न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौँ, ८ भदौः प्रतिनिधिसभाका सदस्य सन्तोष सुब्बाले कृषि क्षेत्रको बजेट कटौतीप्रति असहमति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनःविचार गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयकै बजेट घटाइनु नीतिगत असन्तुलन भएको जनाउँदै सांसद सुब्बाले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा संलग्न रहेकाले त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु नहुने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब एक चौथाइ योगदान दिइरहेको अवस्थामा बजेट कटौतीले किसान, उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने उहाँको भनाइ छ ।

 सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, “कृषिमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक संरचना र रासायनिक मलमा खर्च हुने गरेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।”

उहाँले सरकारको नीति तथा प्राथमिकतामा ‘चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र’ प्रवर्द्धन गर्ने विषय उल्लेख भए पनि पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको भनी गुनासो गर्नुभयो । “चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने कुरा राम्रो छ, तर चक्रीय ग्रामीण अर्थतन्त्रको कुरा कहीँ उल्लेख छैन”, सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, “यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने विषयमा सरकारले समयमै सचेत भएर पुनःविचार गर्नुपर्छ ।”

ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आर्थिक अवसरको अभावका कारण विशेष गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बसाइँसराइको समस्यालाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन ग्रामीण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको  र योजनाकारले विगतमा बनाएका योजना र नीतिहरूले बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न नसकेको भन्दै उहाँले सरकारलाई यसको जवाफ दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद सुब्बाले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै जैविक, प्राङ्गारिक तथा हरित मलको उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “प्रत्येक पालिकामा जैविक, प्राङ्गारिक र हरित मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाउनुपर्छ”, सांसद सुब्बाले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ । ”