न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

राणाकालीन विरासतदेखि पीएचडीधारी नेतृत्वसम्म, प्रहरी संगठनले भोग्यो सत्ता हस्तक्षेप, विवाद, भ्रष्टाचार र संकटको लामो शृङ्खला

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहास केवल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) फेरिएको इतिहास होइन, यो राज्यसत्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक रूपान्तरण, सुरक्षा चुनौती र नेतृत्वको परीक्षा हुँदै आएको सात दशकभन्दा लामो यात्रा पनि हो। 

२००७ सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व अहिलेसम्म ३४ जनाले सम्हालिसकेका छन्। यस अवधिमा कसैले संगठनको जग बसाले, कसैले आधुनिकीकरणको अभियान चलाए, कसैले प्रहरीको प्रतिष्ठा उचो बनाए त कसैले भ्रष्टाचार, विवाद र राजनीतिक प्रभावका कारण इतिहासमा प्रश्नचिह्न छाडे।

राणाकालीन प्रभावबाट सुरु भएको प्रहरी नेतृत्वको यात्रा अहिले शैक्षिक रूपमा उच्च योग्यता हासिल गरेका नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ। तर, समय बदलिँदैमा प्रहरी संगठनका चुनौती समाप्त भएका छैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा चलखेल, अनुसन्धानमा दबाब, संगठनभित्रको गुटबन्दी र जनविश्वासको संकट आज पनि प्रहरी नेतृत्वका अगाडि उत्तिकै चुनौती बनेर उभिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको पहिलो महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबरा थिए। २००७ चैतमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना भएपछि नेतृत्व सम्हालेका उनी तीन दिनमै पदच्युत भए। प्रहरी संगठनको इतिहासको सुरुवात नै राजनीतिक षड्यन्त्र र नेतृत्वमाथिको अस्थिर हस्तक्षेपबाट भएको यो घटनाले तत्कालीन राज्यव्यवस्थाको चरित्रसमेत उजागर गर्छ।

त्यसपछि दोस्रो महानिरीक्षकका रूपमा नर शमशेर जबरा नियुक्त भए। उनले २००७ चैतदेखि २०१० मंसिरसम्म नेतृत्व गरे। तेस्रो आईजीपी ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा बने। सेनाको मेजरबाट सेवा प्रवेश गरेका याक्थुम्बाले २०१० माघ २८ देखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हाले। अवकाशपछि बर्माका लागि नेपाली राजदूत बनेका उनी स्वतन्त्रता सेनानी, मानव अधिकारका पक्षधर र गरिब जनताका नायकका रूपमा पनि परिचित थिए।

चौथो आईजीपी गोपाल शमशेर जबराले २०१२ भदौदेखि २०१३ साउनसम्म जिम्मेवारी सम्हाले। उनी राणाविरोधी अभियानमा समेत संलग्न थिए। त्यसपछि क्रमशः पाँचौँ आईजीपी पूर्ण सिंह खवास र छैटौँ आईजीपी ढुण्डिराज शर्माले नेतृत्व गरे। शर्माले २०१४ भदौदेखि २०१८ पुससम्म चार वर्ष संगठनको कमाण्ड सम्हाले।

सातौँ आईजीपी पहल सिंह लामाको कार्यकालमा नेपाल प्रहरी क्लब स्थापनामा उल्लेखनीय योगदान रह्यो। २०१८ पुसदेखि २०२३ असारसम्म नेतृत्व गरेका उनी अवकाशपछि कोलकाताको कन्सुलर जनरल बने। आठौँ आईजीपी रोमबहादुर थापा मगर समुदायबाट प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पहिलो व्यक्ति थिए। उनले २०२३ असारदेखि २०२९ असारसम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

नवौँ आईजीपी खड्गजित बराल प्रहरी संगठनमा इमानदार र लोकप्रिय नेतृत्वका रूपमा चिनिन्छन्। २०२९ असारदेखि २०३५ जेठसम्म नेतृत्व गरेका बरालले अवकाशपछि बर्माका लागि आवासीय नेपाली राजदूत तथा विभिन्न देशका लागि गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाले। राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसमेत बनेका उनी पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको कम्बोडियास्थित मिसनमा पनि आबद्ध भए।

