिल्लो समय राजनीतिक तथा आर्थिक प्रश्नको घेरामा तानिएका छन् ।
अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धानको घेरामा रहेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भइरहेका बेला आफ्नै ज्वाइँलाई प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलाइएको घटनाले थप राजनीतिक बहस निम्त्याएको छ ।
यद्यपि यस्ता समाचार वा आरोपलाई सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएको निष्कर्षका रूपमा लिन भने मिल्दैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेश सरकारको सबैभन्दा प्रभावशाली मन्त्रालयमध्ये एक हो । सडक, पुल, भवन, ठूला विकास आयोजना, बजेट परिचालन र ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले यस मन्त्रालयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले आचार्यलाई यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनुलाई सामान्य मन्त्री नियुक्तिका रूपमा मात्र हेर्न नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
नेकपाले भने मन्त्री छनोटलाई प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षको प्रश्न भने फरक छ—जनजी आन्दोलनपछि पनि नेतृत्वले परिवार, पहुँच र निकटतालाई केन्द्रमा राख्ने पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट आफूलाई किन मुक्त गर्न सकेन ?
कोशीमा एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकार निर्माण गर्ने नेकपाको रणनीतिले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत गरेको छ । तर सरकारमा सहभागिता जनाउने चार नामले नै पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया र अवसर वितरणबारे नयाँ बहस जन्माइदिएको छ ।
विशेषगरी आचार्यको नियुक्तिले नेकपाभित्र ‘प्रचण्डको राजनीतिक परिवारवाद’ को प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले यसलाई स्वाभाविक राजनीतिक निर्णयबाट माथि उठेर जनतामाझ विश्वसनीय ढंगले व्याख्या गर्न नसके आगामी दिनमा यही निर्णय नेकपाका लागि राजनीतिक बचाउको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।
जनजी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश थियो—पुरानो शैली बदल, नेतृत्वको व्यवहार बदल र जनताको प्रश्नको जवाफ देऊ । तर आन्दोलनपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा नातागोता, पहुँच र शक्ति केन्द्रकै प्रभाव देखियो भने परिवर्तनको दाबी कागजमै सीमित हुने खतरा हुन्छ ।
अब प्रश्न कोशीका चार मन्त्री को बने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न हो—नेकपाले साँच्चै आफूलाई बदल्दैछ कि केवल सत्ता समीकरण बदल्दैछ ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रचण्डका ज्वाइँको प्रवेशले यही प्रश्नलाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
