शेयर बजारमा कालोधनको जोखिम: पारदर्शिता कि कानुनी पासो?
काठमाडौं, ९ भदौ । नेपालको वित्तीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास हुँदै आएको शेयर बजार पछिल्लो समय गम्भीर नियामकीय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
दशकौंसम्म आम नागरिकको सानो बचत परिचालन गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने थलोका रूपमा चिनिएको यो बजारमाथि अब 'कालोधन' (अवैध सम्पत्ति) छिराउने सुरक्षित मार्ग बन्दै गएको गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मार्फत निश्चित सीमाभन्दा माथिको शेयर लगानीमा सम्पत्तिको स्रोत अनिवार्य रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा खासै चर्चा नगरिएको यो विषयलाई अख्तियारले नयाँ र संवेदनशील एजेन्डाका रूपमा अघि सार्नुले पुँजी बजारको भित्री यथार्थमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अख्तियारका मुख्य चार खण्ड र सुधारका औजारहरू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शेयर बजार र समग्र आर्थिक अनुशासनलाई लक्षित गर्दै औंल्याएका प्रमुख जोखिमहरूलाई चा रवटा बुँदामा विश्लेषण गर्न सकिन्छ:
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम र लगानीको स्रोत: ठूलो परिमाणमा शेयर बजारमा भित्रिने पुँजी कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्ट ट्र्याकिङ नहुँदा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने (मनी लाउन्ड्रिङ) सुरक्षित अखडा बन्ने खतरा बढेको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व (हितको टकराव): शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ गर्ने संस्था, प्रत्याभूतिकर्ता र सार्वजनिक निष्काशनलाई अनुमति दिने निकायका पदाधिकारीबीचको मिलेमतो र स्वार्थको द्वन्द्वले बजारको निष्पक्षतामा ग्रहण लगाएको छ।
प्रविधिमा अनधिकृत पहुँच र प्रणालीगत दुरुपयोग: नेप्से (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) को कारोबार प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, भित्री सूचनाको चुहावट (इनसाइडर ट्रेडिङ) र कृत्रिम माग सिर्जना गरेर सीमित व्यक्तिले मात्र अस्वाभाविक लाभ लिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।
कर प्रशासन र डिजिटल अनुगमनको सुदृढीकरण: केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस), सेन्ट्रल बिलिङ सफ्टवेयर र एकीकृत गैरकर प्रणाली (आईएनटीएस) को दायरा फराकिलो नबन्दासम्म राजस्व छलीका बाटाहरू बन्द गर्न कठिन भएको छ।
बजारमाथिको निगरानी: लगानीको निरुत्साह वा सुशासनको प्रवर्द्धन?
अख्तियारको यस प्रतिवेदनले बजारका जानकार र लगानीकर्ताहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ। एक तर्फ, यस प्रकारका कडा नीतिगत व्यवस्थाले वास्तविक साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यदि कागजी प्रक्रिया र स्रोत प्रमाणको झन्झट अत्यधिक जटिल बनाइयो भने पुँजी बजारबाट लगानीकर्ता पलायन हुने वा बजारमा तरलताको सङ्कट आउन सक्ने जोखिम हुन्छ।
अर्कोतर्फ, अर्थशास्त्री तथा वित्तीय विश्लेषकहरूले यसलाई बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने अपरिहार्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शेयर बजारमा पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठाउनु लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई अपराधबाट आर्जित कालोधनलाई क्लिन चिट दिने प्रवृत्तिलाई सदाका लागि बन्द गर्नु हो।
पारदर्शी लगानीकर्ताका लागि यस्ता नियमहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छन् भने अवैध धन्दा चलाउनेहरूका लागि मात्र यो कानुनी पासो बन्छ।
राजनीतिक–प्रशासनिक जवाफदेहिता र आगामी कार्यभार
यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतममार्फत गत असार २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो।
यसै सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा समेटिएका गम्भीर विषयहरूमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सिंहदरबारमा सम्बन्धित आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाई छलफल अगाडि बढाइएको छ।
यो छलफलले सरकार र नियामक निकायहरूलाई कत्तिको उत्तरदायी बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनको दिशा तय गर्नेछ।
शेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गर्ने हो भने केवल कारोबारको आकार र नेप्सेको सूचक मात्र हेरेर पुग्दैन; लगानी हुने प्रत्येक ठूलो रकमको स्रोतको वैधानिकतासमेਤ जाँच्ने डिजिटल र कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ।
अबको मुख्य प्रश्न यो हो— नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले यी सुझावहरूलाई केवल कागजी प्रतिवेदनमा सीमित राख्छन् वा व्यवहारमा उतार्न कठोर कदम चाल्छन्?
निष्कर्ष: शेयर बजारलाई आर्थिक अपराधीहरूको शरणस्थल बन्नबाट जोगाउन र यसलाई साँचो अर्थमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सुरक्षित र पारदर्शी माध्यम बनाउन सरकार, नियामक निकाय र लगानीकर्ताहरूबीच समन्वयसहितको ठोस कानुन निर्माण आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो।
यो पनि पढ्नुहोस् :
बैंकरलाई हथकडी, नियामकलाई उन्मुक्ति ? बैंकिङ संकटको कठघरामा आखिर को ?
बैंकमा पैसा थुप्रिँदै, ऋणको माग सुस्त : निक्षेप बढ्दा कर्जा प्रवाह उल्टै घट्यो
विकास बैंकमा नाफाको उछाल : ८ बैंकले कमाए ८ अर्ब ६५ करोड, कसले कति कमायो ?
अर्थमन्त्रीसँग बैंकरको गुनासो : शाखाको निर्णयदेखि धितो बिक्रीसम्मको जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ निर्णय नै जोखिममा
आर्थिक शिथिलताको चपेटामा बैंकहरू: थुप्रियो अधिक तरलता, लगानी शून्य र बढ्दो जोखिम
