न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

 राजावादी अभियान, हिन्दु राष्ट्रको माग र नयाँ दल गठनको तयारीबीच पक्राउ परेका प्रसाईंमाथि लागेको आरोप के हो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियाबीच कहाँ छ सन्तुलन ?

काठमाडौं । व्यवसायी तथा राजनीतिक अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेपछि राजनीतिक वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक बहस सुरु भएको छ।

संवैधानिक राजतन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने तयारी र देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको केही समयमै प्रसाईं पक्राउ परेपछि सरकारको कदममाथि प्रश्न उठेका छन् भने सरकारले भने पक्राउ कानुनअनुसार भएको दाबी गरेको छ।

प्रसाईंलाई पक्राउ गर्नुको वास्तविक कारणबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन् भने सरकारी पक्षले कानुन उल्लंघन, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयलाई आधार बनाएको बताउँदै आएको छ।

नयाँ राजनीतिक यात्राको तयारीबीच पक्राउ
दुर्गा प्रसाईं र धवल शमशेर राणाले संवैधानिक राजतन्त्र र वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको नीति बोकेको नयाँ राजनीतिक दल दर्ताको तयारी गरिरहेका थिए। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने तयारीसँगै प्रसाईंले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

उनले विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडित, साना व्यवसायी तथा आर्थिक संकटमा परेका नागरिकका विषय उठाउँदै आएका थिए।

तर आलोचकहरूले भने प्रसाईंका अभिव्यक्ति कतिपय अवस्थामा उत्तेजक, विवादास्पद र सामाजिक ध्रुवीकरण बढाउने खालका रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

प्रसाईं को हुन् ?
दुर्गा प्रसाईं नेपालका चर्चित र विवादास्पद सार्वजनिक व्यक्तित्वमध्ये एक हुन्।

उनको परिचय विभिन्न भूमिकाबाट बनेको छ :
मेडिकल व्यवसायी
बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक
पूर्व माओवादी नेता
पूर्व एमाले केन्द्रीय सदस्य
राजसंस्था समर्थक अभियन्ता
हिन्दु राष्ट्र अभियानका समर्थक

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने अभियन्ता सामाजिक अभियानकर्ता
उनले विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको शव नेपाल ल्याउने, विदेशका जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने, आर्थिक समस्या भोगिरहेका नागरिकको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

समर्थकको प्रश्न : "अभिव्यक्ति नै अपराध हो ?"
प्रसाईंका समर्थकहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न उठाएका छन्—लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक विचार राख्नु, राजसंस्था वा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाउनु र सरकारको आलोचना गर्नु अपराध हुन सक्छ ?

उनीहरूको तर्क छ कि प्रसाईं खुला रूपमा राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरिरहेका थिए, फरार हुने वा अनुसन्धानबाट भाग्ने अवस्था थिएन, त्यसैले पक्राउको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारको पक्ष : कानुन सबैका लागि समान
सरकार निकट स्रोतहरू भने कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक आवरणमा भए पनि कानुनभन्दा माथि नरहेको बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले दिएको अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग गर्दा सार्वजनिक शान्ति, सामाजिक सद्भाव र कानुनी सीमाको सम्मान गर्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण, उजुरी र कानुनी आधारका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।

विज्ञको धारणा : "राजनीतिक असहमति र अपराधबीच सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ"
संविधानविद्हरूका अनुसार लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने, फरक राजनीतिक विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो।

तर सार्वजनिक पद, राजनीतिक प्रभाव वा सामाजिक पहुँच भएका व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले हिंसा, घृणा वा सामाजिक अशान्ति निम्त्याउने अवस्था आए राज्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रसाईं पक्राउ प्रकरणले नेपालमा एउटा पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ—राज्यले असहमतिको आवाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

उनीहरू भन्छन्, लोकतन्त्रको शक्ति विरोधी आवाज सहन सक्ने क्षमतामा हुन्छ। तर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न कानुनको शासन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

विगतदेखि विवाद र प्रभाव
प्रसाईं विगतदेखि नै विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, ऋण असुली प्रक्रिया, सहकारी समस्या र आर्थिक असमानताविरुद्ध अभियान चलाएका थिए।

उनका अभियानमा हजारौँ नागरिक सहभागी भएको दाबी गरिए पनि उनका आलोचकहरूले उनका कतिपय गतिविधिलाई populist राजनीति अर्थात् जनभावना केन्द्रित राजनीतिक शैलीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। 

अबको प्रश्न : राजनीतिक भविष्य र कानुनी प्रक्रिया

प्रसाईं पक्राउसँगै अब दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन्।

पहिलो—उनमाथि लागेको कानुनी आरोप र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ ?

दोस्रो—उनको राजनीतिक अभियान र नयाँ दल गठनको प्रयासमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई लोकप्रियता, विवाद वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा होइन, कानुन र प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

व्यक्तिको गिरफ्तारीमात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यास के हो ?

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ प्रकरण केवल एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीको विषय मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्यको सुरक्षा दायित्व र राजनीतिक असहमतिको व्यवस्थापनसँग जोडिएको बहस बनेको छ।

लोकतन्त्रमा फरक मत राख्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर राज्य सञ्चालन कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ।

त्यसैले प्रसाईं प्रकरणमा पनि अन्तिम निष्कर्ष भावनाले होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी प्रक्रिया र तथ्यका आधारमा तय हुनुपर्ने देखिन्छ।