न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा हुने उपकरण, औषधि तथा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया पछिल्लो समय प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

खरिदका लागि समिति गठन हुने, प्राविधिक मूल्यांकन हुने र कागजी प्रक्रिया पूरा गरिने भए पनि निर्णय प्रक्रिया साँच्चिकै प्रतिस्पर्धात्मक थियो कि पहिले नै तय गरिएको परिणामलाई कागजी प्रक्रियाले वैधता दिइएको थियो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक खरिदमा ‘सेटिङ’ शब्द आफैंमा गम्भीर आरोप हो । अझ प्रहरी संगठनअन्तर्गतको अस्पतालमा यस्तो आरोप उठ्नु सामान्य विषय होइन । यहाँ खर्च हुने रकम अन्ततः राज्यकोषबाट आउँछ र त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारले पाउने स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको हुन्छ ।

त्यसैले प्रश्न केवल कसले ठेक्का पायो ? भन्ने होइन । प्रश्न हो– कसरी पायो, किन पायो, कति मूल्यमा पायो र त्यो मूल्य बजार मूल्यसँग कति मेल खान्छ ?

उपलब्ध विवरणअनुसार अस्पतालको विगतको लेखा प्रशासनसँग जोडिएका ध्रुव बिष्टको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद ह्योजुको नेतृत्वका क्रममा लेखा तथा प्रशासनिक तहबाट खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको आरोपसमेत सुनिएको छ । तर यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका छैनन् । सम्बन्धित व्यक्तिहरूको औपचारिक धारणा पनि सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

बिष्टको सरुवापछि लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेतीले सम्हालेका छन् । जिम्मेवारी फेरिएसँगै प्रश्न पनि फेरिएको छ– व्यक्ति फेरियो कि खरिदको शैली पनि फेरियो ?

अहिलेका खरिद प्रक्रियामा उप्रेतीको भूमिका निर्णायक हुने गरेको भन्ने आरोपसमेत उठेको छ । तर आरोप लाग्दैमा कुनै व्यक्ति दोषी ठहरिँदैन ।

त्यसका लागि कुन खरिदमा, कुन निर्णयमा, कुन दस्तावेजमा र कुन आर्थिक कारोबारमा उनको भूमिका देखिन्छ भन्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ । यही कारण अहिलेको बहस व्यक्तिकेन्द्रित भन्दा पनि कागजकेन्द्रित अनुसन्धानतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

समिति कागजमा, निर्णय अन्तै ?
सरकारी खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक आवश्यकता पहिचानदेखि लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, बोलपत्र, मूल्यांकन, सम्झौता र भुक्तानीसम्मका चरण हुन्छन् । प्रत्येक चरणमा जिम्मेवार अधिकारी, निर्णय र अभिलेख रहने व्यवस्था हुन्छ ।

तर यदि आरोपअनुसार खरिद समिति औपचारिकता पूरा गर्ने निकाय मात्र बनेको हो भने त्यसले सार्वजनिक खरिद प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

छानबिनकर्ताले त्यसैले एउटा सामान्य तर निर्णायक प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ– खरिद समितिले निर्णय गरेको हो कि निर्णय पहिले नै तय गरेर समितिबाट अनुमोदन गराइएको हो ?

यदि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने बैठकका माइन्युट, सदस्यहरूको राय, प्राविधिक मूल्यांकन र निर्णयबीच तालमेल देखिनुपर्छ । तर कागजमा एउटा निर्णय र व्यवहारमा अर्को प्रक्रिया भेटिए त्यसले शंकालाई बल पुर्‍याउँछ ।

उपकरण खरिद : स्पेसिफिकेसनमै खेल भयो कि भएन ?
मेडिकल उपकरण खरिदमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो– स्पेसिफिकेसन । स्पेसिफिकेसन सामान्य प्राविधिक विवरण होइन । यही विवरणले प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्न वा बन्द गर्न सक्छ ।

यदि आवश्यकता अनुसार खुला र वस्तुनिष्ठ स्पेसिफिकेसन बनाइएको हो भने धेरै योग्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् । तर कुनै निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भए प्रतिस्पर्धा सुरु हुनुअघि नै परिणामको दिशा तय हुन सक्छ ।

त्यसैले छानबिन गर्दा केवल खरिद मूल्य हेरेर पुग्दैन । स्पेसिफिकेसन कसले बनायो ? त्यसको प्राविधिक आधार के थियो ? बजारमा उपलब्ध अन्य उपकरणलाई किन समेटिएन ? एउटै विशेषता भएको अन्य ब्रान्ड किन अयोग्य भयो ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।

त्यसपछि अर्को प्रश्न आउँछ– अस्पतालले किनेको उपकरणको मूल्य र त्यही प्रकृतिको उपकरण अन्य सरकारी अस्पतालले किनेको मूल्यबीच कति अन्तर छ ?

मूल्य अन्तर मात्रै अनियमितताको प्रमाण होइन । तर अस्वाभाविक अन्तर देखिए त्यसको कारण खोज्नु अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

औषधि खरिदमा पनि त्यही प्रश्न
उपकरणभन्दा औषधि खरिद अझ संवेदनशील विषय हो । औषधिको गुणस्तर, म्याद, आपूर्ति निरन्तरता, ब्रान्ड, मूल्य र भुक्तानी सबै विषय प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छन् ।

त्यसैले विगत केही वर्षमा अस्पतालले खरिद गरेका औषधिको विवरण निकालेर स्वीकृत दर, खरिद दर, बजार दर, आपूर्तिकर्ता र आपूर्ति परिमाण तुलना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एउटै औषधि पटक–पटक एउटै आपूर्तिकर्ताबाट किन खरिद भयो ? प्रतिस्पर्धामा कति कम्पनी सहभागी भए ? कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी किन छनोट भएन ?

आपूर्ति वास्तविक थियो कि कागजमा मात्र ? स्टकमा आएको औषधि कति समयमै प्रयोग भयो ? म्याद गुज्रिएका औषधि फिर्ता वा नष्ट गर्ने प्रक्रिया के थियो ? यी प्रश्नको उत्तरले खरिद प्रणालीको वास्तविक अवस्था देखाउन सक्छ ।

एउटै आपूर्तिकर्ता बारम्बार किन ?
खरिदमा अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो– आपूर्तिकर्ताको दोहोरिएको उपस्थिति । यदि एउटै प्रकृतिका सामग्रीमा वर्षौंसम्म एउटै कम्पनी वा सीमित कम्पनीले निरन्तर ठेक्का पाएको छ भने त्यसलाई स्वतः अनियमितता भन्न मिल्दैन । तर त्यसको कारण भने खोज्नैपर्छ ।

प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता कति थिए ? उनीहरूले प्रस्ताव गरेको मूल्य कति थियो ? प्राविधिक कारण देखाएर कसलाई बाहिर निकालियो ? विजेता कम्पनीले बजारमा वास्तविक आपूर्ति क्षमता राख्थ्यो कि थिएन ?

यस्ता तथ्यबाट मात्रै ‘प्रतिस्पर्धा’ वास्तविक थियो कि प्रतिस्पर्धाको आवरणमा सीमित समूहबीचको खेल थियो भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ ।

भुक्तानीको ट्रेलले धेरै कुरा खोल्न सक्छ
‘सेटिङ’को आरोप प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार आरोप होइन, दस्तावेज र पैसाको बाटो हो । कुन सामानको माग कसले गर्‍यो ? प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कसले तयार गर्‍यो ? लागत अनुमान कसले बनायो ?

कति कम्पनीले बोलपत्र हाले ? मूल्यांकन समितिले के आधारमा निर्णय गर्‍यो ? सम्झौता कहिले भयो ? सामान कहिले आयो ? सामानको गुणस्तर कसले प्रमाणित गर्‍यो ? बिल कसले स्वीकृत गर्‍यो ? भुक्तानी कसको खातामा गयो ? यी प्रश्नको जवाफ कागजमा हुन्छ ।

त्यसैले छानबिन गर्ने हो भने खरिद फाइलदेखि बैंकिङ कारोबारसम्म पुग्नुपर्छ । केवल कर्मचारीसँग बयान लिएर वा आरोप–प्रत्यारोप सुनेर अनुसन्धान पूरा हुँदैन ।

‘बिचौलिया’को भूमिका छ भने त्यो पनि खुल्नुपर्छ
खरिद प्रक्रियामा अस्पतालका कर्मचारी मात्रै होइन, बाह्य आपूर्तिकर्ता, एजेन्ट, प्रतिनिधि र सम्भावित बिचौलियाको भूमिकासमेत परीक्षण हुनुपर्छ ।

कुन कम्पनीका प्रतिनिधि अस्पतालमा कति पटक पुगे ? कससँग भेटघाट भयो ? कुन उपकरणको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन भयो ? बोलपत्रअघि र बोलपत्रपछि भएका सम्पर्क के थिए ? एउटै समूहसँग सम्बन्धित देखिने कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरे कि गरेनन् ?

यी सबै विषय प्रमाणबिना आरोपका रूपमा प्रचार गर्नु उचित हुँदैन । तर गम्भीर आरोप उठिसकेपछि छानबिनमै नपार्नु पनि उत्तिकै अनुचित हुन्छ ।

नयाँ लेखा प्रमुखमाथि उठेको प्रश्न
प्रहरी निरीक्षक राजन उप्रेतीले लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अहिलेको खरिद प्रक्रियामा उनको प्रभाव निर्णायक हुने गरेको भन्ने दाबीसमेत आएको छ ।
तर यहाँ सावधानी आवश्यक छ ।

कुनै व्यक्तिले कुनै जिम्मेवारी सम्हाल्दैमा उसलाई अनियमिततासँग जोड्न मिल्दैन । यदि आरोपमा तथ्य छ भने सम्बन्धित खरिद फाइल, निर्णय पुस्तिका, लेखा अभिलेख, भुक्तानी स्वीकृति र हस्ताक्षर परीक्षण गर्नुपर्छ ।

कुन फाइलमा उनको हस्ताक्षर छ ? कुन निर्णयमा उनको राय निर्णायक भयो ? कुन भुक्तानीमा उनको भूमिका थियो ? प्रमाणले देखाए जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । प्रमाण नदेखिए आरोपबाटै निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन ।

त्यस्तै अस्पताल प्रमुख एआइजी डा. सुन्दरप्रसाद ह्योजुको भूमिकासमेत आरोपका आधारमा होइन, उहाँको अधिकारक्षेत्र, निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता र सम्बन्धित कागजातका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

अब ‘कसको मान्छे’ होइन, ‘कसको कागज’ हेर्ने बेला
नेपालमा भ्रष्टाचार वा खरिद अनियमितताको चर्चा हुँदा प्रायः प्रश्न उठ्छ– कसको मान्छे ? कसको संरक्षण ? कसको पहुँच ? तर प्रहरी अस्पतालको यो प्रकरणमा अनुसन्धान त्यतातिर मोडिनु हुँदैन ।

छानबिनको आधार हुनुपर्छ– कसको हस्ताक्षर, कसको निर्णय, कति रकम, कुन कम्पनी, कुन सामान र कुन खातामा भुक्तानी ? यदि खरिद स्वच्छ थियो भने कागजातले बोल्नुपर्छ । यदि अनियमितता थियो भने पनि त्यही कागजातले बाटो देखाउनुपर्छ ।

प्रहरी अस्पताल भएकाले झन् बढी पारदर्शिता आवश्यक
प्रहरी अस्पताल सामान्य सरकारी कार्यालय होइन । यहाँ उपचार लिने प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको भरोसा जोडिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा छुट्याइएको बजेट उपकरण, औषधि र सामग्री खरिदमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसके त्यसको असर अन्ततः बिरामीमै पर्छ ।

त्यसैले प्रहरी नेतृत्व, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निगरानी र अनुसन्धान निकायले उठेका प्रश्नलाई व्यक्तिगत विवाद भन्दै पन्छाउने होइन, तथ्य परीक्षणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यदि खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत छ भने निष्पक्ष छानबिनपछि सम्बन्धित अधिकारी र अस्पतालको प्रणालीमाथि लागेको प्रश्न स्वतः कमजोर हुनेछ । यदि कमजोरी भेटियो भने समयमै सुधार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

अब छानबिनका लागि यी प्रश्न पर्याप्त छन्
विगत केही वर्षमा अस्पतालले उपकरण, औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा कति रकम खर्च गर्‍यो ? सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएका खरिद कुन–कुन हुन् ? ती खरिदमा कति कम्पनी सहभागी भए ? एउटै कम्पनीले कति पटक ठेक्का पायो ? प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कसले तयार गर्‍यो ? लागत अनुमान र अन्तिम खरिद मूल्यबीच कति अन्तर थियो ?

अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा खरिद मूल्य कस्तो थियो ? खरिद समितिको निर्णय र वास्तविक कार्यान्वयनबीच कुनै अन्तर थियो कि थिएन ? आपूर्ति भएको सामानको वास्तविक परिमाण र गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ?

भुक्तानीअघि आवश्यक प्रमाण र निरीक्षण पूरा भएको थियो कि थिएन ? आपूर्तिकर्ता कम्पनी र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीबीच कुनै स्वार्थको सम्बन्ध थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म ‘सेटिङ’ भएको पनि भन्न सकिँदैन, नभएको पनि ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।

तर यति भने स्पष्ट छ– गम्भीर आरोप उठिसकेपछि मौनता आफैंमा समाधान होइन । नेपाल प्रहरी अस्पतालको खरिद प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न अब व्यक्तिको चरित्रमा होइन, कागजातको परीक्षणमा पुग्नुपर्छ ।

खरिद समिति साँच्चै स्वतन्त्र थियो कि औपचारिक ? स्पेसिफिकेसन आवश्यकता आधारित थियो कि कसैलाई लक्षित ? मूल्य बजारअनुकूल थियो कि फुलाइएको ? आपूर्ति वास्तविक थियो कि कागजी ? भुक्तानी नियमअनुसार भयो कि प्रभावमा ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो ।

आरोप प्रमाणित भए जिम्मेवार कर्मचारी, अधिकारी र आपूर्तिकर्तामाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । आरोप प्रमाणित नभए आरोप लगाइएका व्यक्तिको प्रतिष्ठा पनि सुरक्षित हुनुपर्छ ।

किनकि सुशासनको असली परीक्षा आरोप लगाउनुमा होइन, आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य बाहिर ल्याउनुमा हुन्छ । र प्रहरी अस्पतालको खरिदमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो– ‘सेटिङ’ थियो कि थिएन ?

यसको जवाफ भाषणले होइन, खरिद फाइल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, सम्झौता, आपूर्ति अभिलेख र पैसाको ट्रेलले दिनुपर्छ ।