न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १५ साउन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफू संघीयता र मधेशको भावना विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै आफूलाई गलत ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनले संघीय व्यवस्था र मधेशको अधिकारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो राजनीतिक बहस र केही अभिव्यक्तिका कारण आफूलाई संघीयता विरोधी वा मधेश विरोधीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “मलाई सपनामा पनि संघीयता विरोधी र मधेश विरोधी नसोच्नु होला।”

उनले संघीयता जनताको अधिकार, पहिचान, पहुँच र विकाससँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले मधेश नेपालको अभिन्न अंग भएको र मधेशी समुदायको योगदान, संघर्ष र पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

राज्यका सबै भूगोल, समुदाय, भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई समान सम्मान दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आवश्यक
प्रधानमन्त्री शाहले संघीयता केवल संरचनामा सीमित नभई जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने शासन प्रणाली बन्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी दिएर संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयताको विषयमा देखिएका विवाद र बहसलाई भावनात्मकभन्दा पनि व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। संघीयता सफल बनाउन संस्थागत सुधार, आर्थिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र जनमुखी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मधेशप्रति सम्मान र समान विकासको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शाहले देशको कुनै पनि क्षेत्र, समुदाय वा वर्गलाई उपेक्षा गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रको समान विकास आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार मधेशको विकास, अवसरको समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।

राजनीतिक वृत्तमा चासो
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। संघीयता, प्रदेश अधिकार र मधेशका मुद्दामा विभिन्न राजनीतिक दलबीच बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले संघीयता र राष्ट्रिय एकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार अब सरकारको व्यवहार र नीतिले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले अन्त्यमा सबै समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै सामाजिक सद्भाव, समान अवसर र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्।