न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपालको राजनीति फेरि पनि सरकार बनाउने, ढाल्ने र सत्ता समीकरण मिलाउने खेलमै अल्झिएको देखिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तनको लामो शृंखलापछि पनि आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो।

जनताको अपेक्षा एकातिर छ, राजनीतिक दलका प्राथमिकता अर्कोतिर। यही दूरीका कारण पुराना दलप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको आकर्षण बढेको हो।

तर, नयाँ विकल्प खोज्नुको अर्थ केवल नयाँ नाम, नयाँ अनुहार वा नयाँ चुनाव चिह्न खोज्नु होइन। जनताले नयाँ प्रकारको राजनीति खोजेका हुन्।

विचारमा स्पष्टता, नीतिमा स्थिरता, व्यवहारमा पारदर्शिता र शासनमा परिणाम दिने क्षमता भएको राजनीतिक शक्ति आजको आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ठूलो जनमत प्राप्त हुनु पनि यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो। पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र परिवर्तनको चाहनाले रास्वपालाई अवसर दिएको हो।

अवसर पाउनु र जनताको विश्वास कायम राख्नु फरक कुरा हो। नयाँ शक्तिले पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार, शक्ति संघर्ष, प्रचारमुखी राजनीति र निर्णयमा अपारदर्शिता दोहोर्यायो भने जनताले त्यसलाई विकल्पका रूपमा स्वीकार गरिरहने आधार कमजोर हुन्छ।

आजको प्रश्न रास्वपा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमाथि छ—जनताले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै कहाँ छ?
जनतालाई सरकार परिवर्तनको समाचारभन्दा आफ्नो जीवन परिवर्तनको परिणाम चाहिएको छ।

महँगी घटोस्, रोजगारी सिर्जना होस्, सरकारी कार्यालयमा कामका लागि घुस र बिचौलिया खोज्न नपरोस्, उद्योग खोल्न सहज वातावरण होस्, युवाले देशमै भविष्य देख्न सकून् र राज्यले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरोस्—यिनै सामान्य देखिने विषय नै आज राजनीतिको असली परीक्षा बनेका छन्।

आर्थिक विकास होइन, आर्थिक आत्मनिर्भरता
सरकार चलाउने दलको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विकाससँगै आर्थिक राष्ट्रवाद हुनुपर्छ। वर्षौंदेखि युवाशक्ति विदेश पठाएर प्राप्त विप्रेषणमा टिकेको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्दैन।

नेपालको कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, पर्यटनलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र बनाउने, जलविद्युत् उत्पादनसँगै स्वदेशी उद्योग विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधिलाई निर्यातमुखी बनाउने तथा साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ।

युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने भाषण होइन, विदेश जानैपर्ने बाध्यता हटाउने आर्थिक वातावरण चाहिन्छ। रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप र लगानीको अवसर देशभित्रै सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ।

निजी क्षेत्रलाई शत्रु होइन, साझेदार मान्ने कि नमान्ने ?
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध आवश्यक छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, लगानीकर्तालाई अनिश्चिततामा राख्ने र हरेक क्षेत्रमा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सहज प्रशासनिक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पूँजी बजार, उद्योग, व्यापार र उद्यमशीलतालाई अपराधीकरण गर्ने होइन, नियमन र पारदर्शितामार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक छ। राज्यको भूमिका व्यवसाय आफैं गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ
नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणवाद प्रमुख हुन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलाठूला भाषण गर्ने तर आफ्नै वरिपरिका व्यक्ति र संरचनामाथि प्रश्न उठ्दा मौन बस्ने राजनीतिक संस्कारले जनताको विश्वास झन् कमजोर बनाउँछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सरकारी निर्णयमा जवाफदेहिता कायम गर्ने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा बिचौलियातन्त्रविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्छ। सरकारसँग जनता डराउने होइन, सरकारप्रति जनता भरोसा गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ।

