न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ७ असोज । नेपालमा जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता र नेतृत्वको स्वरूप नै बदलिदिएको एक वर्ष नपुग्दै फेरि अर्को गम्भीर प्रश्न सतहमा आएको छ—नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व साँच्चिकै स्वतःस्फूर्त रूपमा जन्मिएको हो कि यसको निर्माण प्रक्रियामा बाह्य संस्थाहरूको पनि कुनै भूमिका थियो ?

अमेरिकी खोजमूलक डिजिटल माध्यम ‘द ग्रे जोन’ (The Grayzone) ले सेप्टेम्बर ९, २०२६ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद सागर ढकाललगायतका नाम अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रमका दस्तावेजसँग जोडेको छ।

रिपोर्टले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म नेपालमा सञ्चालित ‘Niti Sambad’ (Policy Dialogue) कार्यक्रमलाई विशेष आधार बनाएको छ। यो कार्यक्रम अस्तित्वमा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने अब विवादको विषय रहेन।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) को आफ्नै अभिलेखले पाँचवर्षे उक्त कार्यक्रमको बजेट २० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको तथा कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा CEPPS अन्तर्गत IFES, NDI र IRI संलग्न रहेको स्पष्ट गर्छ। कार्यक्रमको घोषित उद्देश्य संसद्, निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलको संस्थागत क्षमता, समावेशिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु थियो।

तर विवाद यहाँबाट सुरु हुन्छ—त्यो कार्यक्रमले राजनीतिक नेतृत्व विकासको नाममा कसलाई पहिचान गर्योु ? कसलाई सम्पर्क गर्योि ? कसलाई तालिम दियो ? र त्यस्ता गतिविधिको दीर्घकालीन राजनीतिक परिणाम के भयो ?

द ग्रे जोनले सार्वजनिक गरेको भनिएको CEPPS को २०१९ को कार्ययोजनामा बालेन शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलगायतलाई ‘catalytic civic leaders’ का रूपमा उल्लेख गरिएको दाबी गरेको छ।

काठमाडौं पोस्टले पनि रिपोर्टमा उद्धृत दस्तावेजमा यी नामसहित उज्ज्वल थापाको नामसमेत रहेको र अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सूची पनि रहेको जनाएको छ।
यही बिन्दुले बहसलाई गम्भीर बनाएको छ।

किनभने केही वर्षअघि राजनीतिमा नयाँ अनुहारका रूपमा देखिएका व्यक्तिहरू आज देशको सत्ताको केन्द्रमा छन्। बालेन शाह प्रधानमन्त्री छन्। रवि लामिछाने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति छन्।

सुदन गुरुङ गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् भने सागर ढकाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य छन्। २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो दुईतिहाइका लागि आवश्यक १८३ सिटभन्दा एक सिट कम हो।

त्यसैले प्रश्न स्वाभाविक छ—नयाँ राजनीतिक शक्तिको यो विस्फोट केवल जनआक्रोशको परिणाम थियो कि त्यसअघि नै तयार हुँदै आएको कुनै सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत वातावरणले त्यसलाई गति दिएको थियो ?

तर यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन। कुनै विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रममा कसैको नाम उल्लेख हुनु, तालिम लिनु वा नागरिक नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी हुनु मात्रले ती व्यक्ति विदेशी शक्तिका ‘एजेन्ट’ वा कुनै सत्ता परिवर्तनको योजनाका सहभागी थिए भन्ने प्रमाणित गर्दैन।

उपलब्ध आधिकारिक कागजातमा Niti Sambad को घोषित उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्था, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने रहेको देखिन्छ।

अर्थात् यहाँ दुईवटा फरक कुरा छुट्याउनैपर्छ—विदेशी सहायता प्राप्त राजनीतिक कार्यक्रम वास्तविक हुनु एउटा तथ्य हो; त्यही कार्यक्रमले नेपालमा सत्ता परिवर्तन गरायो भन्ने निष्कर्ष अर्को दाबी हो।

द ग्रे जोनले दोस्रो दाबीलाई अगाडि सारेको छ। तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। काठमाडौं पोस्टले पनि उक्त रिपोर्टका आधार, दस्तावेज र व्याख्याबारे प्रश्न उठाउँदै Niti Sambad सार्वजनिक कार्यक्रम भएको, त्यसको बजेट २० मिलियन डलरको spending ceiling रहेको र दस्तावेजमा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको नाम समेटिएको उल्लेख गरेको छ।

यही ठाउँमा नेपालको राज्य संयन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ। यदि दाबी गलत हो भने सरकारले प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ। यदि दाबीमा तथ्यको अंश छ भने त्यसलाई लुकाउनु हुँदैन।

