सत्ता बदलियो, कानुनको तराजु बदलियो ? सत्तामा रहेकालाई संरक्षण, बाहिर रहेकालाई कारबाहीको आरोपले उठायो गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं, २१ साउन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।
तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले भने यही आधारमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।
सत्ता परिवर्तनसँगै कानुनको प्रयोग पनि बदलिन्छ कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तदेखि आम नागरिकसम्म फैलिन थालेको छ ।
सरकारमा रहेको शक्ति र सडकमा रहेको विपक्षीबीच कानुनको व्यवहार फरक–फरक देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आलोचकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्– “सत्तामा पुगेपछि गल्ती माफी हुने र बाहिर भएपछि त्यही गल्ती अपराध बन्ने हो भने कानुनी राज्यको अर्थ के रहन्छ ?”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि विपक्षी दलहरूले प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा विगतका सरकारहरूले गरेको कमजोरीको बदला लिने शैलीमा राजनीतिक निर्णयहरू अघि बढिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ सरकार पक्ष भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र पुराना विकृतिविरुद्ध कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक प्रतिशोध कि कानुनी प्रक्रिया ?
राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप नयाँ विषय होइन । त,र जब अनुसन्धान, पक्राउ, मुद्दा र राज्य संयन्त्रको प्रयोग राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार बन्न थाल्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
विपक्षी दलका नेताहरूले विगतका सरकारका निर्णय र वर्तमान सरकारका कदमबीच तुलना गर्दै एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन् “सत्तामा हुँदा कानुनको व्याख्या किन फरक हुन्छ ?”
उनीहरूको आरोप छ कि विगतका शक्तिशाली नेताहरूमाथि कठोरता देखाउने राज्य संयन्त्र सत्तारुढ पक्षका गतिविधिमा भने मौन देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र मर्यादाको बहस
सामाजिक सञ्जालको युगमा नेताहरूका अभिव्यक्ति तत्काल जनतामाझ पुग्छन् । तर, सरकार प्रमुखको हैसियतमा रहेका व्यक्तिको भाषा, शैली र अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
आलोचकहरू भन्छन्– सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई लिएर कानुनी कारबाही हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिका अभिव्यक्तिको मूल्यांकन किन नहुने ?
“राज्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति कानुनभन्दा माथि होइन, अझ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ” भन्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।
सडक आन्दोलनदेखि सत्ता यात्रासम्म
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा भएका आन्दोलन, प्रदर्शन र त्यसपछिका सत्ता समीकरणहरू पनि विवादमुक्त छैनन् ।
आन्दोलनमा सहभागी व्यक्ति नै पछि सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेपछि विगतका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, जनधनको क्षति र राज्यको भूमिकाबारे सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने आवाज विभिन्न क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ ।
तर राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपले वास्तविक छानबिनभन्दा पनि दोषारोपणलाई प्राथमिकता दिएको आलोचना छ ।
जनताको प्रश्न : व्यवस्था बदलियो, संस्कार कहिले बदलिन्छ ?
नेपालमा पटक–पटक सरकार फेरिए, अनुहार फेरिए, नाराहरू फेरिए । तर शासन सञ्चालनको संस्कार भने उस्तै रहेको गुनासो नागरिकको छ ।
हिजो विपक्षमा हुँदा लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
जनताले अब केवल भाषण होइन, व्यवहार खोजिरहेका छन् ।
उनीहरूको प्रश्न स्पष्ट छ– “हिजो गलत भनिएको काम आज आफूले गर्दा सही कसरी हुन्छ ?”
कानुनको तराजु निष्पक्ष हुनुपर्छ
लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर राज्यका निकायहरू कुनै दल वा व्यक्तिको प्रभावमा चल्न थाले भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउँछ ।
अनुसन्धान भए निष्पक्ष हुनुपर्छ, कारबाही भए प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ र संरक्षण भए कानुनअनुसार सबैलाई समान हुनुपर्छ ।
किनकि लोकतन्त्रमा सत्ता स्थायी हुँदैन, तर राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वास स्थायी हुनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न बालेन सरकार, रास्वपा वा पुराना दलहरूको मात्र होइन । प्रश्न समग्र राजनीतिक संस्कारको हो ।
सत्तामा हुँदा कानुनलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्ने र बाहिर हुँदा कानुनको दुहाई दिने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म ‘कानुनी राज्य’ केवल भाषणको विषय मात्र बन्ने खतरा रहन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
निर्णय गर्ने, फेरि सच्याउने सरकार : कर विवाददेखि नियुक्ति विवादसम्म बालेन्द्र सरकारमाथि प्रश्नको घेरा
भाद्र २३–२४ को रहस्य कहिले खुल्छ ? बालेन सरकारमाथि उठेका प्रश्न र राजनीतिक प्रतिघातको बहस
दुई तिहाइको बल, चार महिनामै बल्झिएको संकट : रास्वपा आफ्नै निर्णयको पासोमा ?
प्रतिशोधको राजनीतिमा रास्वपा सरकार ? लोकतन्त्र कि बदलाको अभियान ?