तर अहिलेको शासनशैलीले कतिपय अवस्थामा आशाभन्दा त्रास, विश्वासभन्दा शंका र संवादभन्दा आदेशको अनुभूति गराइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो गम्भीर चेतावनी हो।

लोकतन्त्र चुनावमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन
लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्नु मात्र होइन। नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिको कामको निगरानी गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज राख्न पाउनुपर्छ।

कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। राज्य कुनै व्यक्ति, समूह वा दलको स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ। नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार र विधिको शासन राजनीतिक दलका घोषणापत्रका सुन्दर शब्द होइनन्; ती शासन सञ्चालनका आधार हुनुपर्छ।

राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाउने हो भने जुन दल सत्तामा आए पनि परिणाम उस्तै हुन्छ। त्यसैले नयाँ सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिले संस्थागत सुधारलाई व्यक्ति परिवर्तनभन्दा माथि राख्न आवश्यक छ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र संस्कृति पनि राजनीतिक एजेण्डा हुन्
नेपालको राजनीतिक बहस आर्थिक विकासमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति, इतिहास र सामाजिक एकता पनि राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण आधार हुन्।

नेपालको मौलिक पहिचान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक सद्भावको संरक्षण गर्दै सबै नागरिकलाई समान सम्मान दिने नीति आवश्यक छ।

कुनै धर्म वा समुदायलाई विभाजनको साधन बनाउने होइन, नेपालको बहुलताभित्र रहेको सांस्कृतिक शक्ति र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने दृष्टिकोण चाहिन्छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ छिमेकीसँग वैरभाव होइन। आफ्नो राष्ट्रिय हितमा दृढ रहँदै सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्नु नै परिपक्व राष्ट्रवाद हो।

जनताको मर्का सुन्ने राजनीतिक संस्कार कहिले आउँछ ?
नेपालमा समस्या अभावभन्दा पनि प्राथमिकताको हो। सरकार र राजनीतिक दलसँग जनताको समस्या सुन्ने संयन्त्र छन्, तर जनताको मर्का बुझेर निर्णय सच्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति कति छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

सिंहदरबारमा नीति बन्छ, तर त्यसको प्रभाव गाउँको किसान, सहरको मजदुर, साना व्यवसायी, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा र विदेशिन बाध्य नागरिकको जीवनमा कसरी पर्छ भन्ने हिसाब हुनुपर्छ।

राजनीति नेताको सुविधा, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र चुनावी गणितको विषय मात्र बन्नु हुँदैन। राजनीति नागरिकको जीवन सहज बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ।

वास्तवमा नेपाली जनतालाई अर्को एउटा पार्टी मात्र चाहिएको थिएन। उनीहरूलाई अर्को प्रकारको राजनीति चाहिएको थियो। जहाँ सिद्धान्त चुनावी नाराका लागि होइन, शासन सञ्चालनका लागि प्रयोग होस्।

जहाँ पद सुविधा होइन, जिम्मेवारी होस्। जहाँ कार्यकर्ता आदेश पालना गर्ने साधन मात्र नभई नीतिनिर्माणका साझेदार बनून्। जहाँ आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसर मानियोस्।

जहाँ नागरिक सेवाग्राही होइन, अधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिकका रूपमा सम्मानित होऊन्। जहाँ सरकारको सफलता प्रचारको आवाजले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन होस्।

रास्वपालाई होस् वा पुराना दललाई—अब जनताले नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नका आधारमा मात्र विश्वास गर्ने अवस्था छैन। कामको हिसाब, विचारको स्पष्टता र व्यवहारको पारदर्शिता नै राजनीतिक दलको वास्तविक परिचय बन्नेछ।

त्यसैले नयाँ सरकार र नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता जोगाउनु होइन, जनताको विश्वास जोगाउनु हो।

जनताको मर्का नसुन्ने सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि टिकाउ हुँदैन। जनताको आवाजलाई नीति, कार्यक्रम र परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्ने सरकार र दल नै नेपालको आगामी राजनीतिक यात्राको वास्तविक विकल्प बन्न सक्छन्।