दसौँ आईजीपी दुर्लभकुमार थापाको कार्यकालमा आईजीपी निवास निर्माण, कमाण्डो तालिमको सुरुवात, पर्यटक प्रहरी र प्रहरी पहरा गण स्थापनाजस्ता काम भए। २०३५ साउनदेखि २०३९ जेठसम्म नेतृत्व गरेका थापा प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासमा योगदान पुर्‍याउने नेतृत्वमध्ये पर्छन्।

एघारौँ आईजीपी दिलबहादुर लामाले संगठनलाई आधुनिकीकरण र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पहल गरे। उनकै कार्यकालमा २०४३ सालदेखि खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला प्रहरी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। ट्राफिक प्रहरीमा महिला सहभागिताको सुरुवात पनि यही समयमा भयो। बाह्रौँ आईजीपी हेमबहादुर सिंहले २०४३ असारदेखि २०४७ जेठसम्म नेतृत्व गरे।

तेह्रौँ आईजीपी रत्नशमशेर जबराको कार्यकालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि नेतृत्व परिवर्तन भयो। सरकारले उनलाई हटाएर चौधौँ आईजीपीका रूपमा मोतिलाल बोहरालाई नियुक्त गर्‍यो। बोहराले २०४९ देखि २०५३ माघसम्म पूरा कार्यकाल नेतृत्व गरे। पन्ध्रौँ आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधान २०५३ सालमा नियुक्त भए। उनी छोटो समय नेतृत्वमा रहेर पछि राजनीतिमा प्रवेश गरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आबद्ध भए।

सोह्रौँ आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको कार्यकाल भने राजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिले निकै चर्चित रह्यो। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको समय प्रहरी नेतृत्वमा पुगेका खरेलले २०५३ फागुनदेखि चैतसम्म र पुनः २०५४ मंसिरदेखि २०५७ असोजसम्म नेतृत्व गरे। सत्रौँ आईजीपी प्रदीपशमशेर जबराले २०५७ असोजदेखि २०५९ पुससम्म कमाण्ड सम्हाले। अठारौँ आईजीपी श्यामभक्त थापाले २०५९ पुसदेखि २०६३ भदौसम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

उन्नाइसौँ आईजीपी ओमविक्रम राणाको कार्यकाल भने प्रहरी इतिहासकै विवादित अध्यायमध्ये एकका रूपमा रह्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत सुडानको डार्फरमा खटिने प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सुडान घोटाला प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए। यस प्रकरणले प्रहरी संगठनको साखमा गम्भीर धक्का पुर्‍यायो।

बीसौँ आईजीपी हेमबहादुर गुरुङ र एक्काइसौँ आईजीपी रमेशचन्द ठकुरी पनि सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिए। २०६५ असोजदेखि २०६५ फागुनसम्म नेतृत्व गरेका गुरुङपछि ठकुरी २०६५ फागुनदेखि २०६८ जेठसम्म आईजीपी बने। संगठनको नेतृत्वमा पुग्नु मात्र सफलता होइन, नेतृत्वमा रहँदा सार्वजनिक स्रोत र संस्थागत मर्यादाको रक्षा गर्न नसके इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने उदाहरण यो प्रकरणले छाड्यो।

बाइसौँ आईजीपी रविन्द्रप्रताप शाहले २०६८ जेठ १८ देखि २०६९ भदौ २८ सम्म नेतृत्व गरे। उनी व्यावसायिक, इमानदार र सादा जीवनशैलीका प्रहरी अधिकृतका रूपमा परिचित थिए। तेइसौँ आईजीपी कुवेरसिंह राना २०६९ भदौ २८ मा नियुक्त भए र २०७० कात्तिक ३० सम्म नेतृत्वमा रहे।

चौबीसौँ आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले २०७० मंसिरदेखि २०७३ फागुनसम्म कमाण्ड सम्हाले। उनी कडा र हक्की स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिन्थे। पच्चीसौँ आईजीपी प्रकाश अर्यालको नियुक्ति पनि विवादरहित रहेन। सरकारले सुरुमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरे पनि सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि प्रकाश अर्यालले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। उनले २०७३ चैत २८ देखि २०७४ चैत २८ सम्म कार्यभार सम्हाले।

छब्बीसौँ आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल २०७४ चैत २६ मा नियुक्त भए। २०७६ माघ २७ सम्म नेतृत्व गरेका उनी अवकाशपछि एमालेमा प्रवेश गरी राजनीतिमा सक्रिय भए। सत्ताको नेतृत्वबाट प्रहरी नेतृत्व हुँदै राजनीतिको मैदानसम्म पुगेका उनको यात्राले प्रहरी प्रमुखको अवकाशपछिको भूमिकामाथि पनि बहस जन्मायो।