बीचको बाटो—न पुष्टि, न अनुसन्धान, केवल राजनीतिक मौनता—सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। नेपालको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि पनि यतिबेला पुनः हेर्नुपर्ने भएको छ।

२०८२ भदौ २३ गते सुरु भएको प्रदर्शन सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिबाट उग्र बनेको थियो।

त्यसपछि भदौ २४ गते व्यापक आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र मानवीय क्षति भयो। सरकारी जाँचबुझ आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्दै ७६ जनाको मृत्यु, २ हजार ५२२ जना घाइते र १८ जिल्लामा क्षति भएको अभिलेख राखेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ को प्रदर्शन र भदौ २४ को हिंसात्मक घटनालाई एउटै स्वरूपमा नहेर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत अघि सारेको छ।

यसै घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए, अन्तरिम सरकार बन्यो र अन्ततः प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिले अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्योभ। तर सत्ता परिवर्तनसँगै सबै प्रश्न समाप्त हुँदैनन्। सत्ता परिवर्तन आफैंमा शासन सुधारको प्रमाण पनि होइन।
भदौ २३ को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी नियन्त्रण बाहिर गयो ? राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कहाँ चुक्यो ? कसले हिंसा

ड्कायो ? भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडमा को–को संलग्न थिए ? आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंस र आन्दोलनकारीमाथि भएको बल प्रयोग दुवैको जिम्मेवारी कसले लिने ? 

यी प्रश्नमा आयोगका निष्कर्षहरू महत्वपूर्ण छन्। प्रकाशित विवरणअनुसार कार्की आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको र विभिन्न पक्षको भूमिकामाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले पनि सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। तर अब अर्को प्रश्न थपिएको छ—जेनजी आन्दोलनको राजनीतिक परिणामसँग जोडिएका व्यक्तिहरू विगतमा विदेशी सहयोग प्राप्त राजनीतिक कार्यक्रमका सम्भावित ‘civic leaders’ का रूपमा पहिचान भएका थिए भने त्यसको अर्थ के हो ?

यसको उत्तर सामाजिक सञ्जालको नाराले होइन, कागजातले दिनुपर्छ। कुन संस्थाले पैसा दियो ? कति दियो ? कुन शीर्षकमा खर्च भयो ? नेपालमा कुन संस्था वा व्यक्तिसँग सहकार्य भयो ? तालिममा सहभागी को–को थिए ? तालिमको विषयवस्तु के थियो ? राजनीतिक दल वा व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भयो कि भएन ? भयो भने त्यसको स्वरूप के थियो ? कुनै कार्यक्रमले राजनीतिक अभियान, आन्दोलन वा दल निर्माणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्यो  कि गरेन ? यी प्रश्नको उत्तर निकाल्न राज्यसँग पर्याप्त संयन्त्र छन्।

सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्रालय छ। गृह मन्त्रालय छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता अभिलेख छ। अख्तियार, निर्वाचन आयोग, गैरसरकारी संस्था नियमन गर्ने निकाय र बैंकिङ प्रणालीसम्बन्धी अभिलेख छन्। आवश्यक परे संसदीय छानबिन पनि हुन सक्छ। 

त्यसैले ‘विदेशी षड्यन्त्र भयो’ भन्नुभन्दा पहिले प्रमाण खोजिनुपर्छ र ‘केही भएको छैन’ भन्नुभन्दा पहिले पनि प्रमाण देखाउनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमिकता नारामा होइन, पारदर्शितामा सुरक्षित हुन्छ।

विदेशी सहायता आफैंमा अपराध होइन। नेपालमा लोकतन्त्र, निर्वाचन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, नागरिक समाज र संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा दशकौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आएको छ। Niti Sambad ले पनि निर्वाचन आयोग, संसद्, राजनीतिक दल तथा नागरिक सहभागिताका क्षेत्रमा काम गरेको USAID का अभिलेखमा उल्लेख छ।

तर लोकतान्त्रिक सहयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै विदेशी संस्था नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बुझाउँछ भने त्यो एउटा विषय हो। तर कुनै विदेशी शक्ति नेपाली राजनीतिक दल, आन्दोलन, उम्मेदवार वा सत्ता संरचना प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गोप्य रूपमा राजनीतिक परिचालन गर्छ भने त्यो अर्को विषय हो। यी दुईलाई एउटै डालोमा हालेर नहुने कामलाई वैध वा हुने कामलाई अवैध घोषणा गर्न मिल्दैन।

त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा न अन्धराष्ट्रवाद हो, न अन्धविदेशभक्ति। आवश्यक कुरा तथ्यको कठोर परीक्षण हो। द ग्रे जोनको रिपोर्टले प्रश्न उठाएको छ। प्रश्न उठाउनु आफैंमा प्रमाण होइन। तर प्रश्न उठेपछि राज्यले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन।

