सुकुम्बासीसँग सम्पत्ति खोज्ने सरकार, आफ्नै बोझले थिचिएको सत्ता !
काठमाडौं, २१ साउन । सुकुम्बासीको पहिचान गर्न भन्दै सरकारले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, इमेल ठेगाना, तीन पुस्तेसम्मको विवरण र सम्पत्ति सम्बन्धी कागजात मागेको विषयलाई लिएर सरकारमाथि चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्– “जसको नाममा जग्गा-जमिन नै छैन, त्यही व्यक्तिसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु सरकारको संवेदनशीलता हो कि प्रशासनिक विडम्बना?”
सरकारको सय दिनको कार्यशैलीलाई लिएर पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सरकार जनमुखी योजना ल्याउनभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको जनगुनासो बढेको छ।
संघीय शासन प्रणालीमाथि अप्रत्यक्ष प्रहार गर्ने, राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विवादमा तान्ने काम भएको आरोप जानकारहरुको छ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। गृहमन्त्रीदेखि पूर्वाधार, शिक्षा तथा अन्य मन्त्रालयसम्म विषयगत जिम्मेवारीभन्दा विवादास्पद अभिव्यक्तिले चर्चा बटुलेको आरोप लगाइएको छ।
योग्यताभन्दा निकटताका आधारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाइएको टिप्पणी पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्दा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई सहभागी नगराइनु, निर्णय प्रक्रियामा एकल शैली देखिनु तथा आफ्नै सल्लाहकार छनोटमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जिएको आलोचकहरूको दाबी छ।
विपक्षी दलहरू प्रभावकारी रूपमा सडकमा उत्रिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। सरकारलाई जनदबाबमार्फत जवाफदेही बनाउन विपक्षी सक्रिय हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्ने घटनादेखि सार्वजनिक नियुक्तिसम्मका विषयले सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै आलोचकहरूले वर्तमान शासनशैलीलाई “अहंकार, दम्भ र प्रचारको राजनीति” को संज्ञा दिएका छन्।
