न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सर्वोच्चमा २६ हजार ९९७ मुद्दा विचाराधीन, पाँच वर्ष पुराना १ हजार २५५ मुद्दा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायालयको फैसला आम नागरिकले सहजै बुझ्ने सरल, स्पष्ट र बोधगम्य भाषामा लेखिनुपर्ने बताएका छन् । अदालतको फैसला बुझ्नकै लागि सर्वसाधारणले पुनः कानुन व्यवसायीको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने र थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

शनिबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्यायालयको विश्वसनीयता फैसला सुनाउने प्रक्रियाले मात्र नभई त्यसको स्पष्टता, निष्पक्षता र गुणस्तरले निर्धारण गर्ने बताए । न्याय पाउनु एउटा पक्ष भए पनि आफूले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु न्यायपालिकाको वास्तविक दायित्व भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले न्यायिक फैसला कानुनी शब्दावलीको जटिलता र प्राविधिक भाषाको भारीले सर्वसाधारणका लागि अपठ्यारो बन्न नहुने संकेत गरे । अदालतले गरेको निर्णय किन र कुन आधारमा भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले आफैँ बुझ्न सक्ने गरी फैसला लेखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पाण्डेका अनुसार फैसला आफ्नो पक्षमा नआए पनि सम्बन्धित पक्षले त्यसको कारण, आधार र प्रमाण बुझ्न सक्नुपर्छ । कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निष्कर्ष निकालियो भन्ने कुरा फैसलामा स्पष्ट खुलाइनुपर्छ । न्यायाधीशको निर्णय व्यक्तिगत धारणा वा अनुमानमा होइन, प्रमाण, कानुन र स्थापित न्यायिक नजिरमा आधारित हुनुपर्ने उनको मान्यता छ ।
न्याय सम्पादनमा निष्पक्ष सुनुवाइ, विवादको वास्तविक विषय पहिचान, प्रमाणको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र कानुनी व्यवस्थाको सही प्रयोगलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । न्यायिक नजिरको उचित प्रयोग तथा फैसला लेखनको गुणस्तर सुधारलाई पनि उनले आफ्नो कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएका छन् ।

२६ हजारभन्दा बढी मुद्दा थन्किएका छन्
पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र वर्षौँदेखि फैसला हुन नसकेका मुद्दालाई न्यायपालिकासामु रहेको गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये पाँच वर्षभन्दा पुराना १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन् ।

मुद्दाको यस्तो चापले न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई नै लामो र खर्चिलो बनाउने जोखिम रहेको उनको कार्ययोजनाको आशय छ । ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए ।

मुद्दाको चाप घटाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (डीसीएम) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कानुन व्यवसायीको बहसलाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसले सुनुवाइलाई अनुशासित, समयमै न्याय सम्पादनलाई सम्भव र अदालतको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

न्याय पहुँचवालाको मात्रै नहोस्
पाण्डेले न्यायमा पहुँचको असमानतालाई पनि गम्भीर विषयका रूपमा उठाएका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक तथा संवैधानिक हक व्यवहारमा पहुँच र स्रोतसाधन भएका वर्गमा बढी सीमित भइरहेको उनको विश्लेषण छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, शोषित, पीडित तथा आफ्नै अधिकारबारे जानकारीसमेत नभएका नागरिकसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै ती अधिकारको वास्तविक उपयोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

न्यायालयको फैसला बुझ्न वकिल खोज्नुपर्ने, न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने र आर्थिक पहुँच नहुँदा अदालतसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नु न्यायपालिकाको चुनौती हो भन्ने सन्देश पाण्डेको कार्ययोजनाले दिएको छ ।

अब संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी प्राप्त गरेमा उनले प्रस्तुत गरेका यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ । न्यायालयप्रति जनविश्वास भाषण र प्रतिबद्धताले होइन, समयमै आउने निष्पक्ष, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य फैसलाले मात्र स्थापित गर्न सक्छ ।