न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ११ भदौ । विपद् आउनुअघि चेतावनी दिन नसक्ने, आएपछि उद्धारमा अलमलिने र गएपछि क्षतिको हिसाब गरेर बस्ने राज्य कहिलेसम्म ?

बाढी आयो, पहिरो गयो, घर बग्यो, सडक भासियो, मानिस पुरिए, परिवार विस्थापित भए। त्यसपछि सरकारी संयन्त्र सक्रिय भएको घोषणा हुन्छ—बैठक बस्छ, निर्देशन जारी हुन्छ, उद्धार टोली परिचालन भएको समाचार आउँछ, राहतको आश्वासन बाँडिन्छ।

बाढीबाट हुने विनाश,विध्वंश र कहरको मूल्य   लामो समय रहन्छ । यसको आधारितभुत समस्या  राज्यले  गर्नुपर्छ ।

केही दिनपछि चर्चा सेलाउँछ। तर पीडितको घर, खेत, रोजगारी र भविष्य त्यहीँ भग्नावशेषमा थन्किएको हुन्छ। यो दृश्य नेपालका लागि नयाँ होइन।

हरेक वर्ष मनसुन आउँछ। मौसमविद् वर्षाको सम्भावना बताउँछन्। नदीको जलस्तर मापन हुन्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि सरकारी कार्यविधिसमेत बनेको वर्षौं भइसकेको छ।

(Arghakhanchi District Office⁠) तर प्रश्न उही छ—सूचना उत्पादन भएपछि त्यो जोखिममा रहेका नागरिकसम्म कति छिटो, कति स्पष्ट र कति विश्वसनीय ढंगले पुग्छ?

विपद् व्यवस्थापनको असली परीक्षा विपद् आएपछि हेलिकोप्टर उडाउनु होइन; विपद् आउनुअघि मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याएउनु हो।

पूर्वसूचना छ, तर पूर्वतयारी कहाँ छ?

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि संरचना नभएको होइन। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सूचना संकलन, अद्यावधिक, विश्लेषण तथा प्रवाहदेखि प्रभावित नागरिकका लागि उद्धार तथा राहत समन्वयसम्मको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

(Ministry of Home Affairs⁠) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो। (NDRRMA Elearning⁠)

त्यसो भए समस्या कहाँ छ ?

समस्या संयन्त्रको अभावभन्दा बढी संयन्त्रको प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा देखिन्छ। काठमाडौंमा बसेर ‘भारी वर्षाको सम्भावना छ’ भन्नु एउटा कुरा हो। तर जोखिममा रहेको गाउँको घरधुरीलाई—‘आज राति यो खोलाको पानी खतराको तहमा पुग्न सक्छ, तपाईंहरू यति बजेभित्र विद्यालय भवनमा जानुहोस्’—भन्नु अर्कै कुरा हो।

पूर्वसूचना तब मात्र पूर्वसूचना हुन्छ, जब त्यसले व्यवहार परिवर्तन गराउँछ र ज्यान जोगाउँछ।

सरकारका आफ्नै योजनाहरूले सूचना प्रवाहको शृंखला स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, समुदाय र जोखिममुक्त स्थानसम्म पुर्याोउने व्यवस्था देखाएका छन्।

(Daokapilvastu⁠) तर कागजमा बनेको सूचना शृंखला व्यवहारमा कहाँ टुट्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अब ढिला भइसकेको छ।

सूचना आयो कि सूचना मात्र आयो?

विपद्को समयमा सरकारी विज्ञप्ति र नागरिकको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। ‘सतर्क रहनुहोस्।’ ‘उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा नजानुहोस्।’ ‘भारी वर्षाको सम्भावना छ।’

यी वाक्य प्रशासनका लागि सूचना हुन सक्छन्। तर जोखिममा बसेको परिवारका लागि पर्याप्त निर्देशन होइनन्।

उसले जान्न चाहन्छ—कहाँ जाने? कहिले जाने? कसले लैजाने? बच्चा, वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्तिलाई कसरी निकाल्ने? राति बाटो बन्द भयो भने वैकल्पिक मार्ग कुन हो? उद्धार टोली कहाँ छ? सुरक्षित आश्रयस्थल कहाँ छ?

पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता मौसमको सूचना कति सही थियो भन्नेले मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसको सफलता त त्यो सूचना पाएर कति मानिस समयमै सुरक्षित भए भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ।

विज्ञहरूको दृष्टिमा ‘पूर्वसूचना’ भन्दा अगाडि ‘पूर्वतयारी’

विपद् जोखिम व्यवस्थापनको मूल सिद्धान्त सरल छ—जोखिमलाई विपद् बन्नुअघि घटाउने।

तर हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति अझै पनि प्रतिक्रियामुखी देखिन्छ। घटना भएपछि बैठक, उद्धार, राहत र क्षतिको विवरणमा ऊर्जा खर्च हुन्छ।

जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती, नदीको बहाव क्षेत्रको संरक्षण, पहिरो जोखिमको वैज्ञानिक नक्सांकन, सुरक्षित सडक संरचना र स्थानीय उद्धार क्षमतामा निरन्तर लगानी भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।

यसको अर्थ मौसम विभागले काम गरेन भन्ने होइन। उल्टै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै आएको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ। (Department of Health Services⁠)

तर पूर्वानुमान र उद्धारबीचको पुल कमजोर भयो भने वैज्ञानिक सूचना पनि नागरिकको ज्यान जोगाउने साधन बन्न सक्दैन। यहीँबाट राज्यको असफलताको प्रश्न उठ्छ।

उद्धारमा देखिने राज्य : हेलिकोप्टरभन्दा बलियो स्थानीय प्रणाली चाहिन्छ

विपद् भएपछि सबैको नजर उद्धारतर्फ जान्छ। तर उद्धारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घडी पहिलो केही घण्टा हो। पहिरोले बाटो काटिसकेपछि बाहिरबाट उद्धार टोली पुग्न समय लाग्छ।

पुल बगिसकेपछि एम्बुलेन्स पुग्न सक्दैन। विद्युत् र सञ्चार अवरुद्ध भएपछि सम्पर्क टुट्छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकामबाट आउने उद्धार टोलीभन्दा स्थानीय रूपमा प्रशिक्षित, उपकरणयुक्त र अभ्यास गरेको समुदाय धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।

त्यसैले प्रत्येक जोखिमयुक्त बस्तीमा स्थानीय उद्धार स्वयंसेवक, लाइफ ज्याकेट, डुंगा, डोरी, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार सामग्री, स्याटेलाइट वा वैकल्पिक सञ्चार र सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था हुनुपर्छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी संरचनामै उद्धार सामग्री भण्डारण र सञ्चार संयन्त्र परिचालनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी उल्लेख छ। (daobaglung.moha.gov.np⁠)

अब प्रश्न उठाउनैपर्छ,कति ठाउँमा त्यो व्यवस्था साँच्चिकै सञ्चालनमा छ? कति उद्धार सामग्री प्रयोगयोग्य अवस्थामा छन्? कति उद्धारकर्मीले नियमित अभ्यास गरेका छन्? कति स्थानीय तहले राति २ बजे पनि तत्काल उद्धार टोली परिचालन गर्न सक्छन्? यी प्रश्नको जवाफ फाइलमा होइन, विपद्को मैदानमा देखिनुपर्छ।

विपद् प्राकृतिक मात्र होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक पनि हो

भारी वर्षा प्राकृतिक घटना हो। भूकम्प प्राकृतिक घटना हो। पहिरो प्राकृतिक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर एउटै वर्षाको पानीले एउटा बस्तीमा सामान्य क्षति गर्छ र अर्को बस्तीमा दर्जनौँ परिवारलाई विस्थापित गर्छ भने त्यसको कारण प्रकृति मात्र हुँदैन।

अनियोजित सडक। कमजोर पुल। नदीको अतिक्रमण। जथाभावी डोजर। जोखिमयुक्त बस्ती। कमजोर भवन। वन विनाश। कमजोर भू–उपयोग नीति। र सरकारी निकायबीचको समन्वयहीनता। यी सबैले प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय विपद्मा बदल्छन्।

त्यसैले ‘प्रकृतिको प्रकोप’ भनेर सम्पूर्ण दोष प्रकृतिमाथि थोपर्नु सजिलो राजनीतिक बहाना हो। प्रश्न प्रकृतिसँग होइन, राज्यको तयारीसँग हो। क्षतिको हिसाब राखेर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन

विपद्पछि सरकारको एउटा नियमित अभ्यास हुन्छ—मृतकको संख्या, घाइतेको संख्या, क्षतिग्रस्त घर, बगेका पुल र अनुमानित आर्थिक क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने।

तर त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्नुपर्छ— यो क्षति किन भयो? कुन सूचना पहिले उपलब्ध थियो? त्यो सूचना कसले पाए? स्थानीय प्रशासनलाई कहिले जानकारी भयो? नागरिकलाई कहिले चेतावनी दिइयो?

जोखिमयुक्त परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना थियो कि थिएन? उद्धार टोली कति समयमा पुग्यो? सञ्चार किन अवरुद्ध भयो? सुरक्षित आश्रयस्थल किन तयार थिएन? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— जिम्मेवार अधिकारी र निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए कि थिएनन्? यी प्रश्नको संस्थागत समीक्षा नभएसम्म हरेक विपद् अर्को विपद्को अभ्यास मात्र बन्नेछ।

अब ‘विपद् आएपछि उद्धार’ होइन, ‘विपद् आउनुअघि निर्णय’

सरकारले अब आफ्नो विपद् नीति नै बदल्नुपर्ने समय आएको छ।

पहिलो, पूर्वसूचनालाई स्थानीय निर्णयसँग जोड्नुपर्छ। मौसमको चेतावनी आएपछि जोखिमको तहअनुसार स्वतः सक्रिय हुने स्थानीय कार्ययोजना हुनुपर्छ।

दोस्रो, बहु–माध्यम सूचना प्रणाली आवश्यक छ। मोबाइल सन्देश, साइरन, एफएम रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय स्वयंसेवक र घरदैलो सूचना—सबै माध्यम एकैसाथ प्रयोग हुनुपर्छ।

तेस्रो, जोखिमयुक्त बस्तीको अनिवार्य सूची र घरधुरीगत योजना हुनुपर्छ। ‘जोखिम क्षेत्र’ भनेर नक्सामा रंग लगाएर मात्र हुँदैन; त्यहाँ कति मानिस छन्, कति बालबालिका छन्, कति वृद्ध छन् र आपत्कालमा कहाँ जाने भन्ने तथ्यांक चाहिन्छ।

चौथो, स्थानीय उद्धार क्षमतामा लगानी हुनुपर्छ। हरेक पालिकासँग कम्तीमा प्राथमिक उद्धार, प्राथमिक उपचार र सञ्चारको क्षमता हुनुपर्छ।

पाँचौँ, पूर्वसूचना परीक्षण र अभ्यास अनिवार्य गरिनुपर्छ। साइरन बजाएर मात्र प्रणाली तयार हुँदैन। वास्तविकजस्तै अभ्यास गरेर कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्छ।

छैटौँ, विपद् व्यवस्थापनलाई बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम होइन, जीवन जोगाउने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति का रूपमा लिनुपर्छ।

अब पनि चेतिएनौँ भने भविष्य अझ निर्मम हुनेछ

जलवायु परिवर्तनले वर्षाको चरित्र, तीव्रता र जोखिमको स्वरूप बदलिरहेको अवस्थामा पुरानै अनुभवमा आधारित तयारी पर्याप्त छैन।

आज जुन ठाउँ सुरक्षित देखिन्छ, भोलि त्यही ठाउँ जोखिममा पर्न सक्छ। नयाँ सडक, नयाँ बस्ती, नदीको बदलिँदो बहाव र भू–उपयोगको तीव्र परिवर्तनले जोखिमको नक्सा पनि बदलिरहेको हुन्छ।

त्यसैले हरेक वर्ष मनसुन आउँदा उही पुरानो फाइल खोल्ने प्रशासनिक संस्कृति अब बन्द हुनुपर्छ।

नयाँ जोखिम नक्सा चाहिन्छ। नयाँ पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ। नयाँ उद्धार अभ्यास चाहिन्छ। नयाँ जवाफदेहिता चाहिन्छ। सबैभन्दा बढी—राज्यको सोच बदलिनुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न : विपद् रोक्न नसकिएला, मृत्यु रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

प्रकृतिलाई आदेश दिन सकिँदैन। भारी वर्षा रोक्न सकिँदैन। पहिरोको हरेक घटना रोक्न सकिँदैन। तर समयमै चेतावनी दिन सकिन्छ। जोखिमयुक्त परिवारलाई सार्न सकिन्छ। सुरक्षित आश्रय बनाउन सकिन्छ। उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ।

स्थानीय उद्धारकर्मीलाई तालिम दिन सकिन्छ। सञ्चारको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—मानिसलाई ‘विपद् आयो’ भनेर होइन, ‘विपद् आउँदैछ, अब सुरक्षित ठाउँमा जाऊ’ भनेर समयमै भन्न सकिन्छ।

नेपालसँग पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा छ। सरकारी निकायहरू छन्। योजना छन्। कार्यविधि छन्। सूचना उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक संस्था छन्। समन्वय गर्ने प्रशासनिक संरचना छन्। (Department of Health Services⁠)

अब चाहिएको कुरा अर्को समिति वा अर्को प्रतिवेदन होइन। चाहिएको छ—काम गर्ने प्रणाली। विपद् आएपछि फोटो खिचेर सक्रिय देखिने राज्य होइन, विपद् आउनुअघि नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने राज्य।

घटना भएपछि क्षतिको अंक गन्ने प्रशासन होइन, घटना हुनुअघि जोखिम घटाउने प्रशासन। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण— पूर्वसूचना दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने होइन, त्यो सूचना सुनेर अन्तिम नागरिक पनि सुरक्षित स्थानमा नपुगेसम्म राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको नमान्ने व्यवस्था। किनकि विपद् प्रकृतिको परीक्षा मात्र होइन।

यो राज्यको चरित्र, प्रशासनको क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारीको परीक्षा पनि हो। र यदि पूर्वसूचना हुँदाहुँदै मानिस मरिरहेका छन् भने प्रश्न मौसममाथि होइन—राज्यमाथि उठ्नुपर्छ।