न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २० साउन । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरी स्थानीयले नारायणी नदीको कटान रोक्न बनाएको अस्थायी माटोको बाँध भत्काएको घटनाले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, कूटनीतिक समन्वय र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

स्थानीयका अनुसार वर्षायाममा नारायणी नदीको बहाव गाउँतर्फ मोडिएपछि बाढीबाट बस्ती जोगाउन अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो।

तर, भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी उक्त संरचना हटाएको आरोप लागेको छ। यस घटनापछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ भने सरकारले कूटनीतिक रूपमा प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिनुपर्ने माग उठेको छ।

सुस्ता क्षेत्र विगतदेखि नै नेपाल–भारतबीच विवादित सीमाक्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। नदीको बहाव परिवर्तन, सीमा स्तम्भको अवस्था र नक्सागत विवादका कारण यहाँ पटक–पटक तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले सीमामा बसोबास गर्ने नागरिकले नै सबैभन्दा बढी सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल सरकारले नारायणी नदी नियन्त्रणका लागि १३२ मिटर तटबन्ध निर्माणको ठेक्का लगाए पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ।

विवादित क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माण गर्न खोजिएको संरचनासमेत रोकिएको भन्दै स्थानीयले सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको माग गरेका छन्।

सीमा विज्ञको धारणा
सीमा विज्ञहरूका अनुसार दुई देशबीचको सीमा विवाद बल प्रयोगबाट होइन, द्विपक्षीय वार्ता र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्छ।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार,"सीमामा हुने यस्ता घटनाले स्थानीय नागरिकको मनोबल कमजोर बनाउँछ। कुनै पनि देशका सुरक्षाकर्मीले अर्को देशको भूमिमा प्रवेश गरी संरचना भत्काउनु उचित अभ्यास होइन।

यदि कुनै असहमति छ भने त्यसको समाधान संयुक्त सीमा संयन्त्र, कूटनीतिक संवाद र प्राविधिक टोलीमार्फत खोजिनुपर्छ।"

उहाँका अनुसार सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्ता विवादित विषयलाई लामो समय थाँती राख्नु दुवै देशको हितमा छैन।

नियमित सीमा बैठक, संयुक्त निरीक्षण र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुने उहाँको धारणा छ।

सरकारमाथि उठेका प्रश्न
सीमा क्षेत्रमा बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा पनि नेपाल सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफूहरूलाई राज्यबाट पर्याप्त संरक्षण नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियता र दुवै देशका दूतावासबीचको समन्वयले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पञ्चशीलको भावना व्यवहारमा पनि आवश्यक
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो छ।

यही सम्बन्धलाई आधार बनाएर सीमा विवादलाई थप जटिल बनाउने होइन, विश्वास र सम्मानको वातावरणमा समाधान खोज्नु दुवै देशको साझा दायित्व हो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिक नै वास्तविक सीमा रक्षक हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो।

सुस्ता प्रकरणले फेरि एकपटक सीमा व्यवस्थापनलाई संवेदनशील रूपमा लिन, कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन तथा दीर्घकालीन समाधानतर्फ दुवै देश गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ।