न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

महँगी नियन्त्रणदेखि राष्ट्रिय एकतासम्म सरकारको परीक्षा, निर्णय क्षमतामाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं, २१ साउन ।  ठूलो जनअपेक्षाका साथ गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार चार महिना पार गर्दै गर्दा जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा देखिन थालेको छ ।

करिब दुई तिहाइ हाराहारीको जनमत पाएर बनेको सरकारले सुशासन, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनजीविकामा सहजता ल्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि दैनिक जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

निर्वाचनअघि परिवर्तन, पारदर्शिता र जनमुखी शासनको नारा दिएको सरकारले अहिले भने बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, अनियन्त्रित महँगी र कमजोर अनुगमनका कारण आलोचना खेपिरहेको छ ।

महँगीको मारमा जनता, सरकार निरीह ?
गत साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सा र दैनिक खर्चमा परेको छ ।

मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थदेखि जंकफुड र विभिन्न खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ भने यातायात व्यवसायीले समेत भाडा वृद्धि गरेर यात्रुमाथि थप आर्थिक भार थपेका छन् ।

तर बजार अनुगमन, कालोबजारी नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकार प्रभावकारी देखिन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । बजारमा अखाद्य वस्तु मिसावट, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र चर्को मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति रोक्न राज्य संयन्त्र कमजोर बनेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै, केही ठूला व्यापारी तथा व्यवसायीबाट राजस्व छली भइरहेको आरोप लाग्दै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ ।

सामाजिक सद्भावमा चुनौती, सरकारको ढिलो सक्रियता
यसबीच तराई क्षेत्रमा धार्मिक तथा सामाजिक विवादले उग्र रूप लिँदा देश नै तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो ।

हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीचको विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा जनधनको क्षति भयो । लामो प्रयासपछि अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि उक्त घटनाले नेपालको सामाजिक सद्भावमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

घटना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । तर, यस्तो पहल समयमै हुन सकेको भए क्षति कम गर्न सकिने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रारम्भिक चरणमै संवाद, समन्वय र विश्वास निर्माणको पहल गरेको भए परिस्थिति यति गम्भीर बन्न नपाउने धेरैको धारणा छ ।

नेपाल बहुजातीय र बहुधार्मिक फूलबारी : सद्भाव जोगाउनु सबैको जिम्मेवारी
नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराले सजिएको साझा फूलबारी हो । यही विविधता नेपालको शक्ति हो । कुनै पनि समूह वा शक्तिले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयास गरे त्यसलाई रोक्नु राज्य मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी हो ।

‘हिमाल, पहाड, तराई–कोही छैन पराई’ भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र आम नागरिक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सहिष्णुतामाथि कुनै पनि प्रकारको चुनौती स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बेला आएको छ ।

भूराजनीतिक दबाबबीच सन्तुलित कूटनीतिको आवश्यकता
विश्व राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको लागि रणनीतिक महत्वको विषय हो ।

दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्य कायम राख्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाएर बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्न खोज्नु नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुन सक्ने कूटनीतिक जानकारहरूको धारणा छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले आन्तरिक सुशासनसँगै सन्तुलित परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र छिमेकीसँगको विश्वास कायम गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जनमतको सम्मान गर्न सरकारलाई चुनौती
नेपाली जनताले रास्वपालाई ठूलो विश्वासका साथ सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका थिए । परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी शासनको अपेक्षासहित दिएको जनमत अहिले सरकारका लागि ठूलो परीक्षा बनेको छ ।

तर चार महिनाको अवधिमा सरकारका धेरै निर्णयहरू अपरिपक्व, हतारोमा गरिएका वा पर्याप्त छलफलविनाका भएको आरोप लागिरहेको छ । राम्रा कामले समेत अपेक्षित जनसमर्थन नपाउनुको कारण सरकारको निर्णय प्रक्रिया र समन्वय क्षमतामा कमजोरी भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

सरकारले अब आलोचनाबाट भाग्नेभन्दा पनि जनताको दैनिक समस्या समाधान गर्ने, बजार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा साझा सहमति निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अबको बाटो : विश्वास पुनः निर्माण
दुईतिहाइ हाराहारीको जनमत केवल सत्ता सञ्चालनको अनुमति मात्र होइन, जनविश्वासको ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । त्यो विश्वास कायम राख्न सरकारले नाराभन्दा परिणाममुखी काम देखाउनुपर्ने समय आएको छ ।

जनताको भान्सादेखि राष्ट्रिय सुरक्षासम्म, बजार व्यवस्थापनदेखि सामाजिक सद्भावसम्म सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके मात्र परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न सक्नेछन् ।

अन्यथा ठूलो अपेक्षासहित प्राप्त भएको जनमत नै सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।