न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ८ भदौ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनार अहिले आफैंले उठाएको ‘नैतिकताको प्रश्न’को घेरामा तानिएका छन्।

प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाएर मात्रै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका सुनारविरुद्ध विगतमा दर्ता भएका विभिन्न मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको अभिव्यक्तिमाथि नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठेको हो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण पक्ष छ—कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन हुनु मात्रै उसलाई दोषी प्रमाणित गर्नु होइन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कानुनी रूपमा प्रत्येक अभियुक्त निर्दोष मानिन्छ।

त्यसैले सुनारमाथि रहेका अभियोगलाई राजनीतिक प्रहारको हतियार बनाउनु भन्दा ती मुद्दाको तथ्य, अवस्था र न्यायिक प्रक्रियालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सार्वजनिक पदमा बसेर अरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउने व्यक्तिले आफू संलग्न विवाद र न्यायिक प्रक्रियाबारे पनि सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

लेखा समितिमा प्रश्न कि फैसला सुनाउने शैली ?
लेखा समितिको बैठकमा सुनारले प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको दाबी गर्दै गृहसचिव र आईजीपीलाई पदबाट हटाएर मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले आईजीपी कार्कीको घरबाट ठूलो रकम चोरी भएको र त्यस घटनासँग जोडिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले यातना दिएकोजस्ता गम्भीर आरोपसमेत लगाए।

आरोपको सत्यता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अनुसन्धान निकायको हो। संसदीय समितिले पनि आरोपको आधार, प्रमाण र सम्बन्धित निकायको जवाफ सुनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। तर प्रश्न उठेको छ—संसदीय समितिको बैठक अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हो कि आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने अदालत ?

सुनारको प्रस्तुति अत्यन्त आक्रामक भएको र आईजीपीलाई जवाफ दिने पर्याप्त अवसर नदिई निष्कर्ष सुनाउने शैली देखिएको भन्दै बैठकमै अन्य सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए।

आरोप गम्भीर भए प्रमाण अझ गम्भीर हुनुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेको सांसदले ‘मैले आरोप लगाए, अब सम्बन्धित व्यक्ति हट्नुपर्छ’ भन्ने शैली अपनाउँदा संसदीय छानबिनको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

आईजीपीको प्रतिवाद : ‘प्रहरी भएकै कारण सधैं अबगाल खाने ?’ सुनारको आरोपपछि आईजीपी कार्की पनि चुप लागेनन्।

उनले आफू र आफ्नो परिवारको बैंक विवरण, कल रेकर्डलगायतका विषय जाँच गर्न चुनौती दिँदै आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप प्रमाणित गर्न आग्रह गरे। कार्कीको प्रतिवादको सार स्पष्ट थियो—आरोप लगाउन सजिलो छ, प्रमाणित गर्न कठिन।

प्रहरी प्रमुखमाथि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता वा अनुसन्धान प्रभावित पार्न सक्ने आरोप लागेमा छानबिन हुनु आवश्यक छ। तर छानबिनको माग गर्ने नाममा व्यक्तिलाई पहिले नै दोषी घोषणा गरिनु लोकतान्त्रिक विधिको भावना होइन।

यहीँनेर सुनार र कार्कीबीचको विवाद व्यक्तिगत भनाभनबाट माथि उठेर एउटा ठूलो प्रश्नमा पुग्छ—राज्यका संवैधानिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि संसदीय निगरानी कसरी गर्ने ?