सत्ताइसौँ आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले २०७६ माघ २९ देखि २०७७ असार २३ सम्म नेतृत्व गरे। अठ्ठाइसौँ आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले २०७७ असार २३ देखि २०७९ वैशाख १८ सम्म जिम्मेवारी सम्हाले। उनकै उत्तराधिकारीका रूपमा उनन्तीसौँ आईजीपी धीरजप्रताप सिंह नियुक्त भए। उनले २०७९ वैशाख १७ देखि २०७९ चैत १० सम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

तीसौँ आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर २०७९ चैत १० मा नियुक्त भए। उनको कार्यकालमा संगठनको व्यावसायिकता, जनविश्वास र प्रहरी सेवाको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय चर्चामा रहे। एकतीसौँ आईजीपी दीपक थापा २०८१ चैत ५ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। २०५० मंसिर १० गते निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थापाले २०८२ भदौ १८ सम्म संगठनको नेतृत्व गरे।

त्यसपछि बत्तीसौँ आईजीपीका रूपमा चन्द्रकुबेर खापुङ प्रहरी नेतृत्वमा पुगे। उनको कार्यकाल सुरु भएलगत्तै जेनजी आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‍यो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। ७१ दिनको नेतृत्वपछि उनले अवकाश पाए। उनको कार्यकाल नेपाल प्रहरीका लागि असाधारण संकट र कठिन जिम्मेवारीको समयका रूपमा दर्ज भयो।

तेत्तीसौँ आईजीपी दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २४ मा नियुक्त भएका थिए। २०५४ चैत १८ मा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवा प्रवेश गरेका कार्कीको अनिवार्य अवकाश अवधि २०८४ चैतसम्म बाँकी थियो। तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले २०८३ कात्तिक १८ मा उनलाई जिम्मेवारीबाट हटायो। यस निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन, सेवा अवधि र सरकारको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी बहस पुनः सतहमा ल्यायो।

चौँतीसौँ आईजीपी मनोजकुमार केसी २०८३ कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। २०५४ चैत २७ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसी नेपाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्ने पहिलो पीएचडीधारी आईजीपीका रूपमा पनि परिचित छन्। उनको नियुक्तिसँगै प्रहरी संगठनले शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान क्षमता र आधुनिक नेतृत्वको नयाँ अपेक्षा बोकेको छ।

तर, ३४ जना आईजीपी फेरिँदैमा प्रहरी संगठनले भोग्दै आएका समस्या फेरिएका छैनन्। प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभव महत्त्वपूर्ण छन्, तर त्योभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने साहस हो। प्रहरीलाई सत्ताको औजार होइन, नागरिकको सुरक्षाको भरोसायोग्य संस्था बनाउनु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

आज प्रहरीसामु साइबर अपराध, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषध, सीमा अपराध, आर्थिक अपराध र राजनीतिक दबाबजस्ता बहुआयामिक चुनौती छन्। अनुसन्धानमा निष्पक्षता, अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, नागरिकसँगको व्यवहारमा शिष्टता र संगठनभित्रको पारदर्शिता अनिवार्य आवश्यकता बनेका छन्।

इतिहासले देखाएको छ—आईजीपीको कुर्सी शक्तिशाली देखिए पनि त्यो फूलको ओछ्यान होइन। कसैले तीन दिनमै पद गुमाए, कसैले वर्षौं संगठन हाँके, कसैले इतिहासमा योगदानको छाप छाडे त कसैले विवादको दाग बोकेर बिदा भए।

अब मनोज केसीका लागि पनि चुनौती केवल ३४औँ आईजीपीको पदवीमा सीमित छैन। उनले प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै व्यावसायिक, जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सक्लान् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नै उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन हुनेछ।

अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकको सफलता पदमा कति समय बसे भन्ने आधारमा होइन, संगठनलाई कति निष्पक्ष बनाए, नागरिकलाई कति सुरक्षित महसुस गराए र कानुनको शासनलाई कति बलियो बनाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस् । 

प्रहरी नेतृत्वमा सरकारको ‘हात’, तीन दशकपछि फेरि दोहोरियो खरेल प्रकरणको झल्को