दिपक भट्ट बचाउने मिडियाबाजी ? पत्रकारिताको धर्म कि प्रभावशालीहरूको ढाल ?
काठमाडौं, २ असार । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारिताको मुख्य दायित्व सत्ता, शक्ति र पैसाको केन्द्रमा बसेकाहरूको निगरानी गर्नु हो।
तर, जब गम्भीर आर्थिक अनियमितता, सेयर बजार चलखेल, बिमा क्षेत्रको रकम दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोपमा अनुसन्धानको घेरामा परेका व्यक्तिको पक्षमा केही सञ्चारमाध्यम र पात्रहरू अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय देखिन्छन्, तब पत्रकारिताको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ।
व्यवसायी दिपक भट्टविरुद्ध पछिल्ला महिनाहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, सेयर बजार हेरफेर तथा बिमा कम्पनीसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताका आरोपमा विभिन्न निकायले अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।
केही प्रकरणमा उनी पक्राउ परेका, राहदानी रोक्का गरिएको तथा अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि आरोपहरू अदालतबाट अन्तिम रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा पत्रकारिताको जिम्मेवारी तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा जनतालाई सुसूचित गर्नु हो।
तर, केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका पात्रहरूले अनुसन्धानको विषयलाई गौण बनाएर भट्टलाई "षड्यन्त्रको शिकार", "राजनीतिक प्रतिशोधको लक्ष्य" वा "व्यापारिक प्रतिस्पर्धाले फसाइएको व्यक्ति" का रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले पत्रकारिताभन्दा बढी ‘छवि व्यवस्थापन’ अभियानको आभास दिन्छ।
समाचार कि प्रायोजित आख्यान ?
नेपालमा पछिल्लो समय पत्रकारिता र जनसम्पर्क (पीआर) बीचको दूरी क्रमशः साँघुरिँदै गएको आलोचना सुनिन्छ।
कतिपय मिडियाले अनुसन्धानका तथ्यभन्दा व्यक्तिको पक्षमा भावनात्मक आख्यान निर्माण गर्न रुचि देखाउँदा समाचार र प्रायोजित सामग्रीबीचको सीमारेखा धमिलो बन्न पुगेको छ।
यदि कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भने उसको कानुनी अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ। तर, त्यसको अर्थ अनुसन्धान नै गलत हो भनेर पूर्वनिष्कर्ष निकाल्नु होइन।
अनुसन्धानलाई नै बदनाम गर्ने, अनुसन्धानकर्तालाई दोषी देखाउने र आरोपितलाई पीडितको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
मौनता र सक्रियताको द्वैध चरित्र
चासोको विषय के छ भने, धेरै सञ्चारमाध्यमले वर्षौंसम्म आर्थिक चलखेल र प्रभावशाली नेटवर्कबारे गहिरो खोजी गरेनन्।
तर, अनुसन्धान सुरु भएपछि केही माध्यमहरू एकाएक बचाउको मोर्चामा उभिएको देखिनु पनि स्वाभाविक प्रश्नको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा समेत "किन पहिले मौन र अहिले सक्रिय?" भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
यसले नेपाली पत्रकारितामा विज्ञापन, पहुँच, आर्थिक प्रभाव र शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धले समाचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ।
पत्रकारिता कसका लागि ?
पत्रकारिता कुनै व्यक्ति, व्यवसायिक समूह वा शक्ति केन्द्रको प्रतिष्ठा जोगाउने औजार होइन। पत्रकारिता सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिने पेशा हो।
यदि अनुसन्धान गलत छ भने त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्छ। यदि अनुसन्धान सही दिशामा छ भने त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुनु हुँदैन।
दिपक भट्ट प्रकरणले केवल एक व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान मात्र उजागर गरेको छैन, यसले नेपाली मिडियाको चरित्रमाथि पनि ऐना तेर्स्याएको छ।
आज प्रश्न दिपक भट्ट दोषी हुन् कि निर्दोष भन्ने मात्र होइन, प्रश्न यो पनि हो—पत्रकारिता सत्यको पक्षमा उभिएको छ कि प्रभावशालीहरूको छवि जोगाउने धन्दामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ?
जनताले अब समाचार मात्र पढिरहेका छैनन्, समाचारको नियत पनि पढ्न थालेका छन्। र यहीँबाट पत्रकारिताको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।
दीपक भट्ट जस्ता विवादास्पद पात्रसँग जोडिएका धेरैले उन्मुक्ति पाए, आखिर के हो भित्री रहस्य ?
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक विवादमा केही निश्चित नामहरू पटक–पटक जोडिने गरेका छन्।
त्यसमध्ये विवादास्पद बिचौलियाका रूपमा चर्चित दीपक भट्टको नाम पनि बेला–बेलामा सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्ने गरेको छ।
तर, उनको नामसँग जोडिएका धेरै व्यक्ति तथा समूहहरू कानुनी अनुसन्धानको घेरामा परे पनि अन्ततः उन्मुक्ति पाउने वा प्रक्रिया नै कमजोर बन्ने गरेको आरोप उठ्दै आएको छ।
राजनीतिक वृत्त, प्रशासनिक संयन्त्र र व्यापारिक स्वार्थ समूहबीचको सम्बन्धका कारण कतिपय संवेदनशील प्रकरणहरू निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कुनै व्यक्ति वा समूहको नाम सार्वजनिक हुनु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक विषय भए पनि प्रभावशाली पहुँचका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बारम्बार व्यक्त हुँदै आएको छ।
भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति तथा ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा बेला–बेलामा बिचौलियाको भूमिका चर्चामा आउने गरेको छ।
तर अनुसन्धान निकायहरूले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन नसक्दा वा राजनीतिक दबाबका कारण प्रक्रिया कमजोर हुने गरेको आरोप पनि सुनिन्छ।
सुशासनका पक्षधरहरू भन्छन्, “यदि कसैको संलग्नता छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, छैन भने अनावश्यक आरोपबाट पनि मुक्ति मिल्नुपर्छ। तर अनुसन्धान नै अधुरो रहने अवस्था लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि चिन्ताको विषय हो।”
हाल विभिन्न पुराना र नयाँ प्रकरणहरू पुनः चर्चामा आइरहेका बेला सार्वजनिक चासोको मुख्य प्रश्न एउटै छ विवादास्पद पात्रहरूसँग निकटता देखिएका धेरै व्यक्ति किन बारम्बार जोगिन्छन् ? के यो केवल प्रमाणको अभाव हो, कि प्रभाव र पहुँचको खेल ?
यसबारे सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्न सके मात्र जनतामा बढ्दो आशंका र अविश्वास अन्त्य हुने देखिन्छ। अन्यथा ‘ठूला माछा उम्किने र साना मात्र जालमा पर्ने’ भाष्यले अझ बल पाउने निश्चित छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
विवादास्पद विचौलिया दिपक भट्ट प्रकरण : अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप, संरक्षणको आशंकाले सरकारमाथि दबाब