सुनारमाथिका मुद्दाले जन्माएको अर्को प्रश्न
सांसद सुनारविरुद्ध सुर्खेत, काभ्रे तथा सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाहरू रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटामाथि हातपात तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोडसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ। उक्त घटनामा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको र पछि सुनार अदालतमा उपस्थित भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा भएको बताइएको छ।

यी मुद्दाहरूमा अन्तिम फैसला भइसकेको छैन भने तिनलाई आधार बनाएर सुनारलाई ‘दोषी’ घोषणा गर्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन। तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिको आचरण र विगतका विवादबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन।

अरूमाथि अभियोग लाग्दा निष्पक्ष छानबिन माग्ने, आफूविरुद्ध मुद्दा हुँदा न्यायिक प्रक्रिया पर्खिने—दुवै अवस्थामा एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। यही नै राजनीतिक नैतिकताको मूल परीक्षा हो।

अदालतसँगको विवाददेखि प्रहरीमाथिको आक्रमणसम्म
सुनारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको विगत पनि विवादरहित देखिँदैन। नवराज विक हत्या प्रकरणमा सुर्खेत उच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत परिसरबाहिर हुलहुज्जत तथा तोडफोडको प्रयास गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको थियो।

त्यस क्रममा न्यायाधीशहरूप्रति समेत आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। अधिवक्ता मनीषा गौतमसँग जोडिएको विवादमा सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गरेको आरोपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यस्ता घटनाको अन्तिम सत्य अदालतले निर्धारण गर्ने हो। तर प्रश्न भने यही हो—न्यायालय, प्रहरी र राज्य संयन्त्रमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने व्यक्तिले आफ्नै विगतका विवादबारे कति पारदर्शिता अपनाएको छ ?

‘घिसार्छु’ भन्ने राजनीतिक भाषा
सांसद सुनारले यसअघि सिन्धुलीका प्रहरी प्रमुखलाई ‘घिसार्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषय पनि चर्चामा आएको थियो। लोकतन्त्रमा प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। प्रहरी अधिकारीको कामकारबाहीमाथि छानबिन माग्न पाइन्छ। भ्रष्टाचार भए कारबाही माग्न पाइन्छ।

तर ‘घिसार्ने’, ‘फुकाल्ने’, ‘थुन्ने’ वा ‘दोषी ठहर गर्ने’ भाषाले संसदीय बहसलाई बलियो बनाउँदैन। बरु प्रमाण, तथ्य र कानुनी प्रक्रियाको भाषा प्रभावकारी हुन्छ। संसदीय समितिमा बोल्ने सांसदले भावनात्मक भाषणभन्दा प्रमाण प्रस्तुत गर्न सके राज्य संयन्त्रलाई सुधार्न बढी मद्दत पुग्छ।

‘आइजीलाई हटाऊ’ भन्नुअघि प्रमाण कहाँ छ ?
प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको हो भने छानबिन हुनैपर्छ। खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको हो भने दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ। अनियमितताको आरोप लाग्दैमा प्रहरी प्रमुख स्वतः दोषी हुने होइन।

छानबिन स्वतन्त्र हुनुपर्छ। खरिद प्रक्रिया, टेन्डर, मूल्यांकन, आपूर्तिकर्ता, निर्णय प्रक्रिया, भुक्तानी र संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका जाँचिनुपर्छ।

यदि आईजीपीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। यदि संलग्नता छैन भने आरोप लगाउनेले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। राज्य सञ्चालन आरोप र प्रत्यारोपबाट होइन, प्रमाण र प्रक्रियाबाट चल्छ।

समितिबाट उठेर हिँड्नु पनि प्रश्नको विषय
सुनारले आफ्नो धारणा राखेपछि बैठकबाट बाहिरिएको विषयमा पनि अन्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले आरोप लगाएर बैठकबाट भाग्न नहुने धारणा राखेको बताइएको छ। राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले आईजीपीको राजीनामा माग्दै असभ्य शैलीमा प्रस्तुत हुनु संसदीय अनुशासनको विषय भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।

अन्य सांसदहरूले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई समितिमा बोलाएर निलम्बन वा राजीनामाको माग गर्दै अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको धारणा राखेका थिए।