विशेषगरी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि स्पष्ट जवाफ दिन सक्छन्—उनीहरू कुनै विदेशी सहयोग प्राप्त कार्यक्रमसँग जोडिएका थिए कि थिएनन् ? थिए भने कुन हैसियतमा ? कस्तो तालिम लिए ? कसले खर्च व्यहोरेको थियो ? त्यतिबेला उनीहरूको राजनीतिक भूमिका के थियो ? र ती सम्पर्कले उनीहरूको राजनीतिक यात्रामा कुनै प्रभाव पारेको थियो कि थिएन ? पारदर्शिताले आरोपलाई या त प्रमाणित गर्छ, या त समाप्त गर्छ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो भने उसबाट पारदर्शिताको मापदण्ड पनि त्यहीअनुसार उच्च अपेक्षित हुन्छ। विदेशी सम्पर्कको प्रश्नमा पनि यही लागू हुन्छ।

त्यसैगरी पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि यस घटनालाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउनु हुँदैन। विदेशी सहायता लिएको प्रमाण भेटिँदैमा व्यक्ति दोषी हुँदैन; तर विदेशी प्रभावको वास्तविक प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई राजनीतिक रंग दिएर दबाउन पनि मिल्दैन।

अन्ततः प्रश्न बालेनको मात्र होइन, रविको मात्र होइन, सुदन वा सागरको मात्र पनि होइन। प्रश्न नेपालको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाको हो।

नेपालको प्रधानमन्त्री नेपाली मतदाताले चुन्ने हो कि बाह्य शक्तिको कुनै रणनीतिक प्राथमिकताले त्यसलाई प्रभावित गर्छ ? नेपाली राजनीतिक दलको नेतृत्व नेपाली कार्यकर्ता र मतदाताले निर्माण गर्ने हो कि विदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्छन् ? नेपालको आन्दोलन जनताको असन्तुष्टिको स्वाभाविक विस्फोट हो कि त्यसमा बाह्य संरचनाको पनि कुनै भूमिका थियो ? यी प्रश्नको जवाफ आरोपले होइन, दस्तावेजले दिनुपर्छ।

त्यसैले अब सरकारले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलाई न त तुरुन्तै सत्यको अन्तिम प्रमाण मान्नुपर्छ, न त विदेशी सञ्चारमाध्यमको सामग्री भन्दै झटारो हानेर खारेज गर्नुपर्छ। रिपोर्टमा उद्धृत दस्तावेजको प्रमाणीकरण, आर्थिक प्रवाहको परीक्षण, कार्यक्रमका सहभागीको विवरण, तालिमको प्रकृति, संस्थागत सम्बन्ध र राजनीतिक गतिविधिसँगको सम्भावित सम्बन्धबारे निष्पक्ष अध्ययन आवश्यक छ।

त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, तालिम, छात्रवृत्ति, अनुदान तथा नागरिक संस्थासँगको सम्बन्धबारे सार्वजनिक जानकारी दिन सके शंकाको ठूलो हिस्सा आफैं समाप्त हुन्छ।
नेपाललाई अहिले आरोप होइन, उत्तर चाहिएको छ।

किनकि नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सत्ता परिवर्तन होइन—सत्ताको स्रोत, निर्णयको पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितप्रतिको उत्तरदायित्व प्रमाणित गर्नु हो।

जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दियो। निर्वाचनले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनमत दियो। अब नयाँ नेतृत्वसँग इतिहासले अर्को प्रश्न सोधिरहेको छ—तपाईंहरू केवल नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ, कि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पनि सुरुवात गर्नुहुन्छ ?

त्यसको उत्तर भाषणले होइन, व्यवहारले दिनुपर्नेछ। र ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टले उठाएको मूल प्रश्न पनि त्यहीँ आएर ठोक्किन्छ—नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णायक शक्ति अन्ततः नेपाली जनता नै हुन् कि पर्दापछाडिका प्रभावहरूको पनि त्यसमाथि हिस्सा छ ? यो प्रश्न अब दबाएर होइन, खोलेर, जाँचेर र प्रमाणसहित जवाफ दिएर टुंग्याउनुपर्ने बेला आएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
बालेन अमेरिका उड्दा बदलिँदै ‘विदाइ संस्कार’ : सलामीदेखि सरकारी भीडसम्मलाई ब्रेक

राष्ट्रसंघमा हिमाल र मानवता

न्युयोर्क उड्नुअघि प्रधानसेनापतिसँग बालेनको भेट, आधा घण्टाको संवादले बढायो चासो

अमेरिकामा पनि बालेनको परिक्षा, राजदूत नियुक्तिमा पनि नाटक