न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

इस्लामाबाद, ३ भदौ : पाकिस्तान सरकारले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निजी अस्पतालमा सार्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गर्ने भएको छ ।

सरकारले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी अस्पतालमै गर्नुपर्ने अडान राख्दै अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने निर्णय गरेको हो ।

कानूनमन्त्री आजम नजीर तरारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय ‘कानूनको चार कुनाभित्र नपर्ने’ बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार सरकारले अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले ७३ वर्षीय खानलाई निजी शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा लैजानुको सट्टा सरकारी अस्पतालमै स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सरकारी अस्पतालले आवश्यक उपचार दिन नसक्ने प्रमाण वा आधार प्रस्तुत नभएसम्म कैदीलाई निजी अस्पतालमा सार्ने व्यवस्था सामान्यतया नगरिने तरारले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले मङ्गलबार खानलाई आगामी दुई दिनभित्र राजधानी इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा सार्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार उहाँलाई परिवारसँग सातामा एकपटक भेट्न तथा छोराहरूसँग सातामा दुईपटक टेलिफोनमा कुराकानी गर्न अनुमति दिइनेछ ।

खानका निजी चिकित्सक फैसल सुल्तान र उहाँकी बहिनी तथा चिकित्सक उज्मा खानलाई उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा संलग्न हुन पनि अदालतले अनुमति दिएको छ ।

अदालतले अस्पताल परिसरमा सार्वजनिक जमघट गर्न वा खानको स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ । आदेशको उल्लङ्घन भए निजी अस्पतालमा सार्ने निर्णय फिर्ता हुन सक्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । मुद्दाको अर्को सुनुवाइ सेप्टेम्बर १६ मा हुने तय गरिएको छ ।

खान र उहाँकी पत्नी बुशरा बीबीलाई गत वर्षको अन्त्यमा विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर गर्दै १७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । दुवैले आफूमाथिका आरोप राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खानले यसै वर्ष आँखाको उपचारका लागि अस्पतालमा उपचार गराउनुभएको थियो । उहाँको परिवार र कानूनी टोलीका अनुसार त्यस क्रममा उहाँले दाहिने आँखाको अधिकांश दृष्टि गुमाउनुभएको थियो ।

खान सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सरकार र शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठानबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएपछि उहाँ अविश्वासको प्रस्तावमार्फत पदबाट हटाइनुभएको थियो । उहाँको गिरफ्तारीपछि सन् २०२३ को मेमा पाकिस्तानभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।