यसले लेखा समितिको बैठकमा भएको घटनालाई व्यक्तिगत विवादभन्दा माथि उठाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको मौनता पनि किन चर्चामा ?
आईजीपीमाथि सार्वजनिक रूपमा यति गम्भीर आरोप लाग्दा सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घटनाबारे तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएको अवस्थामा सरकारको मौनतालाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई ‘सुनारलाई संरक्षण’ वा ‘आईजीपीलाई संरक्षण’ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारसँग सम्बन्धित प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाबाटै निर्णय आउनुपर्छ।

बरु सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने विषय एउटै हो—प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको प्रमाण छ भने छानबिन हुन्छ, आरोप मात्रका आधारमा कसैलाई दोषी बनाइँदैन।

असली लडाइँ : व्यक्ति होइन, प्रणाली
आईजीपी र सांसदबीचको जुहारीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको एउटा पुरानो रोग फेरि उजागर गरेको छ—व्यक्तिमाथि प्रहार गरेर प्रणाली सुधार्न खोज्ने प्रवृत्ति।

प्रहरी खरिदमा अनियमितता छ भने प्रणालीगत सुधार चाहिन्छ। प्रहरीभित्र भ्रष्टाचार छ भने आन्तरिक नियन्त्रण बलियो बनाउनुपर्छ। संसदीय समितिको निगरानी कमजोर छ भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी सांसदले मर्यादा नाघे भने संसद्को आचारसंहिताले बोल्नुपर्छ। कानुन सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।

आईजीपीलाई प्रश्न गर्न सांसदलाई अधिकार छ। सांसदलाई प्रश्न गर्न नागरिकलाई पनि अधिकार छ। प्रहरीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भने सांसदको अभिव्यक्ति र आचरणमाथि पनि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छ।

अब सुनारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

सुनारविरुद्ध रहेका मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला अदालतले गर्नेछ। उनी निर्दोष छन् वा दोषी भन्ने निर्णय पनि अदालतकै हुनेछ। तर सार्वजनिक पदमा बसेका सांसदका रूपमा उनले केही प्रश्नको राजनीतिक जवाफ भने दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

प्रहरीमाथि लगाएका गम्भीर आरोपको प्रमाण के हो ? आईजीपीको घरबाट ठूलो रकम चोरी भएको दाबीको आधिकारिक आधार के हो ? प्रहरी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भए त्यसको प्रमाण कहाँ छ ? आफूविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाबारे उनको धारणा के हो ?

अदालतप्रति विगतमा व्यक्त भएका विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे उनको आत्ममूल्यांकन के छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अरूमाथि लागू हुने नैतिकताको मापदण्ड आफूमा पनि लागू गर्न उनी तयार छन् कि छैनन् ? यिनै प्रश्नको जवाफले उनको राजनीतिक विश्वसनीयताको वास्तविक परीक्षा गर्नेछ।

अन्ततः आईजीपी कार्की दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निर्णय संसद्को हुंकारले होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले गर्नेछ। त्यस्तै सुनारविरुद्धका मुद्दामा उनी दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निर्णय पनि राजनीतिक आरोपले होइन, अदालतले गर्नेछ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—संसद् आरोप लगाउने मञ्च होइन, राज्यलाई जवाफदेही बनाउने संस्था हो। प्रहरी प्रमुख कटघरामा उभ्याउन खोज्ने सांसद आफैं न्यायिक प्रक्रियामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रश्न व्यक्ति–व्यक्तिबीचको जुहारीमा सीमित रहेन; प्रश्न अब एउटै बनेको छ—सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूका लागि नैतिकताको मापदण्ड एउटै हो कि दुईवटा ?

यही प्रश्नको जवाफले आगामी दिनमा सुनारको राजनीतिक हैसियत मात्र होइन, संसदीय निगरानीको विश्वसनीयता पनि निर्धारण गर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

‘मुख्यमन्त्रीले लुगा दिए, भोलिपल्ट अवस्था उस्तै’ ‘समाज कल्याण परिषद् सबैभन्दा बदनाम संस्था हो’ : खगेन्द्र सुनार